काठमाडौं । निजी इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णय गरिरहेका बेला सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी नेपाल टेलिकमले भने शूल्कमा कुनै पनि प्रकारको हेरफेर नगर्ने निर्णय गरेको छ। टेलिकमले उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ताररहित र तारसहित टेलिफोन सेवा तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । 

सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पनि टेलिकमले ग्राहकको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी कम्पनीद्वारा प्रदत्त इन्टरनेट सेवाको महशुल दरमा कुनै वृद्धि नगरिएको टेलिकमका सहप्रवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले बताए।

सहप्रवक्ता भण्डारीका अनुसार सेवाग्राहीलाई अझ बढी सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउन हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको समर अफरमा इन्टरनेट लगायतका सेवाहरुमा थप सहुलियत सहितका प्याकेजहरु प्रस्तुत गरी सेवालाई अझ कम खर्चिलो बनाइएको छ । 

नेपाल टेलिकमले देशका सुगमदेखि दुर्गम हरेक स्थानमा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाहरु प्रदान गर्ने आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको पनि उनले बताए।

निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने बुधबार (आज)देखि इन्टरनेटको १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्ने भएका छन्। आइतबार बसेको आइस्पानको बैठकले सरकारले थपेको १३ प्रतिशत शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउँने निर्णय गरेको हो। यसबारेमा उपभोक्तालाई जानकारी पनि गराइसकेको पनि आइस्पानले जनाएको छ।

यता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले व्यवसायीको माग सम्बोधनको चरणमा रहेकाले इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गरे दुर्भाग्यपूर्ण हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। उनले व्यवसायीलाई दुई चार दिन धैर्य नगरी शुल्क वृद्धि गरे दुर्भाग्य हुने बताएका हुन्। सरकारले भने अघिलो आर्थिक वर्षबाट इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो।