केहि समयअगाडिे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलै तामझामका साथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो । दुई तिहाईको सरकार विज्ञहरुको सुझाव र लामो समय देशको प्रमुख ठाउँहरुमा विज्ञता देखाई रहेको कर्मचारीतन्त्रहरुको सुझावका आधारमा आएको कार्यक्रममले नेपालीहरुले अब बेरोजगारी समस्या अन्त्यको बाटोतर्फ मुलुक उन्मुख भएको महशुस गरेका थिए ।  

 

जसमध्यको एक पात्र म पनि यो मु्लुकको नागरिक त्यसमा पनि नेकपाको एक कार्यकर्ता भएको नाताले हाम्रो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले मलाई पनि फुरुंग बनायो । त्यसमाथि सो कार्यक्रमको उद्देश्य, नयाँ सोच र नयाँ जागरका साथ ‘समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन आएको कार्यक्रम हामी सबै खुसी नहुने कुरै भएन जसका अनुरुप नेपाल अब समृद्घीको बाटोतर्फ लम्किएर अगाडि बढ्ने हामी सबैको चाहना नै हो । तर कहि हप्ता नबित्दै उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयनतर्फ धेरै समस्या देखिन थाले ।

 

कतै झार टिप्न लगाएर, कतै बाटो बढार्न लगाएर, कतै फोहोरमैला टिप्न लगाएर, जंगलका ढेडु, बादँर र जंगली जनवारको गोठालो राखेर राज्यको सम्पत्ति ‘उल्फाको धन फुपुको श्राद्घ’ जस्तो गरिरहँदा जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त भेटिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आफैमा नराम्रो अवश्य होइन, राम्रो छ । उसबाट धेरै बेरोजगारी समस्या समधान हुन सक्छ, तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो र अपरिपक्व भएका कारणले यो कायक्र्रमको भविश्य के होला भन्ने अन्योलता देखिन थालेको छ । जुनसुकै कार्यक्रम सुरु गर्दा पनि यसको भविष्यको विषयमा विचार विमर्श र स्पष्ट कार्य योजना हुनु जरुरी छ । यसमा सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष र भविष्यको सुनिश्चितता तर्फ विचार पुगेन भने प्रधानमन्त्री राजगारी कार्यक्रम अल्पायुमा मसानघाट पुग्ने करिब करिब पक्का हुनेछ । 

 

सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हिजो २०५१ सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यको स्रोत विकेन्द्रिकरण जस्तै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सधै जीवन्त भएको हेर्न नेपाली जनता आतुर छन् । यो कायक्रम जीवन्त बनोस् सरकारलाई शुभकामना छ ।  तर, यसलाई जीवन्त पार्न प्रत्येक पार्टीका कार्यकर्ता, नेता, सबै नेपाली जनता, कर्मचारी, बुृिद्घजीवी सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ र ‘यो कार्यक्रम हाम्रो हो, हामीले नै देश बनाउनु पर्छ’ भन्ने भावना सर्वप्रथम सबै नेपालीलाई जगाउने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।

 

त्यसैले राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नु पर्छ, र नराम्रोलाई यसका कारणले नराम्रो हो छ भन्ने विकल्पसहित विकल्प दिन कार्यक्रम अझ राम्रो र प्रभावकारी रहने कुरामा शंका नै रहदैन । हामीलाई आवश्यक भनेको मुलुक समृद्घ बन्न सके विदेशीका गल्लीगल्लीमा नेपाली युवा श्रम बेच्न भौतारिनु पर्ने थिएन, बरु विदेशीहरु हाम्रो देशमा श्रम बेच्न आतुर भएको हेर्न छटपटाई रहेका छौं । 

 

वर्तमान समय नेपालमा पूर्वाधार विकास निर्माणको चरणमा छ । नेपाललाई विकास तर्फ फर्काउन खोजिरहेको बेला अहिलेको सरकार विकास र पूर्वाधारतर्फ अर्जु दृष्टि लगाएर अगाडि बढेमा मुलुकले विकासको फड्को मार्न लामो कालखण्ड पर्खनु पर्ने थिएन । हामी विकास र पूर्वाधार निर्माणको लासग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्दा विकास सेना निर्माण गरेमा हामी दक्षिण कोरिया, चाईना, ईथीयोपिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भुटान जस्तै विकासमा फड्को मार्न केहि बेर लाग्ने थिएन । 

 

सरकारलाई सुझाव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बनाएर बिना योजना, राज्यको सम्पत्ति झाडी फाँड्न, बाटो बढार्न लगाएर विकासमा फड्को मार्ने सपना देख्ने देखाउने दुवै यो मुलुकका लागि नालायक बनेको इतिहास कोर्न हतार गर्दै रिवन काट्न पुगेका राजनेताहरुले एक पटक शीरमा बरफ राखेर सोच्नु जरुरी छ । 

