विप्लवको बन्द जायज, अब जनविद्रोहको तयारी
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको नेपाल बन्दले सरकारलाई मात्र होइन सर्वसाधारणलाई पनि झस्काएको छ । बन्दको पूर्व सन्ध्यामा भएका विष्फोटमा भएको मानविय क्षति र सोमबार बन्दको दिन देशका विभिन्न स्थानमा फेला परेको बम लगायत शंकास्पद बस्तुले त्रास सृजना गरेको हो ।
यो बन्दमा विप्लव समूहको मात्र तागत छैन । यसमा गोपाल किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेलको नेकपा लगायत विभिन्न समूहले सहयोग गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्य एवम अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षसमेत रहेका आलोक रायमाझीका अनुसार यो बन्दमा उनीहरुले नैतिक समर्थन जाहेर गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘ बन्द लगायत सरकारविरोधी कार्यक्रममा हाम्रो समर्थन छ, तर हिंसात्मक गतिविधि हामी अस्वीकार गछा्रैै । ’
‘आज देशमा जतिपनि विष्फोटका घटना भएका छन् ती सबैमा विप्लव समूहको संलग्नता पुष्टि भएको छैन । यो आरोप मात्र हो । अझ सरकारले एउटा राजनीतिक पार्टीलाई आपराधिक समूह घोषणा गरी प्रतिवन्ध लगाउने, उसका कार्यकर्तालाई यातना दिएर हत्या गर्ने काम गैर न्यायिक हो । सरकारले नै उत्तेजना फैलाइरहेको छ, यो रोकिनु पर्छ । ’ रायमाभी भन्छन् ।
रायमाझीका अनुसार सत्तारुढ नेकपा बाहेक संघर्षमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकताको प्रयास भैरहेको छ । केही सैद्धान्तिक विषय मिले लगत्तै सबै पार्टीबीच एकता घोषणा हुने छ । विगतमा टुटफुटका कारण मुलुक र जनताले दुःख पाएकाले अब संसदीय व्यवस्था नै उल्ट्याउने गरी अघि बढ्ने उनको दावी छ ।
यसका लागि अहिले जनता व्युँझाउने काम भैरहेको र त्यसबाट सम्भव नभए जनविद्रोह गर्न आफूहरु वाध्य हुने उनले बताए । सबै जनता संसदीय प्रणाली र संसदवादी दलकाविरुद्ध एकबद्ध भएर उभिने स्थिति चाँडै उत्पन्न हुने उनी बताउँछन् ।
">
विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षसमेत रहेका रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निजी विद्यालयको लुटमा सघाइरहेको आरोप लगाए । नेपालका अधिकांश निजी विद्यालयमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताको लगानी रहेको र त्यसलाई संरक्षण दिने काम स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ अस्ति भर्खरै काठमाडौंमा भएको शैकिक मेलामा प्रधानमन्त्रीलले बोलेको सबैलाई थाहा छ । के भने उनले त्यहाँ ? तपाईहरु निजी विद्यालय चलाउनुस, सरकारले संरक्षण गर्छ रे । के भनेको त्यो ? विद्यालय चलाउने हो, तर नियमसंगतरुपमा । शिक्षा नियमावली विपरित अवैधरुपमा शुल्क असुलेर लुट मच्चाउनेहरुसंग बोल्ने भाषा त्यही हो ?’
सरकारले निजी विद्यालयको लुट नरोक्ने भएपछि अब आफूहरु नै सक्रिय हुने रायमाझी बताउँछन् । विभिन्न ११ विद्यार्थी संगठनको नियमित बैठक भैरहेको र अब बढी रकम असुल्ने विद्यालयको सूची तयार पारी कारवाही अघि बढाइने छ ।
‘हामी बढी रकम असुल्ने विद्यालयमा गइ अभिभावकको रकम फिर्ता गराउँछौं । ’ रायमाझीले भने ।
