काठमाडौं । गुठीको सम्पत्ति राज्यको मातहतमा ल्याउने गरी गुठी सम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेपछि गुठीयारहरु आन्दोलित भएका छन् । गुठीको सम्पत्तिमा स्थानीय गुठीयारको सञ्चालन अधिकार खोसेर सरकारले दलका कार्यकर्तालाई दिन खोज्नु नै यो प्रकरणको चुरो कुरो हो । 

 

सदियौंदेखि नेपालमा गुठी (आधुनिक युगको ट्रस्टजस्तो) राख्ने र त्यसबाट प्राप्त रकमले मन्दिर सञ्चालन गर्ने, पाटीपौवा बनाउने, जात्रा, मेलापर्व आदि सांस्कृतिक गतिविधिहरु हुने गर्थे । यसको व्यवस्थापन समुदायले अथवा भनौं गुठीयारहरुले गर्दै आएका थिए । 

 

विद्यालय शिक्षा, वन आदिको जिम्मेवारी समुदायलाई जिम्मा लगाएको सरकारले गुठी सञ्चालनको जिम्मेवारी चाहिँ समुदायबाट खोसेर सरकार (दलका कार्यकर्ता) मातहत ल्याउन खोजेपछि गुठीयारहरु आन्दोलित भएका छन् । हामीलाई थाहा नै छ नेपालमा सामुदायिक वनले राम्रो काम गरेका छन् । विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा पनि समुदायकै मातहतमा हुन्छ ।

 

गुठीलाई भने प्राधिकरण बनाएर सोही मार्फत ल्याउने र सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा दलका कार्यकर्तालाई विभिन्न गुठीको प्रमुख बनाएर पठाउने तयारीस्वरुप विधेयक आएपछि चर्को विरोध भइरहेको छ । यो तिकड्मका जम्माजम्मी दुई कारण छन्ः पहिलो कारण हो, गुठीको सम्पत्तिमाथिको बक्रदृष्टि र दोस्रो कारण हो इसाई धर्म प्रवद्र्धनमा अप्रत्यक्ष सहयोग । 

 

पहिलो कारण बुझ्न गाह्रो भएन । यो विधेयकले इसाई धर्म प्रबद्र्धनमा कसरी अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँछ भन्ने महत्वपूर्ण छ । वर्तमान सरकार क्रिष्चियन धर्मप्रति नरम रहेको, सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत बाप्तिस्म लिएको, धर्मनिरपेक्षता लागू गर्ने म्याण्डेट पनि लिएको, होली वाइनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि विवादित भएका, धर्मप्रचारसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्रीले पिएचडीको उपाधि लिएका जस्ता प्रकरणले वर्तमान सरकार र इसाईको सम्बन्ध स्पष्ट पार्छ । 

 

नेपालभर विभिन्न खालको जात्रा, मेला, पर्व, मन्दिर सञ्चालन समुदायले परम्परादेखि धानिआएका छन् । गुठीको आयबाट उनीहरुले यस्ता गतिविधि कायम राखेर नेपाल र नेपालीको मौलिकता, सांस्कृतिक पक्ष र धरोहर जोगाइरहेका छन् । यदि गुठीको सञ्चालन जिम्मेवारी दलका कार्यकर्तालाई दिने हो भने उनीहरुले जसरी सार्वजनिक संस्थानहरु ध्वस्त पारे त्यसै गरी गुठीको सम्पत्ति र सांस्कृतिक पक्ष ध्वस्त पार्छन् । किनभने नेपालका राजनीतिक दलमा नेता हुन मात्रै होइन कार्यकर्ता हुन पनि त्यसअघि नै नैतिक भ्रष्टता आवश्यक पर्छ (अपवाद बाहेक)। नैतिक रुपले भ्रष्टहरुले नेतृत्व गर्ने गुठीको हालत कस्तो होला भविष्यवाणी गरिहनु परेन । 

