काठमाडौं । सरकारले रेलको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइरहेका बेला रेलको कन्सट्रक्सन कम्पनी र रेल विभागको मुद्दा अदालतमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतमा रेलसम्बन्धी नौवटा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा घुमेको घुम्यै छ।

सरकार र ठेकेदारले हालेका यी मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्दै र सुनुवाइ सर्दै आएको छ। रेल आउनुपूर्व नै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा रेल निर्माणको काम अन्योलमा छ। रेल विभाग मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका तर्फबाट महानिर्देशक बलराम मिश्रले तीन थान मुद्दा ३ वैशाखमा सर्वोच्चमा दायर गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रेल विभागले ३ वैशाख २०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले नै सरकारी निकायविरुद्ध पहिलोपटक रिटको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागको मुद्दासहित सर्वोच्चमा नौवटा मुद्दा विचाराधीन छ। अन्तरिम आदेश पाएसँगै विभागले निर्माण स्वीकृति दिएको कम्पनीलाई तीनवटा पुल निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो। विभागको ठेक्का स्वीकृति विवाद नसुल्झिएकै अवस्थामा यस्तो निर्णय भएको थियो। सर्वोच्चले ४ वैशाखमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

मोनोरेल र मेट्रो रेलको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै रमण हिराचन ऐपेक्स जेभी १७ वैशाखमा सर्वोच्च पुगेको थियो। ठेक्का सम्झौता गरेर 'हाई बिलिङ' गरेको निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएकाले काम नै थालनी गर्न नसक्ने रमण जेभीको रिटमा उल्लेख छ। नेपालमा पहिलो रेलको पुल बनाउने निर्माण कम्पनी रमण जेभी नै रहेको थियो।

उसले यसअघि पनि सो रेल निर्माण क्षेत्रमा एउटा पुल निर्माण गरेको थियो। हाल सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। बोलपत्रदाताको ‘हाई बिलिङ’ भएको भए बोलपत्रदाता स्वतः प्रतिस्पर्धीबाट बाहिर हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को मुद्दा सुरु हुँदा रेल निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिन्छ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिएको हो।

रेल मुद्दा सर्वोच्च अदालत