काठमाडौँ । नेपालका लागि नेपालीद्वारा गठित वाइडबडी अनुसन्धान सम्बन्धि नागरिक आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा साँढे चार अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन निकालेको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले  दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न व्यापक जनदबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

 

आयोगमा पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई क्षेत्री, पूर्व एआइजी डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र सामाजिक अभियन्ता रोसा श्रेष्ठ सदस्यसचिव छन् । चार सदस्यीय नागरिक आयोगले १० बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै संसदबाटै छानबिन गरी आफ्नो संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई संवैधानिक र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

 

 

प्रतिवेदनमा रु. चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा अधिक अपचलन गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका प्रक्रियाहरु अबलम्बन गरेको अवस्था नदेखिएको, जहाज खरिद प्रक्रियामा अविश्सनीय कम्पनी रोजिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतितपत्र नखोली रकम निकाशा गरिएको, कमसल सामाग्री जडान गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै खरिद गरिएका बिमानहरु हरेक उडानमा बिश्राम र पुनः उडानको संचालनमा अतिरिक्त भारको कारण आर्थिक रुपमा फाइदाजनक नभएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

 

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईले प्रतिवेदनले जहाज खरिद प्रकरणमा चरम भ्रष्टाचार भएको विषयलाई खुलस्त पारेको बताउनुभयो। 

 

राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने आयोग सदस्य डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो । 
पूर्व सहायकरथी प्रेमसिंह बस्न्यातले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

वरिष्ठ अभिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले आफूहरुले सत्यतथ्य बाहिर ल्याएकाले अब कारबाहीका लागि सबैले दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन सत्तामा रहेकाहरु नै सक्रिय रहेको आरोप लगाउनुभयो । भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गतिविधिविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

 

 

आयोगकी सदस्यसचिव रोशा श्रेष्ठले वाइडबडी भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारबाही गराएरै छाड्नपर्ने बताउनुभयो ।