काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई लिएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हेगमा लगे हिरो हुन्छु भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहँदा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले द्वन्द्वकालिन घटनालाई लिएर एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन सरकार सफल नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । ती संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे),  ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार सफल नभएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा ती संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कार्य सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्दै द्वन्द्वकाकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार अकर्मण्य देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्तिमा देखिएको पारदर्शीताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपालका पीडित तथा मानवअधिकार समूहहरूद्वारा अभिव्यक्त माग तथा सरोकारलाई जोड दिँदै उनीहरुले द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।