झापा आन्दोलनका प्रमुुख नेता राधाकृष्ण मैनालीको नलेखिएको इतिहासको पानाभित्र बाट   – माओबादी प्रवेश गर्दा ममा जुुन उत्साह थियो । प्रवेशको केहि समयभित्रै उनीहरुको गतिबिधिले क्रमशः उमङ्ग निमोठ्न थालिसकेको थियो । मैले कल्पना गरेको थिइनँ । त्यति चाँडै यति निराश हुुनुुपर्ला भनेर । माओबादी गुटबन्दीले ग्रस्त भइसकेको रहेछ ।

 

पार्टीभित्र धन कमाउनेहरुको होडबाजी रहेछ । मैले राजनीतिक संघर्षबाट आएको मालेदेखि एमालेका नेता, कार्यकर्ताका चरित्र सम्झिएँ । मालेकालका नेता कार्यकर्ताहरुमा आर्थिक प्रलोभन थिएन । कसैले एक पैसा तलमाथि गर्दैनथे । नेता कार्यकर्तामा निस्वार्थ भाव थियो । मैले पार्टीकोषको १० पैसाको हिसाबसमेत देखाउँंने गरेको थिएंँ । आफ्नो महिनावारी खर्च डायरीमा टिप्थे । त्यहि आधारमा पार्टीले पैसा दिन्थ्यो । नेकपा ( माले ) एमाले भएपछि पनि आर्थिक हिसाब आपसी बिश्वासमै संचालित थियो । पार्टीभित्र महाकाली सन्धिमार्फत विदेशी प्रभाव प्रवेश भएपछि मात्रै एमाले नेताहरुको धरातल क्रमशः स्खलित हुुंँदै गएको हो । 

 

झापा आन्दोलन गरिब किसानको पक्षमा किसानहरुको साथ लिएर शुुरु गरिएको थियो । ज्यान हत्केलामा राखेर गरिब किसानको हितमा अघि बढेको आन्दोलनमा धेरै किसान र पार्टीका कार्यकर्ताको मृत्युु भयो । त्यतिखेर हतियार नउठाएर जनताको मन जितेर संगठन बढाउंदै अघि बढेको भए शायद त्यसरि  निर्दोष जनता मर्ने थिएनन् । जसरि एमालेले पछिल्लो अबस्थामा २०४६ सालपछि लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको थियो ।  इतिहासको अनुुभवबाट राम्रा कामको पाठ सिक्नुपर्छ र नराम्रा कार्य छोड्नुपर्छ । पहिलाका नेता कार्यकर्ता र अहिलेका नेता कार्यकर्तामा आकास जमिनको  फरक आइसकेको छ । तात्कालिन नेता र कार्यकर्तामा इमान्दारिता थियो  र नियत पनि राम्रो थियो । अहिले दुुबै तप्कामा पैसा र शक्तिको स्वार्थ छ र नियतमै खराब छ । समयअनुुसार मानिसमा बदलाब आउनुु, धनसम्पति जोड्ने र सुुख सुुबिधामा आकर्षण हुुनुु स्वभाविक हो तर बेइमानीपूूर्बक , सत्ता र सुुबिधामा लुुप्त हुुनुु परकाष्ट नै हो । 

 

लेखकको भनाइमा पार्टीमा स्खलन आउन थालेको महाकाली सन्धि पछि हो । शायद  उक्त अवसरमा बिदेशबाट ठूलो पैसाको खेल भएको पनि हुुनसक्छ या सत्ताको लोभ देखाएको हुुनसक्छ ।  त्यसपछि नेताहरु खुुलारुपमा विदेशीलाई खुुसी पार्न लागिपरेका र पैसा कमाउन तस्कर र दलालसंँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्दै गएको देखिन्छ । 

 

    झापा आन्दोलनमा  किसानको संगतले गर्दा सबै किसानप्रति घनिष्ट सम्बन्ध राखेका थिए । तर अहिले नेता कार्यकर्ता सबै व्यापारी र दलालसंँग बढि घनिष्ट भएका छन् । त्यसैको फाइदा ब्यापारीले पनि लिएका छन् । सभासदमा तिनै ब्यापारी र दलालको बोलवाला देखिन्छ जस्को कारणबाट किसान र मजदुुरको हितभन्दा ब्यापारी र सम्पन्न वर्गका हितमामात्र नीति नियम बन्ने र कारबाही हुुने गरेका छन् । सांसदहरु सुुबिधाभोगी बन्दै गएको फलस्वरुप केहि समय अघि ६ नम्बर प्रदेश सरकारले बिकास बजेट रकमान्तर गरी ५४ ओटा गाडी खरिद गरेको छ । अर्कोतर्फ बजेट अभाबमा बबई तटबन्ध निर्माण रोकिएको छ । यदि नदी नियन्त्रण हुुँंदा किसान लाभान्वित हुुन्छन् भने गाडी खरिदमा गाडी बिक्रेतासाथै खरिदकर्ताले पनि राम्रो कमिसन पाउँंछन् । साथै मन्त्री सभासदले आफ्नो सुुबिधामा बढोत्तरी हुने त भइहाल्यो । नीति निर्माण गर्नेहरुले कुुन कुुरा प्राथमिकतामा राख्ने हो  सहि निर्णय गर्न सक्नुुपर्छ  । 

 

     स्थानीयतहमा कर्मचारीको सख्त अभाव भएर बिकासका काम रोकिएका थिए ।  प्रदेश सरकारमा लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकोले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले सरकारकै समन्वयमा कर्मचारी भर्नाको बिज्ञापन निकाल्यो । जसबाट योग्य कर्मचारीको समयमा छनौट हुुन हुुनसक्छ । बिदेश लाग्न तयारी अबस्थाका युुवा पनि रोजगारी पाउने आसमा देशमै बस्न सक्छन् ।  तर संसदको राज्य ब्यबस्था समितिले बिज्ञापन रोकेर करारमा कर्मचारी नियुुक्त गर्ने आदेशको फर्मान ग¥यो । यसको जेसुुकै बहाना बनाइए पनि खल्तीका चिटबाट आफ्ना आसेपासे भाइ भतिजा र कार्यकर्तालाई जागिर खुुवाउनुु माात्र हो  सबै बुुद्धिजीविले बुुझिसकेका छन् । नीति निर्मातामा पुुगेर जनता र देशको  दिर्घकालीन हितकालागि निर्णय गर्नुुपर्ने सभासदहरु आज किन पैसा र केही चम्चाहरुको पछिमात्र लाग्दैछन् । यसरस्  देशको दिगो बिकास हुुन सक्तैन । उता प्रधानमन्त्री हाम्रो देश पनि स्विटजरल्याण्ड बन्नसक्छ भन्ने यता सभासदको चाला भने आफ्ना वरिपरि बस्नेलाई मात्र पोस्ने देखिन्छ । 

 

    राष्ट्रलाई मितव्ययी र सुशासन दिने सरकारको आवश्यकता छ । रोजगारको लागि आवश्यक कर्मचारीको लागि विज्ञापन हुुनुुपर्छ । सरकारले आफ्नो इतिहासलाई सम्झेर युुवाहरुलाई आफ्नै देशमा गरिखाने वाताबरण बनाइनुु पर्छ । लाखौं युुवाहरुलाई रोजगारीका कार्यक्रम दिने भनेर  प्रचारमुुखी बन्नुुभन्दा सानातिना भए पनि परिणाममुुखी ठोस काम गरेर जनताको मन जित्ने कार्य गर्नुुमा नै सरकारको हितमा हुुनेछ । कुुनै शीर्षकमा रकम बढि भएमा दुुर्गम स्थानमा भएका जनताका आवश्यकता हेरेर रकम रकमान्तर  गराइयोस् ।

 

व्यक्तिगत गाडी खरिदभन्दा शहरभित्र इलेक्ट्रीकल यातायातका  सुुबिधा बढाइयोस् । सांसदहरुलाई पनि साइकलको व्यबस्था गराइयोस् जसबाट बातावरणलाई पनि मद्दत पुुग्नेछ र उनीहरुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष फाइदा पुुग्नेछ । तर यतिबेला सांसदहरुलाई लाखलाखको ल्यापटप बाँढ्ने कुरा चर्चामा छ । ३० हजार भए ल्यापटप आउँछ, सरकारी ढुकुटी लाखको ल्यापटप किन्न प्रयोग हुँदैछ । अधिकांश सांसद सम्पन्न छन् । कम्तिमा एक सांसदले मासिक ८० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । यस्तालाई ३० हजारको ल्यापटप किन्न के गाह्रो ? डलर अर्बपति विनोद चौधरीलाई सरकारी ल्यापटप किन चाहियो ? नचाहिने भए पनि कसैले सरकारी सम्पत्ति हत्याउन पाउँदा कसैले छाड्नेवाला छैनन् । सरकारी स्रोत भनेको हुनेलाई पोस्न र नहुनेका लागि केही राहत नपुर्याउनका लागि हो र ? 

 

त्यतिमात्रै होइन, अधिकांश सांसदलाई टाइप पनि गर्न आउँदैन । उनीहरुलाई ल्यापटप के काम ? ल्यापटप दिएर मात्रै केही अर्थ छैन । लाख लाखको ल्यापटपमा तास खेल्ने कि पोर्न हेर्ने ? कर्णालीको जनताका लागि अन्न हुँदैन, एउटा सिटामोलको सुविधा छैन । ती निमुखा जनताको रोदन भन्दा महत्वपूर्ण ल्यापटप होइन । 

 

 अहिले त्यहि झापा आन्दोलनको जगबाट उठेका किसानका नेताहरुको मध्यबाट सरकारकार प्रमुुख हुुनुुहुुन्छ । त्यहि दलबाट नयाँ नाम राखिएको नेकपाका सभासदहरु सांसदमा हुुनुुहुुन्छ । त्यसैले  यहाँहरुले आफ्ना पूर्वजले बनाएको इतिहासको पाना पल्टाउंँ । कति साथीहरु तात्कालीन सरकारद्वारा मारिए । कतिले जेलमै शहादत प्राप्त गरे । कतिले प्रहरीको बरबर पीडा सहनुु प¥यो । यसतर्फ पनि एकछिन ठण्डा दिमागले  सबै सभासदले सोचौं त । त्यत्रो त्याग केका लागि गरिएको थियो ? त्यसैले इतिहासलाई कुुल्चने काम नगरियोस् ।