केहि दिन पहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको आयोजनामा बृहत राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम सहभागिता जनाउने अवसर पाइयो । उक्त अवसरमा धेरैजना बौद्धिक व्यक्तित्वलगायत नेकपा र नेपाली काँग्रेसका प्रवक्तासमेत उपस्थित भएर आआफ्ना महत्वपूूर्ण राय व्यक्त गर्नुुभएको थियो ।

 

सो सम्बन्धमा मानवअधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन् गर्न खोजेको बिषयमा प्रायः सबैको एउटै मत देखिन्थ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबभन्दा पहिला खर्चिलो निर्बाचनलाई नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष सरकार प्रमुख निर्बाचन र संसदलाई पूरा समावेसी बनाउन आवश्यक भएको कुुरा भएको थियो । वकिलले पैसा लिएपछि गलत पक्षको समर्थन लिएर विवेकहिन कार्य गर्नेको देश भनि नेपाल चिनिएको , न्यायपरिषदलाई भर्तिकेन्द्र बनाउनु नहुने र त्यसलाई न्यायाधीशको बहुुल्यता हुुनुुपर्छ भन्ने कुुरा पनि उठेका थिए । प्रजातन्त्रमा नागरिक समाज जनताको अक्सिजन भएकोले उनीहरुको आवाज सरकारले सुुन्नैपर्छ भनिएको थियो । त्यस्तै गरेर राष्ट्रियताको ख्याल गर्दै सबै राष्ट्रसँंग कूटनीतिक तरिकाले सुुजबुुजकासाथ सम्बन्धअघि बढाउनुु पर्छ  ।

 

बौद्धिक ब्यक्तिहरुले राष्ट्रको हितमा बोलेका कुुराको सरकारले महत्व दिनैपर्छ । यस्ता महत्वपूूर्ण कुुराहरुलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन् । 

 

मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पारेपछि आवाजविहिनहरुको आवाज कसरी बाहिर आउन सक्छ ? लोकतन्त्रमा बोल्न लेख्ने हिंड्ने डुुल्ने कुुरामा कटौती या प्रतिबन्ध लगाउन पाइंदैन । भ्रष्टाचार र अपराध गर्नेलाई कारबाही गरियोस् भनि लेख्न नपाउने हो भने किन चाहियो लोकतन्त्र अनि किन चाहियो मानवअधिकार ? त्यहि समाचार माध्यमले लेखेको आधारमा अख्तियारले छानविन गरेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको छैन र । प्रेस जगत भनेको समाजको आँखा हो जसले सबैको मानवअधिकार रक्षाको लागि खवरदारी गरेको हुुन्छ । त्यसैको आधारमा मानबअधिकार संस्थाहरुले सरकारलाई झकझकाइ रहेका छन् । 

 

सडकमा भएका पुुराना ट्राफिक लाइट एउटै बल्दैनन् या बालिदैन । महानगरपालिका चौबाटो, दोबाटो र टोलटोलमा फोहोर जम्मा गर्ने कन्टेनर राख्न सक्तैन । उपत्यकाको प्रदूषित वायुुले जनता रोगी भइरहेका छन् । यहाँको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकालाई झकझकाउंँदा केहि कडा शब्दमा मेयरलाई सचेत गराउंँदा पत्रकारलाई कारबाही गर्ने ? कर छलि, तस्करी या बिल भपाई मिलाएर  अकुत सम्पति कमाउनेलाई फलानोले भ्रष्टाचार ग¥यो भन्दा उसलाई सरकारले स्याबासी  दिनुुपर्नेमा मानहानी मुुद्दा हाल्ने अनि पत्रकारलाई लाखौं पैसा तिराएर जेल हाल्ने कानुुन ल्याउनुुको अर्थ के हो ?

 

तुुच्छ र अश्लील शब्द लेखेर कसैको मानमर्दन गर्ने निम्नस्तरीय कुुरा लेख्ने र पत्रकारिता पेशाकै बदनाम गर्नेलाई  कारबाही नगर्ने पक्षमा कोही पनि हुँदैन । तर तिनै पत्रकारहरुले सत्य खबर लेख्दा अनावश्यक धम्की र कुुटपिटमा पर्छन् । सरकारले उनीहरुको बचाउ गर्ने कि झन् तर्साउने विधेयक ल्याउने ? बिपक्षका नेता शेरबहादुुरले भनेजस्तै सरकार तानाशाही नै बन्न खोजेको हो त ?

