काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि शिक्षक भर्तीको काम शिक्षक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले गुणात्मक शिक्षाको लागि शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको स्थितिमा केन्द्र सरकारले आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको र नयाँ शिक्षक भर्ती केन्द्र आयोगले विज्ञापन गर्ने बताए । कतिपय स्थानीय तहले आफैँ नयाँ शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गरिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको बाटोबाहेक अन्य तरिकाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्दा व्यवस्थापन असहज हुने जनाए ।

 

मन्त्री पोखरलले आन्तरिक प्रतियोगितामा असफल भएका अस्थायी शिक्षकलाई यसै आर्थिक वर्षको सुविधासहित बिदा गरिने र अन्य शिक्षकलाई पटकपटक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन नसकिने स्पष्ट पारे । आगामी आवका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक घोषणा गरिएकाले आफूहरुको ध्यान सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

 

उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ का आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिँदै नीति आएपछि सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिने जानकारी दिए । मन्त्री पोखरलले संसदीय समितिका सुझाव र निर्देशनलाई मन्त्रालयले ग्रहण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

 

समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले समितिको उपसमितिले शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक सवालमा समस्या र समाधानका उपायबारे तयार गरेको सुझाव प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिन् । मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले विगतमा आवश्यकताको पहिचान नगरी विद्यालयको अनुमति दिइएकाले शिक्षक व्यवस्थापनमा सरकारलाई थप दायित्व परेकाले विद्यालय समायोजन गराउनुपर्ने बताए ।

 

बैठकमा सांसदले संविधानको मौलिक हकमा रहेको निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी अभाव र व्यवस्थापनको समस्या चाँडो हल गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा हुने अतिरिक्त आम्दानीलाई अलग्गै कोषमा राखिनुपर्नेलगायत सुझाव दिए ।