नेपालगंज। बाँकेमा वंशजका आधारमा वितरण गरिएका झण्डै तीन सय नागरिकता खारेजीमा परेका छन् ।

 

सर्वोच्च अदालतको आदेशले तराई मधेसलगायतका विभिन्न जिल्लामा कानूनविपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बाँकेका झण्डै तीन सय नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् ।

 

‘दुई सय ९९ नागरिकता त्यसखालको रहेको अनुमान छ,’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने, ‘एक हजार ८ सय १८ नागरिकतामध्ये अधिकांश फिर्ता भइसकेको पाइयो ।’ २०५४ सालमा तत्कालीन सरकारको निर्णयका आधारमा बनेको एउटा समितिले कानूनविपरीत वितरण गरेका नागरिकता सर्वोच्च अदालतको आदेशमा खारेजीमा परेका छन् ।

 

आयोग गठन २०५४ सालामा जिल्लाजिल्लामा टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ मा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो ।

 

फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै एक साताअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि टोलीमार्फत वितरित नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो । रद्द गरिएका नागरिकताबारे आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने प्रजिअ भुजेलले बताए ।