डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल जलस्रोत विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पनि हुनुहुन्छ । अध्यापन, सरकारी सेवाका अतिरिक्त उहाँले १० वटा जति पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ । प्रस्तुत छ, डा. ढुंगेलसँग भएको कुराकानीको सारः

 

 तपाईं जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव हुँदा, जलविद्युत उत्पादन वा विकासका लागि कस्ता अवरोध थिए ? 
– म ५२ सालदेखि ५५ सालसम्म म जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव भएँ । ४८ सालसम्म निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन गर्न दिने सरकारी नीति नै थिए । त्यो बेला विश्व बैंकले उदारिकरण, विश्वव्यापीकरण र खुला बजारले नै विकासलाई सहयोग पु¥याउँछ भन्ने अवधारणा प्रबद्र्धन गर्दै थियो । जसअनुसार सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा सहभागी गराउन शुरु गरेको थियो । खिम्ती र भोटेकोसीमा नेपाल सरकारभन्दा बाहिरको लगानी थियो । तर अहिलेको जस्तो निजी लगानी खिम्ती र भोटेकोसीमा थिएन । त्यो बेला खोलाको लाइसेन्स लिने र राख्ने सरकारी नीति नै थियो । जो आए पनि लाइसेन्स दिनै पर्ने भन्ने नै थियो । जसका कारण मानिसहरुले धेरै लाइसेन्स लिन मारामार भयो । लाइसेन्स लिएर अर्कोलाई बेच्ने चलन बस्यो । त्यो बेला जलाशययुक्त र रन अफ रिभरमा आधारितका लागि एकै कानुन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि जलविद्युतमा निजी लगानी प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भनेका थिए ।

 

 तर, त्यसपछिका वर्षहरु त हामीले खोलामै बगायांै नी हैन ? अहिले बल्ल हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन लाग्यांै भन्ने अवस्थामा पुग्दैछौ नी ? 
हो, अवस्था त यस्तै हो । म जलस्रोतमा तीन वर्ष बस्दा अरुण हातबाट खुस्केको अवस्था थियो । अरुण आयोजनाका दुई धार छन् । एक धारले महंँगो लगानी र कडा शर्तका कारण अनुपयुक्त थियो भन्छ । अर्को धारले अरुण आइदिएको भए अन्धकार हुने थिएन भन्छ । अरुणको विषयमा माधवकुमार नेपालले पत्र नै लेखेर अरुणको काम रद्द गरियो । तर मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले फिर्ता ल्याउन विश्व बैंकसँग प्रयास गरेका थिए । पछि वातावरणीय पक्षसमेत हेरेर विश्व बैंक आफैंले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो ।

 आर्थिक पक्ष मात्रै अप्ठ्यारा थिए कि वातावरणीय पक्ष पनि महत्वपूर्ण थियो ? 
दुवै थियो । म सचिव हुँदा अरुण तेस्रो गइसकेको थियो । हामी फिर्ता ल्याउने प्रयासमा थियौं । तर विश्व बैंकले नै हात झिकिसकेको अवस्था थियो । लागतको दृष्टिले अरुण उपयुक्त थिएन । त्यसमाथि एमालेले पत्र नै लेखेर आयोजना रद्द गर्न भूमिका निर्वाह गरेको थियो । विश्व बैंकका शर्तहरु पनि कडा नै थिए । हामीले ती शर्तहरुसँग लड्नु नै पथ्र्यो । हाम्रो अग्रजहरुले त्यो बेला अरु दायाँबायाँ नगरी त्यही अरुण तेस्रोमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गरिदिए । अर्बौैं लगानी गरेर ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्दैनौं भन्ने भावनाले त नेपालका शासकहरुको मनमा घर गरेको होइन ? जलविद्युतको क्षेत्रमा विदेशीहरुको सहायतामा नै धेरै काम गरेका थियौं । त्यो बेला एउटा आयोजना थियो, जसमा टेन्डरमै फरक पारियो । टेन्डरमा एक कुरामा राखेर निकालियो, पछि शर्त र विषयहरु थपियो । त्यो काम विषय थपेको कुरा प्राविधिकहरुले सदर गरेर बोर्डमा आयो । मैले प्राधिकरणको मिटिङमा जान्न भने । सहयोग गर्ने दातृ संस्थाले लेखेर दिनू पर्छ भनेँ मैले । त्यो आयोजना खिम्ती–भक्तपुर–बालाजु प्रशारण लाइन थियो । त्यो फिनिसहरुको लगानीमा थियो । यहाँका प्राविधिकहरुले त हेलसिन्कीमा गएर छलफल गरेर आएका रहेछन् । 

विद्युत प्राधिकरणको ५५ सालसम्मको बोर्डको निर्णय हेर्यो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ । ८०–९० प्रतिशत कार्यक्रम विदेशी सहायतामा चल्ने गरेको थियो । हाम्रो नेगोसियसनको समस्या हो । विदेशीले थोपरेको शर्तमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो । 

