काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार विहान हतार–हतार प्रेस मिट गरी सरकारको नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुबारे स्पष्ट पार्न खोज्दा धेरैलाई आश्चार्य लाग्यो । के यो जरुरी थियो ? आइतबारबाट संसद्मा छलफलको कार्यक्रम छँदाछँदै एका बिहानै प्रधानमन्त्रीले किन प्रेसमिट गरेर आफना कुरा राख्ने स्थिति आयो ? 

 

नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी यसलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्छन् । ओली सरकारमाथि निरंकुशताको आरोप लागिरहेकाबेला नागरिकस्तरबाट उठेका सवालहरुको जवाफ दिनु राम्रो काम हो । तर, यतिले ओली सरकारमाथिको शंका निवारण हुँदैन । 

 

केसी भन्छन्, ‘ नागरिक दवाव थेग्न नसकेर जवाफ दिन खोजेपनि यो सरकारको चरित्र भने निरंकुश नै छ । सरकार पूर्णरुपमा एकदलिय निरंकुशता लाद्न खोज्दैछ भन्ने पुष्टि भयो ।’

 

‘सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘मिस गाइड’ गर्यो । नीति कार्यक्रम वाचन गर्दा राष्ट्रपतिलाई ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाएर सरकारले संविधान विपरित काम गर्यो । राष्ट्रपतिले जे लेखेको छ, त्यही वाचन गर्ने हो, तसर्थ यसमा उनको दोष छैन, तर सरकारले जानीजानी संविधानविपरित जुन कदम चाल्यो, यो क्षम्य छैन ।’ केसी बताउँछन् । 

 

केसी भन्छन्, ‘ नेपालको संविधानअनुसार कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत छ । हिजो राजाका पालामा श्री ५ को सरकार उल्लेख थियो, त्यही भएर राजाले मेरो सरकार भनेर भन्थे । आफैले जारी गरेको संविधानको प्रावधानविपरित सरकार किन गयो ? यसअघि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकै हुन् । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि गरे । तर, ख्वै त्यो बेला यस्ता विवादका कुरा केही आएनन् । अहिले किन राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम भयो ? किनभने, यो सरकार निरंकुशता चाहन्छ । यसमा दुई तिहाईको दम्भ, त्यही निस्केको हो ।’

 

यो विवादले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा विवाद नल्याएपनि दलहरुबीच चरम अविश्वास बढाएको छ । कांग्रेस, राजपा, राप्रपा लगायतका दलहरुले विरोध जनाइसकेका छन् । नागरिकस्तरबाट समेत आपत्ति जनाइएको छ । सत्तापक्षीय नेताहरु भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्दै कुर्तक गरिरहेका छन् । 

 

भारतका राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्छन् भनेकाले नेपालमा पनि त्यो उचित छ भन्ने पनि तर्क हुन्छ ? भारतको संविधानको धारा ३५ मा मुलुको कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत रहेको उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ७५ (क) मा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने उल्लेख छ । यति व्यवस्था पनि थाहा नहुने हुन्छ ? 

 

सरकारको तानाशाही चरित्र बढ्दै गएको अर्को उदाहरण नागरिकता हो । केसी भन्छन्, ‘ गृह मन्त्री रामबहादुर थापालाई म संविधान पढ्न सुझाव दिन्छु, नागरिकता कसरी र कसलाई वितरण हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु परेन ? जे मन लाग्यो त्यही हुन्छ ? सरकारको पनि नियत ठीक देखिएन । सर्वोच्चले जे आदेश दिएर रोकेको छ, त्यो एकदम उचित छ । ’

 

यो सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको दायरा खुम्चाउन प्रयास गरेको छ । सार्वजनिक निकायलाई एकपछि अर्को गर्दै पंगु बनाइरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु फरक मत राख्नेलाई तर्साइरहेका छन् । यी सबै निरंकुशताका संकेतहरु हुन् । 

 

सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढेपनि अहिले नै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नआएको केसीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘ यो नेकपा पार्टी र सरकारलाई सच्चिन अनुरोध गर्ने हो, त्यसपछि दवाव दिने हो, होइन हुँदै भएन भने त्यसपछि के गर्नुपर्छ, त्यो त इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो । ’