काठमाडौं । रवीन अधिकारी मूलतः चितवमा रहेर कृषिसम्बद्ध उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका युवा व्यवसायी हुन् । त्यो भन्दाबढी उनी अध्ययन अनुसन्धानमा रमाउने व्यक्ति पनि हुन् । कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमात्रै उनले बनाएका छैनन्, कृषिका अनेकन आयामको तथ्यगत अनुसन्धानमा पनि उनी क्रियाशील छन् ।

नेपालआजसँगको कुराकानी क्रममा यसपटक अधिकारीले किसानका नाममा वितरण भइरहेको अनुदानको दूरुपयोग भएको र अनुदानका कारण एकरत्ति पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि नभएको दावी पेश गरेका छन् । 

उनले भने, ‘नेपालमा कृषिका नाममा, किसानको हित गर्न भनेर दिइने अनुदान फजुल भइरहेको छ । अनुदान बन्द गर्ने हो भने पनि कृषिको उत्पादकत्वमा केही फरक पर्नेवाला छैन । उत्पादन बराबर हुन्छ भने हामी अनुदानका नाममा बर्सेनि किन करोडौं दूरुपयोग गर्छौं ?’

कृषिप्रधान देश भएर पनि नेपालीले दैनिक चाहिने तरकारीदेखि फलफूलसमेत आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छन् । दुई चार महिनामै उत्पादन हुने तरकारीमा पनि किन यस्तो परनिर्भरता ? तरकारी उत्पादन गर्नुभनेको जलविद्युत उत्पादन जस्तो वर्षौैंको योजना र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने विषय होइन । तर पनि किन यस्तो त ? अधिकारी विश्लेषण गर्छन्, ‘सरकार आयातमुखी छ । एनजिओ मोडलमा काम गर्छ । साना किसानका नाममा वितरणमुखी काम बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले नै बन्द गर्नुपर्छ । उद्योगका रुपमा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । अनुदानका मोडलले नेपालमा विकृति ल्याएको छ । त्यो पनि बन्द गर्नुपर्छ । पुन मुल्यांकन गर्नुपर्छ । हामीले किनेर खाने हो भने पनि गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ । कृषिमा पनि कर लगाउनु पर्छ । अनुदान नै दुश्मन  हो । अनुदान केही कर्मचारी, केही व्यापारले मात्रै पाएका छन् ।’

सरकारले अनुदान दिने हो भने पनि उत्पादनमा दिनु पर्ने अधिकारी बताउँछन् । जसले धेरै उत्पादन गर्छ, उसैलाई अनुदान दिनु पर्ने उनी बताउँछन् । अधिकारीले भने, ‘महिनामा जसले १० हजार लिटर दूध उत्पादन गर्छ, जसले १० टन तरकारी उत्पादन गर्छ, जसले ५ टन मासु उत्पादन गर्छ, त्यस्तालाई परिमाणको आधारमा अनुदान दिनु पर्छ । साना किसानलाई अनुदान दिने, उसले महिनामा ५० किलो पनि तरकारी फलाउँदैन भने के काम लाग्यो ? ’ 

 किसानलाई भैंसी दिने, बाख्राका पाठा दिने, एक पाकेट बिउ दिनेहरु नै यो देश बिगार्नेहरु भएको अधिकारीको आरोप छ । उनले भने, ‘यस्तो मोडलले हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं । जसले बढी उत्पादन गर्छ, उसैलाई बढी अनुदान दिने हो भने देश आत्मनिर्भर बन्छ ।’

यसपटकको विषादी प्रकरणमा सरकारले भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रको जवाफ नलेखेर गम्भीर त्रुटि गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘भारतलाई नेपालले उताबाट आउने तरकारी र सोको रिपोर्टमा हामीलाई शंका छ । परीक्षण ठीक होस् । हामीले क्रस चेक गर्दा तलमाथि भयो भने त्यस्तो तरकारी लिँदैनौं । आयातमा अन्य प्रकारले अवरोध गर्दैनौं भन्न सकेन । पत्रको जवाफ किन नपठाएको हो ? यो कुरा मैले बुझन सकिनँ । ’

विषादी रवीन अधिकारी