 

जनता अझै पनि  केपी ओली सरकारलाई भरोसा गर्दैछन् । कुनै बेला राष्ट्रियता र सुशासनको कुुरा केपी ओलीबाट मात्र संभव छ भन्ने जनता आज किन निरास हुुंदैछन् गम्भीर बिषय छ । संचारमन्त्रीको इरिटेट गर्ने बोली र सल्लाहकारका जनबिरोधी आवाजले जनता झनै चिढिदैछन् ।

 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोश्रो निर्बाचनमा पहिलाको भन्दा लोकप्रिय भएर आएका छन् । किनकि उन्ले गफमात्र गरेनन् काम गरेर देखाए । किसानका आ–आफ्ना बैंक खाता खोलेर त्यहि खातामा अनुुदानको पैसा जम्मा गरिदिए । बर्षा याममा बिजुुली खर्च गरेर किसानका खेतीमा सिचाइँको प्रबन्ध गरिदिए । किसानलाई प्रशस्तै अनुुदान दिएकाले उनीहरुको उत्पादन लागत कम पर्ने भएकाले  बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो परेको छ ।

 

उनको पार्टी  धार्मिक दलजस्तो देखिए पनि व्यबहारमा सबैलाई साथ लिएर अघि बढि रहेका छन् । त्यहि भएर निर्बाचनमा मुुस्लीमलगायत सबैलाई चुुनाबमा टिकट बाँडेर जिताए । राष्ट्रियतामा पाकिस्तानसँंग मात्र होइन चीनसंँग पनि निडर भएर आफ्ना अडानमा कायम रहे । त्यहि भएर दोश्रो पटक बिरोधी दल काँग्रेसलाई धेरैपछि पारेर झण्डै दुुइतिहाइको मत पुुर्‍याए । हामी भारतसंँग हाम्रा सीमा मिच्चीएका बिषय र सिमानामा बनाइएका बाँध र सडक बिरुद्ध दरोसँंग आवाज उठाउन पनि सक्दैनौं।

 

यता हाम्रा किसानले अनुुदानको पैैसा देख्न पनि पाउँंदैनन् । केहि पहँंचवाला ठूला र धनी किसान र ब्यापारीले बिभिन्न चलखेल गरेर  अनुुदानको पैसा प्राप्त गर्छन् । उखुु  किसानलाई दिने भनिएको अनुुदान किसानले लामो समयसम्म अनुुदानको रकम पाउंँदैनन् । किसानका उत्पादनले न बजार पाउँंछन् न मूल्य । सबै नाफा दलालका हातमा पुुग्दा सरकार नतमस्तक दर्शक भएर बसेपछि जनताले  के आशा गर्ने ? नदीनाला  पानीका श्रोत हुुँंदाहुँदै पनि किसानका खेतबारी बाँझा छन् । गाउँबाट केहि तल नदी खोला बगिरहेका छन् जनताका छोराछोरी गृहणीहरु घण्टौ समय लगाएर खानेपानी ल्याउन बाध्य छन् ।

 

यस्ता कुुराहरु समाचार माध्यममा आइरहन्छ तर सरकार आफ्नै तालमा ठूलाठूला आयोजनाका गफ गरेर जनतालाई अझै पनि झुुक्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । सरकारले साना सिचाइँ र खानेपानीको अधिकार र रकम स्थानीय तहलाई दिएर बजेट निकासा गरोस् । बजेट भाषणमा कमसेकम यसपाली केहि ठूला सिचाइँका आयोजना कार्यक्रममा पारोस् । त्यसमध्य अत्यन्त महत्वपूूर्ण सुुनकोशी कमला डाइभर्सन सिचाइँको कारबाही थालनी गरो्स । यसले पूूर्बाञ्चलको आर्थिक बिकासमा ठूलो मद्दत मिल्नेछ ।

 

सरकार यदि देउवाले भनेजस्तै तानाशाही बने पनि प्रेस र मानवअधिकारलाई नियन्त्रण गर्न होइन बिकासको लागि तानाशाही बनौ किनकि सिंगापुुरका लिक्वाउन इयुु पनि तानाशाही नै थिए । जसमा उन्ले आफ्ना सरकारका भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीबाट कारबाही शुुरु गरेका थिए ।