सरकारले विपक्षी दलको होहल्लाबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । परेका संशोधन सबै अस्वीकृत भएका छन् । अब सरकार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । 

 

हरेक वर्ष नीति कार्यक्रमसंगै बजेट आउँछ । ठूलाठूला काम गर्ने योजना सुनाइन्छ । सपना देखाइन्छ । तर, अहिलेसम्म कुनैपनि सरकारका नीति कार्यक्रम खरो रुपमा लागू हुन सकेका छैनन् । यसले निराशा मात्र बढाएको छ । यस्तो बेला नीति कार्यक्रम र बजेटको औपचारिकता किन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । 

 

पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाका अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेटको योजना अपरिहार्य छ । यो नभई हुँदैन । तर, निर्धारण गरिएका योजना र कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक लागू गर्न स्थायी सरकार, असल नेतृत्व र नियत चाहिन्छ । 

 

कोइराला भन्छन्– ‘सरकारले राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ भने विपक्षी दलले पनि समर्थन गर्नुपर्छ । अझ दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको त विरोध गर्नुको तुक नै छैन । विपक्षी दलले हालेको संशोधन पनि उचित छ भने सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । विकासका लागि यो राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ ।’

 

">
‘अचम्म त के छ भने संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा कसैको ध्यान छैन । सामान्य राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेको विषयलाई लिएर सांसदबीच चर्काचर्की छ । यो त दुर्भाग्य हो । मलाई पनि यो दृश्य निको लागेन । सांसदहरुले त नीति कार्यक्रममका राम्रा पक्ष, नराम्रा पक्ष, सुधार्नु पर्ने विषयमा केस्राकेस्रा केलाएर छलफल गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएन ।’ कोइराला कटाक्ष गर्छन् । 

 

कोइरालाका अनुसार मुलुकको विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य लगानी दुवै आवश्यक पर्छ । सरकारको नीति कार्यक्रमले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र वैदेशिक लगानीलाई पनि उचित प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमा उत्पादन बढाउन वैदेशिक लगानी जरुरी छ । यसले स्वदेशी लगानीकर्तालाई विस्थापित गर्छ भन्ने  गलत हो । विदेशी लगानी आयो भने झन रोजगारीका अवसर सृजना हुने, राजश्व बढ्ने लगायत अनगिन्ती फाइदा हुन्छन् । यसले तात्कालिन र दीर्घकालीन मुलुकको विकास र समृद्धिमै मद्दत गर्दछ । 

 

तर, हामीकहाँ बितरणमुखी बजेट प्रणाली लोकप्रिय हुन थालेको तथ्य त्यति प्रीतिकर छैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था ठीक नभएका बेला बितरणमुखी कार्यक्रममा जान हुँदैन । अवस्था सुध्रियो भने पछि आवश्यकताका योजनामा रकम बितरण गर्न सकिन्छ । 

 

मुलुक संघात्मक व्यवस्थामा भएकाले यही मोडलबाट मुलुकलाई समृद्धि बनाउन सकिने कोइरालाको विश्वास छ । यसका लागि प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त छोड्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्नु संविधानको भावना अनुसार पर्दैन । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले पनि विकासका लागि पर्याप्त श्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ । 

 

तर, दुःखको कुरा छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले विकासका काम नभई आफनो सुविधा आफै बढाउन थाले । यसले  संघीयता खराब हो भन्नेहरुलाई नै बल पुर्याइरहेको छ । 

 

">
सरकारले दावी गरे जस्तो आउँदो चार बर्षमा मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर दोहोरो अंकमा होइन ८ देखि ९ को बीचमा पुग्ने कोइराला बताउँछन् । रेमिट्यान्स, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भैरहेकाले आर्थिक बृद्धि दर बढ्ने राम्रा लक्षण देखिएका छन् । 

 

कतिपयले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नेताहरु भ्रष्ट भएकाले अब व्यवस्था नै फेर्ने कुरा गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सट्टा राजसंस्थासम्मको कुरा उठाएका छन् । तर म के भन्छु भने यो गलत हो । २१ औं शताब्दीमा आएर तानाशाह खोज्नु हुँदैन । कुनैपनि तानाशाही शैलीबाट मुुलुकको विकास हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु नै गलत हो । यो सम्भव छैन, यतातर्फ लाग्नु पनि हुँदैन । 

 

नेपालको विकासका लागि अवकाशप्राप्त सरकारी सेवाका विज्ञहरुलाई सरकारले प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुको लामो अनुभव, सीप, कौशल, क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकियो भने यसले फाइदा नै हुन्छ । पछिल्लो समय यो अवधारणामा राजनीतिक दल र सरकारको पनि सोच विकसित भैरहेकाले भविष्यमा लागू हुनसक्ने कोइरालाको विश्वास छ । 

 

कोइराला आफै भने  गृह जिल्ला भोजपुरका सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर लगायत विद्युती सामग्री वितरण गर्ने ‘डिजिटल क्याम्पेनिङ’ मा लागेका छन् । बिस्तारै यो अभियानलाई देशब्यापी बनाउने उनको योजना छ । एक्काइशौं शताब्दीको जनशक्ति सूचना प्रविधिमा दक्ष भएमात्र उ प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । कोइराला भन्छन– कम्प्युटर वर्तमान युगको कलम हो । कलम सबैका पहुँचमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियानको मूलभूत मान्यता हो । 
">