काठमाडौं । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई पक्राउ गर्नका लागि दुरुपयोग हुँदै आएको विवादित प्रावधानलाई सूचना प्रविधि विधयेकमा निरन्तरता दिएर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने प्रयास गरेको छ । 

 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयोग हुँदै आएको दफा हटाउन माग भए पनि सरकारले तयार पारेको सूचना प्रविधि विधेयकमा यसलाई झन व्यापक पारिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन बुँदा हटाउन पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवालाले लामो समयदेखि मागगर्दै आएका छन् । 

 

विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्राबधान विद्युतीय कारोबारे ऐनको दफा ४७ मा छ । 
कान्तिपुर दैनिकबाट