काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा छ दशमलव तीन रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ मा उल्लेख छ ।

अधिल्लो आवमा जस्तै यस आवमा पनि कूल प्रजनन (प्रति महिला) दुई दशमलव तीन, परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता ५३ प्रतिशत, नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २८ दिनभित्र २१ रहेको छ ।

यसैगरी, शिशु मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा एक वर्षभित्र २६ ,पाँच वर्षमुनिका मृत्युदर प्रति एक लाखमा ३९, गर्भवतीले कम्तिमा चारपटक जाँच गराउने महिलाको प्रतिशत ६९, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउने गर्भवतीको ५८ रहेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने गर्भवती महिलाको ५७ र पूर्ण रुपमा सबै प्रकारका खोप लगाउने बालबालिकाको प्रतिशत ७० रहेको सर्वेक्षणमा तथ्यांक रहेको छ । यी क्षेत्रलाई समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचकका रुपमा लिइन्छ ।

एक वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चारवटा मात्र स्वास्थ्य संस्था निर्माण बनाएको सर्वेक्षणमा रहेको छ । अघिल्लो आव २०७४/७५ मा चार हजार ५१३ रहेका थिए । अहिले यो वृद्धि भएर चार हजार ५१७ रहेका छन् । एक वर्षभित्रको अवधिमा अस्पताल शै्यामा थप भएन । विगत वर्षमा आठ हजार १७२ शैया रहेका थिए ।

संघीयता कार्यान्वयनमसँगै मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य कार्यालय, उपस्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । ती स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, नर्स, जनस्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वयंसेविका गरी ९० हजार ९४६ जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् ।

सर्वेक्षणले सरकारी तथा निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट एक करोड पाँच लाख सेवाग्राहीले बहिरङ्ग सेवा लिएका, चार लाख ८३ हजार बिरामी अस्पताल भर्ना भएका र आठ लाख ७५ हजार बिरामीले आकस्मिक सेवा लिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयको प्राथमिता प्राप्त खोप कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न ११ प्रकारका खोप बालबालिकाले प्राप्त गरेका तथा पालियो थोपा खुवाउने कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाख ७२ हजार बालबालिकालाई खोप खुवाइएको तथा पाँच वर्षमुनिका १९ लाख ४७ हजार बालबालिकाको निमोनियाको उपचार भएको सर्वेक्षणमा रहेको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रममा रहेको परिवार नियोजनका अस्थायी साधनका नयाँ प्रयोगकर्ता सात लाख ३१ हजार ३४ पुगेका छन् । गत आवमा प्रयोगकर्ता सात लाख ७२ हजार ८७९ रहेका थिए ।

लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको क्षयरोग उपचार सेवाअन्तर्गत आठ हजार ५६८ क्षयरोगीका उपचारमा भएको, ८८ हजार ५२० जनाको रक्त नमूना परीक्षण गर्दा ६१७ जनालाई औलो रोग पहिचान भएको, करिब ५८ लाख हात्तीपाइले रोग निवारणको औषधि सेवन गराइएको, १६ हजार ४२८ एचआइभी सङ्क्रमितलाई ७५ वटा एआरटी सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गरिएको, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रबाट ७५१ बिरामीको मिर्गौलाको उपचार तथा पाँच जना बिरामीको कलेजो प्रत्यारोपण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको छ ।

सर्वेक्षणमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट ७९ हजार ९२९ विभिन्न प्रकारका परीक्षणको लागि सेवा प्रदान भएको, एक लाख चार हजार ४७४ मुटुका बिरामीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको, १५ वर्षमुनिका ६०१ मुनिका र ७५ वर्षभन्दा माथिका ४५६ विरामीको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

ती उमेर समूहका बिरामीको उपचार निःशुल्क रहेको छ । सर्वेक्षणमा २३ हजार ७५१ चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका, ५५ हजार ९०६ नर्स नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा तथा ३१ हजार ९४८ अनमी दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्यामा विदेशी नर्स ८४२ रहेका छन् ।

हाल ४२ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदा हालसम्म छ लाख १० हजार बिमित रहेका, राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत २५ शैथ्यासम्मका अस्पतालबाट ७० प्रकार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ प्रकार र स्वास्थ्य चौकीबाट ३८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण हुँदै आएको सर्वेक्षणमा उल्लेखित छ ।

सर्वेक्षणमा विपन्न नागरिक औषधि उपचार सेवाअन्तर्गत ३५ हजार ३१७ जनाले सो सेवा लिएका थिए । गत वर्ष २१ हजार ८२० जनाले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, सिकलसेल एनिमिया, हेड इन्जुरीको उपचार गरेका थिए ।

स्वास्थ्य सूचक