चिनियाँ हुवावेले गर्दैछ –अरु देशको जासुसी र सरकारी वेभसाइट ह्याक
काठमाडौं । चिनियाँ टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी हुवावे नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकहरुको जासुसी र ती देशको सरकारी वेभसाइटहरु ह्याक गर्दै आएका छन् ।
यहि महिना मे ४ देखि ५ मेसम्म नेपालका २ सय भन्दा बढी सरकारी साइट ह्याक भए । त्यो काम चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सिसिएसआई)का प्राविधिककरुले गरेका थिए । सिसिएसआई हुवावेसम्बद्ध संस्था हो ।
६ मेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र साइबर ब्युरोले नक्सालस्थित सिसिएसआईको कार्यालयमा छापामार्दा त्यहाँ २५ जना चिनियाँ प्राविधिकहरु काम गरिरहेको अवस्थामा भेटाएको थियो । प्रहरी पसेको देखेपछि धेरैजसो आफ्नो ल्यापटप बन्द गर्ने र भाग्ने प्रयत्न गरेका थिए ।
ती चिनियाँ ह्याकरहरुले नेपालका विभिन्न साइटहरु नष्ट गरेको, नेपालको कम्युनिकेसन प्रणालीमा क्षति पुर्याएको प्रहरीको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
तर चिनियाँहरुले नियतबस नै यी कामहरु गरेको हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा छ । नेपाल –चीन क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने क्रममा रहेका उनीहरुले साइबरको क्षमता र कमजोरी परीक्षण गर्न खोज्दा भएको एक दुर्घटना मात्रै हुन सक्नेतर्फ पनि प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको छ ।
२०१९ को मार्च महिनामा सिसिएसआइले २५ चिनियाँ र १० नेपाली कम्प्युटर इञ्जिनियरलाई काममा राखेको थियो । अप्टिकल फाइबर विछ्याउने, फोर जी र फाइभजीको सर्भे गर्ने काम उनीहरुलाई दिइएको छ । जनवरी २, २०१९ मा नेपाल टेलिकमलाई सिसिएसआइले यो कामको ठेक्का दिएको थियो ।
तर चिनियाँहरुले ७ मे २०१९ मा आफ्नो काम नसकी नेपाल छाडेर दक्षिण अफ्रिका तिर गएका थिए । प्रहरी स्रोतले हुवावे कम्पनी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरनाक हुन सक्ने औंल्याएको छ । चिनियाँहरुले काम नसकी हिँडे पनि नेपाल सरकारले उनीहरुलाई पुनः बोलाएर विना टेण्डर सोही काम जिम्मा लगाउने सम्भावना पनि छ । प्रहरी स्रोत भन्छ्, ‘नेपालको गोप्य सूचनाहरु प्राप्त गर्न यस किसिमका कार्यहरु भएका हुन सक्छन् ।’
औपचारिक रुपमा भने यो विषय प्रहरीसम्म आइनपुगेको प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोख्रेल बताउँछन् ।
हुवावे स्मार्टफोन, ल्यापटप, राउटर, स्विच, सर्भर जस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । यसले चिनियाँ सरकारको लागि अरु देशको सैन्य गोप्यता चोरी गर्ने पनि काम गर्छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । गुगलले हुवावेलाई आफ्नो सिस्टममा पहुँच नदिने घोषणा गरेको छ ।