आफ्नालाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसर मिलाइदिन्थे गिरिजाप्रसाद, आफैं चाहिँ गर्दैन थिए
पूूर्ण ओली
पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक कुुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जनताका भलो हुुने गतिला काम गरेको देखिएन । २०४८ सालको निर्बाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनुुभन्दा मध्याबधि निर्बाचनमा देशलाई होमेर सरकारलाई अस्थीरमात्र बनाएनन् विदेशी चलखेल खुुलारुपमा बढ्ने अवसर दिए । आफै भ्रष्टाचार नगर्ने तर आफन्तलाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसर दिएर लाउडा र धमिजा काण्डजस्ता ठूला काण्ड गरेर देशलाई आर्थिकरुपमा झनै कमजोर बनाए । राम्रोसँंग नाफा कमाइरहेका सबै चिनियाँ सहयोगमा अघि बढिरहेका उद्योगहरु कौडीका भाउमा बेचेर धेरै नेपालीको रोजगार खोसिदिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवाजस्ता फितला स्वभावका व्यक्तिले प्रजातन्त्र नै दरबारमा बुुझाए । कुुनै पनि नियुुक्ति तथा सरुवा बढुुवामा समेत ठूलो चलखेल गरी कर्मचारीतन्त्रमा भांँडभैलोको स्थिति पैदा गराईदिए । राष्ट्रियताको कुुनै ख्याल नगरी भारतको स्वार्थमा महाकाली सन्धि जस्तो देशघाती सन्धि गराउन सफल भए । कमसेकम बिजुुली जस्तै पानी पनि आधाआधा हुुनेगरि उक्त सन्धिमा गराउन सकेको भए नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने थियो । उनकै कारणले आज नेपाली काँग्रेस निर्वाचनमा नराम्रोसंँग पछारियो । अहिले पार्टीको आन्तरिक समस्या मिलाउन नसक्नुुको साथै विपक्ष दलको भूमिकासम्म राम्रोसँंग गर्न नसकेर पतनको मार्गतर्फ अग्रसर भइरहेको छ नेपाली कांग्रेस ।
माधवकुुमार नेपाल पनि राष्ट्रियताको ठूलो बखान गर्ने तर राष्ट्रहितका काम केहि गरेको पाइएन । उनले अरुण– ३ को विरोध गरेर नेपालको बिद्युुत उत्पादनमा निकै पछि धकेल्ने काम गरे । महाकाली सन्धिमा सहयोग गरेर भारतको हितमा काम गरेर पार्टी नै फुुटाउने कार्य गरे । पछिल्लो अवस्थामा क्रिष्चियन धर्म फैलाउने संस्थालाई साथ दिएर प्रधानमन्त्रीलाई समेत होटल सोल्टीमा ३ दिन बस्न बाध्य बनाए । त्यस्तै ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्न क्याबिनेटको निर्णय गराइ सहयोग पुु¥याए ।
माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड र बाबुुरामबाट नेपाली जनताले धेरै आश गर्ने कुुरै भएन । भारतमा अखडा बनाएर नेपालमा अशान्ति मच्चाएर बिद्रोह चम्काएर हजारौं निर्दोष नेपाली जनता मराएर नेपाललाई गणतन्त्र बनाएर संघीयतामा पुु¥याए । भइरहेको हिन्दुुराष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्ष स्थापना गराए । यसबाट देशले के पायो ? हामी अहिले भोगिरहेका छौं ।
भारतले नाकाबन्दी लगाउंँदा त्यसको घोर बिरोध गरेर अडान लिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनताले ज्यादै ठूलो आशा एवम् विश्वास गरेर चुनावमा पूरै पार्टीलाई अत्याधिक मत दिएर जिताए । पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा ठूला आश्वासन बाँडेर जनतामा आशा जगाए । तर दोश्रोचोटी प्रधानमन्त्री भएको डेढ वर्षपछि पनि उनको सरकारबाट जनताले गतिलो परिणाम पाउन सकेनन् ।
आशा र योजनाहरु सुुनाउने क्रम भने यथावत छ । तर जनताका निराशा दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ ध्यान पटक्कै दिएका छैनन् । उनको नियत र सोच पनि राम्रै होला तर यथार्थमा हेर्ने भनेकै कार्यान्वयन पक्ष हो जुुनकुुरा बाहिर आएनन् । अब सल्लाहकार र मन्त्री सचिबलाई मात्र दोष दिएर उम्किन पनि मुुस्किल छ । किनकि उनले आफ्ना खास केहि विश्वासपात्र बाहेकका कुुरा सुुन्दैनन् भन्ने सुुनिन्छ । समाचारमाध्यम तथा सामाजिक संजालमा आएका जनताका आवाजले उनलाई छोएजस्तो लाग्दैन ।
भ्रष्टाचारका ठूला ठूला घटना अहिले छरपष्ट हुुंँदैछन् । अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्नेतले गरेका भ्रष्टाचारले सबैको रेकर्ड तोडेको कुुरा समाचार माध्यममा आइरहेका छन् । उनले भ्रष्टाचार गरी अत्याधिक सम्पति कमाएको देखिन्छ । निजको अवैध धनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले हेरेर अख्तियारलाई कारबाहीको लागि सिफारिस हुन पर्ने होइन र ?
