राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कर्मचारी संघ रहने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन । 

राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. विमला पौडेलले खेल क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन पनि सरकारले ल्याएको सो प्रस्ताव मान्य नहुने अडान राख्नु भएको हो । 

संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले खेलकुद क्षेत्रको व्यवसायिक विकासका लागि पनि परिषदमा कर्मचारी संघको व्यवस्था गर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भयो ।

राष्ट्रिय सभाकाकै अर्का सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले युवा तथा खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य खेलसम्बन्धि ज्ञान र सीप भएकोलाई राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले सो समितिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव अनिवार्य रहने व्यवस्था हटाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्री आफै जिम्मेवार हुने भएकाले सोही अनुसारको कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । उहाँले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आफूले सकेको योगदान दिँदै आएको दावी  गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । 

खेलकुदलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त