जेनेभा । नेपाल र संयुक्त अरव इमिरेटस (युएई) बीच १२ वर्षअघि भएको श्रम सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै आज जेनेभामा नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।  अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतबार्षिकी समारोहको अवसरमा जेनेभामा भएको सम्झौतापत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र उहाँका समकक्षी नसिर विन थानी अल हम्लीले हस्ताक्षर गर्नुभयो । 

नयाँ संझौतासँगै यूएई जाने कामदारले अव कुनै शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्दैन । मन्त्रालयका अनुसार अव कामदार आपूर्ति गर्न जे जति शुल्क लाग्छ । ती सबै रोजगारदाताले ब्यहोर्ने सहमति भएको छ । कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु पर्दैन । रोजगारदाताले नै म्यानपावरलाई शुल्क दिनेछ । सेवा शुल्कबारे रोजगारादाता र म्यानपावर कम्पनी ९यूएईको म्यानपावर० बीच आपसी सहमति गर्ने बाटो पनि खुल्ला गरिदिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

 

यो सम्झौतासँगै कामदारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध हुने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने, दूतावासमा उजुरी पर्नसाथ श्रम निरीक्षक पठाइने र कार्यस्थल र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था हुने भएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो संझौतासँगै न्याय प्रक्रियामा कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्दैन । कानून ब्यवसायी राख्न, अदालतमा भाषा अनुवादक गर्न पैसा समेत तिर्नु पर्दैन । मुद्दा लड्ने समयमा अस्थायी रुपमा रोजगारदाता परिवर्तन गरी काम गर्न पाइने वातावरण पनि संझौताले मिलाएको छ ।

 

 

यस्तै करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर व्यक्तिगत कारणबाट फर्किनुपरेमा कामदार आफैंले टिकटको खर्च जुटाउनुपर्नेछ । करारपत्र विपरीत काम, सेवासुविधा नपाई फर्किनु परेमा रोजगारदाताले नै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने ब्यवस्था संझौतामा रहेको छ । जेनेभामा यसअघि श्रममन्त्री बिष्टले अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग पनि शून्य लागतमा कामदार जान पाउने गरी श्रम संझौता गर्नुभएको छ ।