 

गुठीको सम्पत्तिमा सरकारी हक स्थापित गर्न खोजिनु त्यति शोभनीय नैतिक कार्य पनि होइन । किनभने धनसम्पत्ति भएका तर सन्तान नभएकाहरुले पनि आफ्नो शेषपछि सम्पत्ति गुठीको नाममा राखेर परलोक गएका हुन्छन् । त्यसरी राखिएको गुठी सामाजिक, धार्मिक कार्यमा क्रियाशील हुन्छ । त्यस्तो सम्पत्तिमा दलका कार्यकर्ताहरुको खटनपटन स्थापित गरिनु पर्छ भन्ने केही  छैन । 

 

देशभर भएका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका नाममा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउने र विधेयकको दफा ३ र २३ मा टेकेर गुठीको जमिन, सम्पत्ति बेच्ने, भोग गर्ने नियत राखिएको छ । अर्थात यो गुठी व्यवस्थापन नभएर गुठी समाप्तितर्फ उन्मुख ऐनको मस्यौदा हो ।

 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सञ्चार सबैतिर दलीय प्रभाव नीतिगत रुपमा भएको छ । यसैगरी अब कुनै पनि मन्दिरको पुजारी, महन्त हुन पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुने, दलको हनुमान हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । किनभने गुठीहरुको कार्यकारीमा राजनीतिक नियुक्ति हुनेछन् । जसले जुठीलाई सम्पत्ति दिन्छ, गुठीयार पनि उही वा उसले इच्छाएको व्यक्ति हुने चलनविपरीत अब सरकारी कर्मचारी, दलका कार्यकर्ता, पुजारी आदि पनि हुन सक्नेछन् । 

 

सदियौंदेखि मानिसले मान्दै आएको महत्वपूर्ण धन भनेको जमिन हो । सामर्थ्यको मापक पनि भूमि नै हो । तर गुठीको नाममा भएको मोही नलाग्ने जमिन बिक्री गरेर प्राधिकरणको नाममा अक्षय कोष राख्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष यहि हो । यो प्रावधानले गुठीको जमिन सोझै भूमाफियालाई सुम्पिने नियत विधेयकमा देखिन्छ । 

 

यो विषयलाई एक उदाहरण दिएर स्पष्ट पारौं । कुनै निःसन्तान दम्पतीले आफूहरुको मृत्युपछि आफ्नो नाममा भएको २० विघा जमिन गुठीको नाममा राखेका रहेछन् भने त्यो जमिन ती मनकारी दम्पतीको आत्मा रुवाउने गरी मासिदिनु उपयुक्त हुन्छ ? यो प्रावधान आर्थिक भ्रष्टता उन्मुख त छँदैछ, नैतिक धरातल भासिने प्रकृतिको पनि छ । 

 

यी बाहेक विधेयकमा अनेकन झन्झटिला र गुठीको परम्परागत लोककल्याणकारी मान्यताविपरीतका प्रावधान राखिएका छन् । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने हो भने अब देखि गुठी राख्न सरकारकोअनुमति लिनु पर्छ । कुनै  जात्रा, मेला सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति लिनु पर्छ । गुठीको सम्पत्तिलाई निजी कम्पनीकोजस्तो बनाउने, सांस्कृति पक्ष कमजोर पारेर आर्थिक आय बढाउनमा केन्द्रीत हुने प्रकृतिका छन् । 

 

यस्ता धेरै कारणले अहिले सम्पदाप्रेमी, गुठीयारहरु आन्दोलिन भएका छन् । गुठीको सम्पत्तिहरु भद्रगोल अवस्थामा छन् भन्ने कुरामा विवाद भएन । तर भद्रगोललाई व्यवस्थित गर्ने कि अरु भद्रगोल बनाउने भन्ने विषय मूल रुपमा उठेको छ । 

 

फोटो साभारः पहिलो पोस्ट डट कम ।