अमेरिकी नियामकले तथ्यांकको गोपनियता कायम राख्न नसकेको मुद्दामा फेसबुकलाई पाँच अर्ब अमेरिकी डलर (साढे पाँच खर्ब नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना तिराउन अनुमति दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको समाचारलाई उद्धृत् गर्दै बिबिसीले जनाएअनुसार फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी)मा सत्तारूढ रिपब्लिकन समर्थकहरूले फेसबुकलाई पाँच अर्ब डलर जरिबाना लगाउनुपर्ने पक्षमा र डेमोक्र्याटहरू विपक्षमा रहेका छन्। सो जरिवाना न्याय मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने र त्यसको लागि लाग्ने समय अस्पष्ट भएको जनाइएको छ। फेसबुक र एफटीसीले सो समाचारलाई पुष्टि गरेका छैनन्।

तर, जरिवाना रकम फेसबुकले अनुमान गरेकै जति छ। फेसबुकले एप्रिलमा आफ्ना शेयरधनीहरूलाई ठूलो जरिबानाको लागि त्यतिनै रकम छुट्टाएर राखेको बताएको थियो। यो स्वीकृत भएको अवस्थामा कुनै पनि प्रविधि कम्पनीमाथि एफटीसीले लगाएको सबैभन्दा ठूलो जरिबाना हुनेछ। फेसबुकका लागि भने यो रकम वार्षिक नाफाको एक चौथाइभन्दा केही धेरै हो।

एफटीसीले केम्ब्रिज एनलिटिका नामक राजनीतिक परामर्श संस्थाले फेसबुकबाट आठ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क प्राप्त गरेको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। एसटीसीमा यस सम्बन्धमा मतदान हुँदा ३-२ मतले फेसबुकको जरिबाना तय भएको बताइएको छ। फेसबुक र एफटीसी दुबैले बीबीसीलाई उक्त समाचारका बारेमा टिप्पणी नगर्ने बताए। एफटीसीले सन् २०१८ को मार्च महिनामा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

फेसबुक