जुुन विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगतमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलयले संवैधानिक अंगका सबै प्रमुखहरु, मन्त्री र सचिबहरुको सम्पत्ति बिवरण चेक गर्नैपर्छ । शंका लागेका ब्यक्तिहरुलाई अख्तियारमार्फत छानविन गराउन अत्यन्त आवश्यक छ । साथै राष्ट्रिय अनुुसन्धान विभागलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरुको विवरण जम्मा गराउनुुदेखि सीमानमा भारतले गरेका नेपाल बिरोधी गतिबिधिको जानकारी लिन पनि अत्यन्त आवश्यक छ प्रधानमन्त्रीज्यूू । नत्र सबै महत्वपूूर्ण बिभागहरु आफू अन्तरगत राखेर सल्लाहकारका भरमामात्र छोड्नुुभन्दा उनीहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिन उचित हुुनेछ । यसतर्फ पनि ध्यान पुुगोस् ।
कृषकले सोचेका थिए नेकपाको सरकार आएपछि अवश्य पनि उनीहरुको उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउनेछ । गरीब जनताले गुुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्त गर्नेछन् । युुवाहरुले स्वरोजगार गरेर गाउँमै बस्नेछन् । तर सरकारले देखाएका सबै सपनामा तुुषरापात भएको छ । यस्को ठीक उल्टो जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको विदेश यात्रा अत्याधिक बढिरहेको छ । कमसेकम विदेश गएर केहि गतिला कुुरा सिकेर जनताका हितमा लागू गर्न सकिन्थ्यो नी । कसरी कोरियाले कृषिमा छलाङ मारेको रहेछ ? कसरी थाइल्याण्डमा गरीब जनतालाई वर्गीकरण गरेर कार्ड बाँडिएका थिए ? जसको आधारमा उनीहरुले तालिम र अनुुदान प्राप्त गरेका थिए ? यहाँ त अनुुदान पनि हुुनेखाने र पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँडेका समाचार बाहिर आइरहेका छन् ।
हाम्रा बरिष्ठहरु खाली विकसित देशका ठूला सहरमा घुुमेर मोजमस्ती गरेर जनताले तिरेका करको रकम दुुरुपयोग गरेर ठूला गफमात्र गर्छन् । यसतर्फ सोच्ने जिम्मा कसको हो प्रधानमन्त्रीज्यूू ? ठीक छ पार्टीको आन्तरिक खिचातानीले केहि समस्या परेको होला । त्यसलाई सकेसम्म छिटो टुुंग्याएर जनहितका परिणाममुुखी कार्यहरु जनताले शीघ्र देख्न पाउँन । नत्र जनता सरकारबाट यसरी नै निरासा भइरहने हो भने राजावादीमात्र होइन विप्लववादीहरु तथा अरुवादीहरुको सँख्या ह्वात्तै बढ्न सक्ला त्यसपछि सरकारलेमात्र होइन देशलाई पनि थेग्न गाह्रो पर्ला । बेलैमा होस पुु¥याउँ ।