समस्या व्यवस्थामा नभएर नेताहरुको प्रवृत्तिमा हो (भिडियोसहित )
हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलताको कुरा उठाउँछन् तर तिनकै क्याबिनेटमा अरबौंको भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री भेटिन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नु असम्भव हुन थालेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार रटान लाउने एउटा स्थायी अन्तरा छ– ‘सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता हाम्रो नीति हो । म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन । ’
प्रधानमन्त्रीले यसो भन्दै गर्दा उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै घुस्याहा आयुक्त राजनारायण पाठकसँगै उभिएको फोटो सार्वजनिक भएको थियो । विवादास्पद ब्यापारी दुर्गा प्रसाईंको घरमा पुगी प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकसाथ मार्सी चामलको भात खाएको फोटो भाइरल भएको थियो ।
हुँदाहुँदा उनकै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएको छ । अहिले गुठी विधयेक ल्याउनुको पछाडि पनि देशभर नेकपाका कार्यकर्ताले कब्जा गरेको जग्गा विधिवत उनीहरुका नाममा दर्ता गर्ने कुनियत रहेको सार्वजनिक भएको छ ।
भ्रष्टाचार मामिलाका अध्यता एवम वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाका अनुसार सबैजसो ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा उच्च तहका नेता र कर्मचारीको मिलेमतो छ । यसमा प्रायः सबैजसो सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, विपक्षी दलका नेता लगायत अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरु जोडिन्छन् ।
एनसेला, फोर जी, मेलम्ची, बुढीगण्डकी, वाइडबडी लगायतका काण्डमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु मात्र नभइ कर्मचारीको समेत मिलेमतो छ । कर्मचारीको मिलेमतो बिना कुनैपनि मन्त्री वा नेता एक्लैले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन ।
थापा भन्छन्, ‘हामीकहाँ भ्रष्टाचारीको ठूलो नेक्सस छ । सबैजसो सार्वजनिक संस्थानमा उनीहरुले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेका छन् । अहिलेको सरकारले पनि त्यो गरेको छ । यो सबै अनियमितता लुकाउन गरेको हो । उनीहरुको काम भनेको देश बनाउने होइन, धन कमाउने मात्र देखिन्छ । ’
यो बजेटले समृद्धि ल्याउँदैन
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने होइन, बरु भ्रष्टाचार बढाउने देखिन्छ । बजेट वितरणमुखी छ, उत्पादनमुखी छैन । वितरण पनि अनावश्यक शीर्षकमा बढी छ । अहिले तपाई हेर्नुस, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कस्तो विजोग छ ? राज्यको ढुकुटी बेल्चाले मकै गोडेर, झार उखेलेर सिध्याउन मिल्छ ?
सपना देखाएको छ पानीजहाज र रेलको, बजेटको अधिकांश हिस्सा विदेशी ऋण र अनुदानमा भर पर्ने देखिन्छ । विदेशीहरुले अनुदान दिन छाडिसके । सहुलियत दरमा ऋण पनि पाउन कठिन छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने कुनै कार्यक्रम छैनन् । जति उल्लेख गरिएको छ सबै हावादारी छन् ।
">
हामी कहाँ जे बोले पनि हुन्छ भन्ने संस्कृति हावी भयो । कसैलाई जवाफ दिनुपर्दैन, आश्वासन र सपना देखाए पुग्यो, पूरा गर्नु पर्दैन । प्रतिबद्धता जनाउने, काम सुको नगर्ने, यस्तो संस्कार बस्यो । सरकारको बजेटमा पनि यो प्रवृति देखियो । यो बजेटले सरकारको समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । यसले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल पनि बनाउँदैन ।
कानून छ, कार्यान्वयन छैन
कतिपयले भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छन् । यो उचित होइन । हामीकहाँ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने विषयमा बनेका कानून र संस्थाहरु नै पर्याप्त छन् । त्यसको उचित कार्यान्वयन नगनु नै प्रमुख समस्या हो ।
अधिकांश राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफनो पार्टीको नेता, कार्यकर्ता तथा कर्मचारी भ्रष्टाचारमा पर्ने स्थिति आए साम, दाम, दण्ड भेद लगाइ उसलाई जोगाउने काम गर्छन् । शीर्ष नेताहरुले जति भ्रष्टाचार गरेपनि उनीहरुलाई छुने आँट कसैले गर्न सक्दैन ।
समस्या भनेको व्यवस्था वा कानूनमा होइन, प्रवृतिमा हो । यो प्रवृतिको अन्त्य सामाजिक चेतना र नैतिकपूर्ण व्यवहारबाट मात्र सम्भव छ । अहिलेकै राजनीतिक संस्कार र प्रवृतिले भ्रष्टाचार कम हुने होइन, झन बढ्ने निश्चित छ ।
राष्ट्रपतिमा पनि समस्या
राष्ट्रपति मुलुककै अभिभावक । राज्यकै प्रमुख । तर, सोच हेर्नुस कति विलाशी छ । किन चाहियो १८ करोडको गाडी ? राष्ट्रपति कार्यालयमै हेलिप्याड किन आवश्यक ? तालिम केन्द्र सारेर आफनो विलाशिताको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न खोज्ने ?
यी कुरा प्रतीक मात्र हुन् । यिनले हाम्रो प्रवृति देखाउँछ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक ज्ञानेन्द्र शासनको फोटोकपी
सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को गरी विवादमा पर्नुको कारण उसको एकाधिकारवादी सोच हो । राज्यका प्रमुख निकाय सबै आफू मातहत राख्ने, ठूला ठेक्कापट्टा आफैं चलाउने यी सबै कामले भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन गर्छ ।
अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस जगतलाई तर्साउन खोजिएको छ । सरकार र यो विधेयक ल्याउनेहरु पञ्चायतकालिन सोचबाट प्र्रेरित भएको देखिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफनो पालामा ल्याएको प्रेस सम्बन्धी अध्यादेश र अहिले गोकुल बास्कोटाले ल्याएको विधेयकमा फरक छैन । उस्तै छन् ।
यो विधेयक पारित भए पत्रकारिता समाप्त हुन्छ । कसैले पनि धक फुकाएर स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न र बोल्न सक्ने छैनन् । अझ भ्रष्टाचार जस्तो संवेदनशिल विषयमा कलम चलाउने आँट कसैले गरे, उसलाई सरकारले तारो बनाउने निश्चित छ ।
