काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । समुदायमा आधारित वन सहजकर्ताको सञ्जाल (कफ्सन) नेपाल र वन मन्त्रालयको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले संयुक्त रुपमा बिहीबार काठमाडौंमा गरेको वन क्षेत्रका नीति, कानून, अभ्यास र सवाल विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्तावित विधेयकले वन उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

 

उनीहरुले मन्त्रालयले वन ऐन समयसापेक्ष संसोधन भएपनि  वन ऐन २०४९ मा उल्लेख भएका राम्रा पक्षलाई हटाएर थप जटिल बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । प्रस्तावित विधेयकले सामुदायिक वन संरक्षणमुखी मात्र भएकाले समुहले फाइदा लिन नसक्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । कार्यक्रममा समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल (कफ्सन)की अध्यक्ष अप्सरा चापागाईँले सामुदायिक वन अभियानमा प्रयोग भएको समावेशीको मुद्धा प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । वन अभियानमा महिला सभागीतालाई अर्थपूर्ण रुपमा प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । 

 

वन अभियन्ता भोला खतिवडाले सामुदायिक वनका उपभोक्ताले फाइदा नपाएपछि संरक्षणमा पनि चासो दिन छोड्को टिप्पणी गर्नुभयो । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि तय गरिएका विभिन्न मोडालिटीमा एक रुपता नभएकाले उपभोक्ता र स्थानीय समूह अलमलमा परेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । त्यसैगरी सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको नीति अनुसार नै स्थानीय स्तरमा गतिविधि सञ्चालन गर्न सके आम उपभोक्तकाले दोहोरो फाइदा लिनसक्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुे धारणा राखे ।  

 

वन अधिकारकर्मी जोगराज गिरीले सरकारले वन अभियानका लागि बजेट बिनियोजन गरेपनि समयमै कार्ययोजना बनाउन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए र उनले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया गरेर मात्र एन नियम बनाउन सके प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकिने भनाइ राख्नुभयो । 

 

समुदायमैत्री बनाउन खोजेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट केही फरक भएर आएको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगानाले बताउनुभयो । आफूहरुले गरेको भन्दा मन्त्रिपरिषद्ले परिमार्जन गरेर सदनमा पेश गरे पनि अझै छलफल गरेर यसकारे निचोड निकाल्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।