जनताबाट धेरै आश गरिएको कम्युनिष्ट सरकारका कामको प्रतिफल जनताले प्रतक्ष्य अनुुभव गर्न नपाउँंदा जनता निरास हुँुंदैछन् । सरकारका ठूला योजना र कार्यक्रमले जनताको मन छुन सकेको छैन् । पोहोर असोजमै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँछ भनिएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामा यसपटक ७९ सालमा मात्रै मेलम्ची आउँछ भनियो । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा मेलम्ची आउने दावी गरिएको छ । ठेकदार भागिसकेको छ । खानेपानीमन्त्री बालबालिका उफ्रे झै उफ्रिदै नाच्दै हिँडेकी छन् । 

 

पहिलादेखि नै भ्रष्टाचारमा जेलिएको कर्मचारीको संजालले सरकारको सोच र कार्यक्रमलाई साथ नदिंँदा सरकारविरुद्ध  जनताले औंला ठड्याउने अवसर पाएका छन् । बजार, अर्थतन्त्र, खुला समाज तथा समाचार माध्यमसाथै सामाजिक सञ्जालले गर्दा कुनै कुरा पनि अब लुुक्न नसक्ने भयो । केही समय अघिसम्म लुकिछिपि खाने घुस र कमिसन अब पारदर्शी भएको छ । सरकारी सम्पत्तिको दूरुपयोग होइन सरकारी जग्गा नै समाप्त हुनेगरी भूमाफियाहरु जागेर सरकारी कार्यलयसमेत निजी बनाउने हिम्मत गरिसकेका छन् ।

 

 प्रधानमन्त्रीनिवास पछाडिको जमिन, खुलामञ्च, जानकी मन्दिरको जग्गा नै भुमाफियाको कब्जामा जान थालेपछि बाँकी के कुरा भयो र ? सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा जान थालेपछि पूूर्बसचिब शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो । जसले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अहिले हुँदैछ । काठमाडांै उपत्यकामा यस्ता धेरै सरकारी जग्गाहरु भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरी भ्रष्ट कर्मचारीका मिलेमतोमा हजारांै रोपनी जग्गा निजी बनाइसकेका छन् । यसरी नै अधिराज्यभरका सरकारी जग्गामा भएको कब्जा र चलखेलविरुद्ध शीघ्र छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन नितान्त आवश्यक छ । 

 

    अहिले सरकारको मुख्य टाउको दुुखाइ यहि भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्नुु छ भने संँगसँंगै जनतालाई प्रतक्ष्य लाभ पुुग्नेगरी सुशासनसहित बिकासका कार्यक्रमहरु धमाधम अघि बढाउनु  छ । लामो समयको प्रतिक्षापछि हिमालपारिबाट नेपालमा रेल आउने गरी नेपाल –चीन सीमापार रेलमार्ग परियोजना र बहुुआयमिक सम्पर्क सञ्जालसम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । रेलमार्गबाट चिनियाँ पर्यटकसंँगै चिनिया सामान प्रशस्तै आउने छ तर नेपालबाट चीन पठाउने सामान त्यहि अनुरुप हुन कठिन छ । त्यसतर्फ सरकार र उद्योगपतिले बेलैमा होमवर्क गरेर कार्य थाल्नुपर्ने छ ।  

 

     पंचायती व्यवस्थामा भएका कतिपय उद्योगहरु उदाहरणमा लिने हो भने यसबाट अहिलेको सरकारले धेरै फाइदा लिनसक्छ । खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर थियौं । तात्कालीन समयका प्रायँ सबै उद्योगहरु नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित थिए । तिनै कुराहरु फेरि पनि शुुरु गर्न सकिन्छ । खासगरी कृषिमा आधारित त्यस्ता उद्योगबाट कृषक र सरकार दुुबैलाई  फाइदा पुुग्नेछ । बिराटनगरको रघुपति जुुटमिल, वीरगन्ज र भैरहवाका चिनी मिल, गैंडाकोटको कागज कारखाना, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, जनकपुुर चुरोट कारखाना , चोभार, हेटौडा र उदयपुुरका सिमेन्ट कारखाना  । यस्ता उद्योगहरुबाट प्रतक्ष्य जनतालाई फाइदा पुुग्नेछ । यस्ता सामान निर्यात गर्दा पनि धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन र आफ्नै देशमा पनि खपत गर्न सकिन्छ । तर बिकसित देशको जस्तो मेसिनरी, गाडी तथा अन्य आधुुनिक उत्पादनमा हाम्रा सामान निर्यात हुुन कठिन हुनेछ । 

 

 

त्यतिखेर हेटौडाबाट काठमाडौसम्म चल्ने रोप वे, काठमाडौमा चलेको ट्रलिबस अर्को उदाहरण हुुन् जुन अत्यन्त उपयोगी थिए । नेपालले स्वदेशमा प्रशस्त उत्पादन हुने बिद्युतको उपयोग गरी  रोप वे , केवल कार, ट्रली, मेट्रो जस्ता यातायातका साधनमा पर्याप्त लगानीबाट देशले पेट्रोलियम पदार्थको आयत प्रशस्तै घटाउन सक्छ । यसबाट व्यापार घाटा धेरै घट्ने छ । ग्याँसको बदलामा बिद्युतबाट खाना पकाउने नीति बनाइ बिजुलीको दर केही घटाउन सके नेपालको धेरै बिद्युत उत्पादनमा नेपालमा खपत हुनेछ । 

 

 

यसबाट पनि नेपालको व्यापार घाटा धेरै घट्ने छ । नेपालमा जति पनि बिद्युत उत्पादन हुन्छ पहिला नेपाललाई पर्याप्त पुुगिसकेपछि मात्र निकासा गर्ने नीति ल्याइयोस् । केहि बर्ष भित्रमा खानेपानी र सिचाइँमा प्रत्येक नेपालीका घरघरमा शुुद्ध खानेपानी र बाँझा खेतवारीमा पानी पुु¥याउने नीति सरकारले अख्तियार गरोस् । यी सबै सरकारका लागि अबसर हुन भने जनताका लागि बरदान हुुन् । 
    जतिसुुकै राम्रा नीति बनाइए पनि , बिदेशी सहयोग प्राप्त भए पनि र जतिसुुकै राम्रा आयोजना भएपनि जबसम्म देशमा सुशासन कायम हुुँंदैन तबसम्म देशको  बिकास हुुन सक्दैन । त्यसैले भ्रष्टहरुलाई निर्ममतापूूर्बक कारबाही गर्ने नीति ल्याइयोस् ।

 

 

 अख्तियारलाई सम्पूूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाइयोस् । सबभन्दा पहिला अहिलेका भ्रष्ट र भूमाफियाहरुलाई राम्रोसँंग छानबिन गरि कारबाही गरी जनताको मन जित्ने कार्य गरियोस् । त्यसपछि मात्र जनताले आपसेआप साथ दिनेछन् । यो दुुइतिहाइको सरकारको लागि चुुनौती र अबसर पनि हो । जनताको चाहना यति हो ।