युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले अदालतले भ्रष्टाचार गरेकाहरुलाई पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पुनर्वहाली गर्ने गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।

मन्त्री विश्वकर्माले गम्भिर गल्ती गरेकाहरुलाई परिषदबाट हटाए पनि अदालतको आदेशबाट पुनर्वहाली हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो । आईतबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ माथिको दफावार छलफलमा उहाँले अदालतले पुनर्वहाली गर्न नसक्ने गरी भ्रष्टाचारलगायतका गलत काम गर्ने परिषद पदाधिकारीलाई कार्वाही गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिन पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको थियो । उहाँले अधिनायकवादको आरोप लागेको सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याएको आरोप पनि लगाउनु भयो ।

समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले खेलकुद क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेहरुलाई मात्रै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नियुक्ती गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले खेलकुदसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारी नियुक्ती गर्दा उमेर हद नराख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनु भयो ।

समितिका सदस्यहरुले ऐन, कानुनद्धारा निर्देशित हुने सरकारी निकायलाई मन्त्रीहरुले ठाडो निर्देशन गर्न नमिल्ने दावी गरेका थिए ।

 

जगत विश्वकर्मा असन्तुष्टि