Technology अर्थ मुख्य समाचार

‘क्लिनफिडको कुरा अतिराष्ट्रवादीहरुले उचालेका हुन्, विश्वमा कतै पनि लागू भएको छैन’

सुधीर पराजुली 

‘क्लिनफिडको कुरा अतिराष्ट्रवादीहरुले उचालेका हुन्, विश्वमा कतै पनि लागू भएको छैन’

पब्लिक न्युज एजेन्सी । सरकारले विज्ञापन सम्बन्धी ऐनका लागि तयार पारेको विधेयक माथिल्लो सदनमा पुगेको छ । विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला नेपालका केबल टिभी प्रसारकहरुको संस्था नेपाल केबल टिभी महासंघले विधेयकको केही व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । हासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले क्लिन फिडको कुरा ल्याएर नेपालमा रहेका केबल टिभी प्रसारकहरुको व्यवसाय, रोजगारी बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेपालआजसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष पराजुलीले राखेको धारणा निम्नानुसार छन्ः 

 

‘नेपालमा विदेशी च्यानलहरुमा क्लिन फिड नीति लागू गर्नेसमेतको व्यवस्था राखेर विज्ञापन विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यो विषय अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली लागू गरेर सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न खोजेको थियो । नेपालमा विदेशी च्यानलले आफ्ना सामाग्री विज्ञापन नराखी देखाउनु पर्ने वा विज्ञापन देखाए पनि नेपाली विज्ञापन मात्रै देखाउन पाइने विषय नै क्लिन फिड हो । 

 

दुई वर्षअगाडि सरकारले तयारी नपुगेको भनेर क्लिनफिड लागू गरेन । अहिले फेरि त्यही व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गर्न खोजिएको छ । यो विधेयकका सरोकारपक्ष हामी पनि हौं । कुनै पनि ऐन कानुन बनाउँदा सरोकारवाला पक्ष, विज्ञहरुको राय सल्लाह लिने चलन छ । तर यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगिसक्दा पनि हामीसँग सल्लाह गरिएन । 

 

‘क्लिन फिड नीति भुटानमा समेत लागू भएको छ, नेपालमा किन नहुने ?’ भन्ने तर्क पनि दिइएको छ । कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडि दौडिन हुँदैन । पहिले आफ्नो कान छाम्नुपर्छ । यसको म केही आधार र प्रमाणसहित भन्न चाहन्छु । नेपालमा धेरैजसो भारतीय वा भारतमा आधार बनाएका विदेशी लगानीका टिभी च्यानलहरु लोकप्रिय छन् । ती च्यानलहरु हामी किनेर घर घर पुर्याउँछौं । यो कारोबारमा ती विदेशी च्यानलका लेखाका कर्मचारी बर्सेनि नेपाल आएर हिसाब गर्छन् । उनीहरु लेखापरीक्षणका लागि नेपालमा मात्रै होइन, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानलगायत मुलुक पनि उनीहरु नै पुग्छन् । 

 

उनीहरुको भनाइअनुसार पनि कतै पनि क्लिनफिड लागु भएको छैन । दुवईमा समेत क्लिनफिड छैन । नेपाल भारतमा जुन विज्ञापन प्रशारण हुन्छ, त्यही विज्ञापन दुवईमा पनि प्रशारण भइरहेको म भिडियो क्लिप नै दिन सक्छु । यसकारण भुटान जस्तो देशमा त लागू भएको कुरा नेपालमा किन नहुने भन्ने तर्क सत्यबाट टाढा छ । नेपालको कान्तिपुर त दुवईमा पनि देखाइन्छ । त्यहाँ कान्तिपुर हेर्नेहरुलाई सोधे हुन्छ नि नेपालमा बजेका विज्ञापन त्यहाँ बजेका छन् कि छैनन् भनेर । 

 

नेपालमा विज्ञापनको व्यवसाय गर्नेहरुले प्रभावित पारेर यो विधेयक ल्याइएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । वर्षको ८ अर्बको विज्ञापनको व्यापार हुन्छ नेपालमा । यदि भारतीय विज्ञापन बन्द हुने हो भने त्यो सबै नेपाली व्यवसायीहरुले नै पाउँछन् भनेर ऐन पास गर्न खोजिएको हो । नेपालका विज्ञापन व्यवसायीहरुले वार्षिक २ अर्बको व्यापार गर्छन् । आफ्नो व्यापार बढाउनका लागि उनीहरुले पहिलेदेखि नै क्लिनफिडको कुरा ल्याएका थिए । 

 

यदि नेपालमा विज्ञापन नराखी टिभी च्यानलहरु प्रशारण गर्ने हो भने त्यसबापत शुल्क दर्शकले नै तिर्नुपर्छ । विज्ञापन नराखी च्यानल चलाउन वा नेपालका लागिमात्रै क्लिन फिड प्रशारण गर्न सक्दैनौं भनेर विदेशी च्यानलका प्रतिनिधिले भनिसकेका छन् । विज्ञापन नराखी सामाग्री प्रशारण गर्ने टिभी च्यानल हेर्न धेरै महंँगो पर्न जान्छ । विदेशी च्यानल सञ्चालकहरुले विज्ञापन प्रशारण गर्न नपाउने हो भने नेपालमा भइरहेको व्यापार बन्द गर्ने घोषणा पहिले नै गरिसकेका छन् । त्यस्तो भयो भने हाम्रो व्यवसाय धराशयी हुन्छ  । धेरैको रोजगारी गुम्छ । 

 

नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्न ती विदेशी च्यानलहरुले पनि नेपालमै मार्केटिङ युनिट खोल्नु पर्छ । उनीहरुले आफैले विज्ञापन खोजेर नेपालबाट बेग्लै प्रशारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ  । जुन व्यवसायिक हिसाबले फाइदाजनक नहुने भनेर उनीहरुले प्रशारण नै बन्द गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

 

नेपालमा प्रशारण हुने टिभी च्यानलहरुमा जी नेटवर्क भित्रका बाहेक सबै गैरभारतीय हुन् । जस्तो कि सोनी नेटवर्कका च्यानहरु, स्टार नेटवर्कका च्यानलहरु भारतीय होइनन् । ती च्यानलहरुमा गैरभारतीय कम्पनीहरुको लगानी छ । कलर्स च्यानलकै कुरा गर्ने हो भने यसको स्वामीत्व भायाकमको छ । हिन्दी भाषामा प्रशारण हुने भएकोले हामीलाई ती सबै भारतीय च्यानल जस्तो लाग्छ । तर त्यस्तो हुँदैन । नेपालमा यस्तो विधेयक ल्याउनमा चाहि ‘अल्ट्रा नेसनलिजम’ ले पनि काम गरेको छ भन्ने लाग्छ । 

 

हाम्रो व्यवसाय नै संकटमा पर्ने देखेपछि हामीले डिजीटल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक समन्वय समिति नामक संघर्ष समिति पनि गठन गरेका छौं ।’

 

–पराजुली नेपाल केबुल टिभी महासंघका अध्यक्ष हुन् । 

(यो सामाग्री पब्लिक न्युज एजेन्सीबाट साभार गरिएको हो ।)
 

विशेष