 

 मुलुकलाई दिगो विकास तर्फ लैजाने हो भने विकास सेना बनाउँ, अहिले भईरहेको नेपाली सेनाको आकार घटाएर करिब २५ प्रतिशत सेना सातै प्रदेशलाई आवश्यक परेको ठाउँमा इमरजेन्सी एलर्ट उपस्थित हुने गरी परिचालन गर्न सैनिक ट्रक, सैनिक बंकरगाडी जस्तो स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन गरी आधा घण्टामा मेचीदेखि महाकालीसम्मको जुनसुकै भागमा पुग्ने गरी स्थापना गर्नु र बाँकी सेना र करिब २,००,००० युवालाई विकास सेनामा भर्ती गर्ने र ठूला–ठूला जलविद्युत, राजमार्ग, विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजनाको निर्माणको काम दिने हो भने कामको गुणस्तर पनि उच्च हुने र काममा ठेकदारले गर्ने अनियमितता र कमसल निमार्णको काम कर्मचारी ठेकेदारको मिलोमतोमा हुने भ्रष्टाचार गनाउने, फोहोरको थुप्रो पनि अन्त्य हुने र वर्षौ लाग्ने निमार्णको काम केहि समय भित्र नै सम्पन्न हुने थियो । 

 

नेपाली सेनालाई मिसाएर विकास सेना बनाउँन विकासका अवरोधहरु पनि सहज हुने र काम पनि अनुशासित हुृने देखिन्छ भने करिब ७५ प्रतिशत सैनिकलाई विकास निर्माणमा फर्काउँदा 

 

हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको विकासले गति लिने थियो र सेनामा भएको राज्यको लगानी पूँजीगत खर्च भई विकास र समृद्घीले  सगरमाथा चड्ने थियो । 

 

अर्को तर्फ सेनामा युवाहरुको भर्तीले देश प्रेम र राष्ट्रनिर्माण भावना जाग्ने र तालिम प्राप्त भए पश्चात विकास सेनालाई विकास निर्माणमा लगाउने हो भने देशलाई आवश्यक परेको वेला लडाई युृद्घ गर्न पनि तयार रहने कुरामा दुईमत रहने छैन् । हाल देशको तीन ठाउँमा हवाई सुविधाका साथ २५ प्रतिशत सेना ब्यारेकमा राखेर बाँकी ७५ प्रतिशत सेना विकासमा लगाउने र सशस्त्र प्रहरीबललाई सिमा सुरक्षाबल बनाई प्रत्येक ५ सय मिटरमा अत्याधुनिक हतियारसहित उभ्याएर परिचालन गर्ने हो भने नेपाल आमाको चोक्टा लुछेर खाने विस्तारवादीहरुले वर्सेनि मिचिएका हाम्रो देशको भूमिको रक्षा हुने थियो । र छिमेकीले हेप्ने साहस जीवनमा कहिल्यै गर्ने थिएनन्, जब हामी आर्थिकरुपमा बलियो हुन्छौं सैनिक शक्तिमा शक्तिशाली हुन्छौं र हाम्रो देशलाई फुटबल बनाउन कुनै साम्राज्यवादी मुलुकले हिम्मत गर्ने थिएन । 

 

नेपाल सरकारले उच्च तहको अनुगमन समिति बनाउने र विकास र पूर्वाधार निमार्ण भएका समस्यालाई हल गरेर अगाडि बढ्ने, त्यसको निगरानी प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक हप्ताको १ दिन अनुगमन गरी निगरानी गर्ने हो भने यो देशको मुहार चाँडैं नै उज्यालो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको दृष्टि सम्वृद्घ नेपालमा हो भने लोभीपापी कार्यकर्ता, मेरो परिवार मेरो नाता–गोता, मेरो पार्टी हैन सबैभन्दा पहिला मेरो देश र यो देशका जनता सबैभन्दा माथि हुन र मेरो देशको इतिहास स्वर्ण अक्षरले विकास सम्मृद्घीको नक्सा कोर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीमा हुनु पर्छ र मात्र विकास र समृद्घी सम्भव छ । 

 

नत्र भने अझै केहि समय हाम्रो देशको विकास कुहिरो भित्र हराएको काग जस्तै हराउछ र कर्मचारी र नेताले बाँदरको हातमा नरिवल बनाईरहने छन् ।

 

त्यसैले दुरदृष्टिका साथ विकास सेना बनाएर मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्घि तर्फ मुलुकलाई लैजानु जरुरी छ ।