त्यो बेला अरुणमै नेता, व्यापारी, कर्मचारी अल्मलिएका थिए । त्यसबेला कालीगण्डकीको विषय पनि आएको थियो । १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी पनि त्यही बेला शुरु भएको थियो । त्यो काम सम्पन्न नभएको भए अझै कति ठूलो अन्धकार हुन्थ्यो होला ? मध्य मस्र्यांदीको अध्ययनको  काम पनि हामीले त्यसबेला लगाएको हो । पश्चिम चमेलियाको काम पनि त्यही बेला भएको थियो । 

अरुणको शर्तले के के समस्या पार्नेवाला थियो ? 
त्यसको शर्तले देशको बजेटलाई नै प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित थियो । जुन कानुन बनेको थियो, त्यसले जो आए पनि लाइसेन्स दिनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । जसका कारण झोलामा खोला भन्ने शुरु भयो । त्यति हुँदा पनि खिम्ती र भोटेकोशीका काम भए । ५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । हामीले पावरहाउसको सुरक्षामा प्रहरी राखेका थियौं । 

 

नेपालमा स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने, नेताहरुले नदीनाला बेचेको कुरा पनि हुन्छन् हाम्रो देशमा । वास्तविकता के के थिए ? 
शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्दा दिल्ली र मुम्बईमा लगानीका लागि आग्रह गर्दै रोड शो गरेका थियौं । त्यसपछि कर्णाली –चिसापानी र अरुण तेस्रोका लागि अमेरिकी कम्पनी एनरोन आयो । वाफ रे ! यस्तो ठूला आयोजनामा अमेरिकी कम्पनी आएपछि नेपालमा त के के न होला जस्तो लागेको थियो । देश त कायापलट नै होला भन्ने चर्चा भयो । एनरोनसँग एमओयु हुन लागेको थियो । त्यो कम्पनीले नेपालको विद्युत भारत र चीन जान्छ भन्ने जवाफ दियो । राजनीति गर्नेले स्याटेलाइटबाट लैजाने भन्ने स्टन्ट गरिदिए । त्यो बेला राजनीतिक शक्तिहरुबीच ठूलो खिचातानी भयो । कर्णाली चिसापानी आयोजनापछि विजुलीको कुरा त छँदै थियो, मूल कुरा आयोजनाबाट निस्केको पानीको पैसा कोबाट लिने भन्ने कुरा मूल हो । एनरोनलाई पछि दिइएन । एनरोन टाट पल्टिएको कम्पनी थियो । नेपालको नदीनाला होल्ड गरेर स्टक मार्केटमा मूल्य बढाउने कोसिसमा थियो । त्यो कम्पनीका कार्यकारीहरु जेल नै गए ।  त्यो बेला मुलुकलाई अध्याँरोमा राख्न एनरोनलाई भगाएको आरोप पनि लाग्यो । त्यो कम्पनी आखिरमा टाट पल्टियो । 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेश हो, कुनै दिन त नेपालले पनि विजुली बेच्न सक्ला नी होइन ? 
हेर्नुस्, नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्ने कुरामा हामी अल्मलिन आवश्यक छैन । भारत बिजुली बेच्ने कुरा भ्रम हो । भ्रमको खेती भइरहेको छ । हामीलाई अहिले बिजुली चाहिएको छ । आन्तरिक माग पूरा गर्नुपर्छ । नेता, कमिसन र दलालले विजुलीको प्रगति रोकिएको हो । भारतले नेपालको बिजुली कुरेर बस्दैन । भारतसँग आणविक ऊर्जा छ । सौर्य ऊर्जा छ । हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि छ । भारतको हटलाइन भनेको गंगा नदी हो । भारतलाई नेपालको बिजुली होइन, नेपालको पानी चाहिएको छ । नेपाल र भारतमा ३० वटा उच्च बाँध बनाउनु पर्छ, त्यसबाट नेपालले बिजुली र पानी बेचेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ भन्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदन छ । भारतलाई नेपालको पानी चाहिएको छ । भारत नेपालको पानीको पैसा तिर्न चाहेको छैन । उच्च बाँध बनाउँदा नेपालको जमिन जान्छ, वन जान्छ, वस्ती जान्छ । त्यसरी बनाएको बाँधबाट उत्पन्न हुने पानीको पैसा चाहिँ भारतले नतिर्ने भन्ने हुँदैन । पानीको पैसा तिर्न भारतलाई तयार पार्नुपर्छ । कर्णाली चिसापानीमा १० हजार ८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट भारतमा पनि सिँचाई सुविधा पुग्छ । तर भारत नेपालको पानी लिने मात्रै, पैसा नतिर्ने भएपछि कर्णाली चिसापानीको काम रोकिएको हो नी ।