सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल संगठन सुदृढीकरण र महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । पार्टीको नितान्त आन्तरिक जीवनमा व्यस्त रहेका बेला पनि राजपाले राष्ट्रिय राजनीतिका केही गम्भीर मुद्दामा राखेको चासोले सरकार गम्भीर भएको छ । 

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादवले भने, ‘लोकसेवा आयोगको विज्ञापन के हो ? संविधान विपरीत काम गर्ने ? कुन मन्त्रीको प्रस्तावमा  मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो ल्यायो ? यस्तो प्रस्ताव गर्ने मन्त्रीलााई बर्खास्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

‘हामी निकै संयम छौं । लोकतान्त्रिक विधिबाटै मुलुकका हरेक समस्याको समाधान खोज्छौं । संसद्मा हामी शालीनरुपमा जनसरोकारका मुद्दा उठाइरहेका छौं । तर, अचम्म यो सरकार सुन्दै सुन्दैन । सभामुखले गरेको रुलिङको पनि पालना हुँदैन ? ख्वै लाल आयोगको प्रतिवेदन ? संविधान संशोधनको विषय ख्वै ? प्रतिबद्धता जनाउने काम नगर्ने ? यो सरकार नियोजितरुपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने दिशमा जान लागेको देखिन्छ । ’  नेता यादवले भने । 

 

">
यादव अघि भन्छन्, ‘संविधानप्रति बिमति हुँदाहुँदै पनि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गर्यौं । तर, हाम्रो सदासयतालाई कमजोरी ठानियो । हामी हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा छैनौ । लोकतान्त्रिक विधिबाटै आफना मागहरु पूरा होउन भन्ने चाहन्छौं । तर, यदि सरकार सर्वसत्तावादको शैलीमा दबाउने हिसाबले अघि बढ्न थाल्यो भने त आन्दोलनको विकल्प हुँदैन । त्यो बेला देश ठप्प हुनसक्छ । यो सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’

 

इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी

नेता यादवले सरकारलाई अमेरिकी सैन्य गठवन्धन रणनीति ‘इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी’ का विषयमा सरकारले ढुलमुले कुरा गरेको आरोप लगाए । 
उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्रमन्त्री पत्रकार सम्मेलन गरेर सो विषयमा नेपाल संलग्न नभएको बताउँछन्, तर सोही गठबन्धनको आधिकारिक पेजमा नेपाल पनि संलग्न रहेको छापिएको छ । खास कुरा के हो ? यस्तो महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा सरकारको धारणा किन आउँदैन ?’

 

सार्क र विमेष्टक

नेता यादवले सार्क र विमष्टेकका विषयमा पनि सरकार अल्मलिएको आरोप लगाए । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएर यो विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर पहल लिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको यादवको भनाइ छ । 

नेपालका लागि हितकर के हुन्छ ? के गरे आन्तरिक तथा बाह्य सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य नै छैन । यादव भन्छन्, ‘सरकारले सबै राजनीतिक दल र परराष्ट्रका विज्ञहरुसंग सामूहिक छलफल गरी ठोस धारणा तय गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।’

 

">
बजेटले भ्रष्टाचार बढाउने

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले भ्रष्टाचार मात्र बढाउने यादवको तर्क छ । दलाल पूँजीवादीलाई समाप्त गर्ने बजेट र नीति नभएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने र भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म समृद्धि हासिल नहुने यादव बताउँछन् । 

 

बजेटबाट मुलुक र जनताको जीवनस्तर कायापलट गर्ने आशा गरिएको थियो । त्यस्तो केही पनि भएन । यो त ‘ट्याक्टरबाट हवाइजहाजको गति’ खोजेको जस्तो देखियो । एक किसिमले भन्ने हो भने यो असफल बजेट हो ।  स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट घटाइएकोमा पनि यादवको आपत्ति छ । यसले संघीयतालाई कमजोर पार्छ । यो ठीक कुरा होइन । 

 

सांसद्लाई ६ करोड 

 

नेता यादवले भने, ‘ म सांसदलाई ६ करोड मात्र होइन भएको सुविधा पनि कटौती गरौं भन्ने मान्छे हुँ । तर, यी संघीय सांसदहरुको पीडा कसले बुझेको छ ?  आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका समस्या, विकासका माग, जनताका आकांक्षा त्यही सांसदलाई मात्र थाहा हुन्छ । त्यो ठाउँमा स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र कहीँबाट पनि बजेट नजाने, अनि सांसदको हात खुट्टा चाहिं बाँधिदिने । यही हो तरिका ? 

 

यसकारण आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक भएका ठाउँमा सांसदको भूमिका देखाउन ६ करोड आवश्यक छ । यदि अरु कुनै संयन्त्रबाट ती आवश्यकता पूरा हुन्छन् भने निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा बजेट छुट्याउन पर्दैन । तर, त्यसो नभएसम्म सांसद्ले छनोट गरेका योजना पूरा गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ । 
‘म त भन्छु बजेट निर्माणमै सांसदको सहभागिता हुनुपर्छ । यसले सही योजनामा उपयुक्त बजेट विनियोजन गर्न मद्दत पुग्छ ।’ यादवले भने । 

 

सीके सरकारकै ‘एजेन्ट’

नेता यादवले हालै जनमत पार्टी बनाएका सीके राउतलाई सरकारले नै प्रायोजन गरेर पठाएको आरोप लगाए । राउतले अझै पार्टी निर्माण गर्न नसकेको र उनीसंग कुनै दृष्टिकोण पनि नभएको उनको बुझाइ छ । 

 

हालै बनेको समाजवादी पार्टी, नेपालसंग अरु भन्दा बढी राजनीतिक धारणा मिल्ने यादव बताउँछन् । समाजवादी पार्टीको सरकारसंगको साइनो स्पष्ट गर्न नसकेकाले केही नैतिक प्रश्नहरु भने सो पार्टीमाथि उठेको उनको टिप्पणी छ । 
">