सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा एकता प्रक्रिया र सरकार संचालनको विषय सम्वन्धी थुप्रै पेचिला प्रश्न अहिले सतहमा आएका छन् । पार्टीमा स्कुल बिभाग लगायतका बिभिन्न जिम्मेवारी र सरकारका मन्त्रीहरुको फेरबदलका विषयमा धारणा सार्वजनिक भैरहेका छन् । यसले एकातर्फ पार्टीको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल पारेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीसँगै सरकारको गतिशिलतालाई पनि सुस्त पारेको छ । 

पार्टी संक्रमण 

नेकपाका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईका अनुसार पार्टीको संक्रमण अझै सकिएको छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेपनि भावनात्मक रुपमा यसले अझै मुर्त रुप पाउन सकेको छैन । अहिले पनि पार्टीमा दुई अध्यक्ष छन् । जनवर्गीय संगठनको एकतादेखि जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज छुट्याउँदा पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भनेर बिचार गरिएको छ । पार्टी संक्रमणमा छ भन्ने कुराका यी गतिला उदाहरण हुन् । स्कुल विभागमा नेतृत्व चयनको कुरा पनि यसैको प्रभाव हो । 

स्कुलको रहस्य

हिजोको दिनमा एमालेको जनताको बहुदलिय जनवाद र पार्टीको सेना तथा हतियार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको माआवादीबीच बैचारिक भिन्नता थियो । पछि माओवादीले २१औं शताब्दीको जनवाद भन्न थाल्यो । अहिले पार्टी एक भैसक्दा पनि स्कुल बिभागमा आफनै नियन्त्रण छ भन्ने देखाउनका लागि नेतृत्वमा त्यो बिचार आएको हुनसक्छ, तर त्यो जरुरी छैन । स्कुल बिभागमा सैद्धान्तिक विवाद नभएर बिस्तारै व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र टकरावको रुपमा उदय भएको चाहिं देखिन्छ ।

संगठनमा जसरी ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको दावी छ, त्यसैगरी घनश्याम भुषाल र बेदुराम भुषालले पनि दावी पेश गरेका छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘ घनश्याम र बेदुराम स्कुल बिभाग प्रमुख नहुने कारण के छ ?’

नेतृत्वलाई ‘मिसगाइड’

पार्टीमा क्षमतावान, इमान्दार, दक्ष र अनुशासित नेता कार्यकर्ताको मुल्याङ्कन नहुने स्थिति सृजना गर्न खोजिदैछ । नेतृत्वलाई उक्साएर आफनो मात्र स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नेहरु पार्टीमा प्रशस्त छन् । बिगारेको तिनीहरुले हो । 

कुनैपनि असल नेता नेतृत्वको परिक्रमा गरेर जिम्मेवारी माग्दैन । उसको मुल्याङ्कन नेतृत्वले निष्पक्ष ढंगल गर्नुपर्छ । अनिमात्र पार्टी बाँच्छ र देशको पनि हीत हुन्छ । 

कठिन कामको चाहना 

भट्टराई भन्छन्, ‘जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मलाई जे जिम्मेवारी दिएपनि हुन्छ । सबैभन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने आत्मविश्वास मसँग छ । म त्यो परीक्षा दिएर राम्रो अंक ल्याएर देखाइदिन्छु ।’  

नेकपा एमालेमा रहँदा प्रचार बिभाग जस्तो निकै व्यस्त रहनुपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरें । कहिंबाट कुनै गुनासो आए जस्तो लाग्दैन । 

‘आज पार्टी एकतापछि त्यो पूर्व माओवादीबाट आएका साथीहरुले लिने लगभग निश्चित छ । हामी ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये म पनि एक सदस्य हुँ । जिम्मेवारीका हिसाबमा सबैभन्दा अफठ्यारो र चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मा पाए खुशी लाग्नेछ । ’ भट्टराईले भने । 

महासचिव अपारदर्शी

नेताहरुको जिम्मेवारी तोक्दा वा अन्य निर्णय गर्दा महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरुको शैली अपारदर्शी भयो । व्यक्तिगतरुपमा विष्णु पौडेलसँग सम्बन्ध राम्रो होला, तर पार्टीको महासचिव भैसकेपछि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जवाफ पनि दिनुपर्छ । 

के पार्टीमा उपयुक्त छलफल गरेर नेताहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ ? जिम्मेवारी दिनुअघि सम्बन्धीत नेताहरुको रुची, चाहनाका बारेमा सोधिएको छ ? केही पनि गरिएको छैन । पार्टीका फोरमहरुमा छलफल हुँदैन, सम्बन्धीत नेतासंग छलफल पनि गरिदैन । यो तरिकाको काम बन्द गर्नुपर्छ । 

पुराना नेता अनुभवी

जहाँसम्म पुराना नेताहरुले बारम्बार जिम्मेवारी लिएर पद लोलुपता देखाए भन्ने कुरा छ त्यो उचित होइन । पुराना र अनुभवी नेताहरुबाट युवाहरुले सिक्ने हो । मानौ माधव नेपाल विदेश बिभाग प्रमुख बन्नुभयो भने उहाँको बिभागमा बसेर अन्य नेताहरुले उहाँको कार्यशैली, सम्बन्ध, संचालन बिधि लगायतका कुरा सिक्ने हो । 

राजनीतिका निकै अनुभवी र पाका नेताहरु जिम्मेवारीमा बस्दा त्यसले पार्टी, कार्यकर्ता र देशलाई फाइदा नै पुग्छ । एकदिन ती बिभागको जिम्मेवारी लिनुपर्ने दायित्व त आइहाल्छ नी । त्यसकारण यो विषयमा नेताहरुको विरोध गर्नुपर्ने खासै अर्थ छैन । 

मन्त्री फेर्ने

सरकारका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी भयो वा भएन भन्ने मुल्याङ्कन गर्ने र निर्णय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउने वा थप्ने कुरा उहाँको व्यक्तिगत विवेकमा भर पर्ने भएकाले कसैलाई हटाउनु पर्छ वा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । 

जहाँसम्म सरकारको ‘पर्फमेन्स’ को कुरा छ यसले थुप्रै राम्रा काम गरेको छ । राम्रो पसल खोलेको छ, सामान पनि टन्न छ, तर ‘मार्केटिङ’ हुन सकेको छैन । जलविद्युत, सडक, यातायात, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा निकै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । जनताले त्यसको प्रत्याभूत पनि गर्न थालिसके । तर, राम्रा कुराको प्रचार गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । 

यो सरकारको केही कमजोरी छ भने त्यो हो अभिव्यक्ति । जथाभावी बोलेर मन्त्रीहरु विवादमा परिरहेका छन् । गृहमन्त्री, संचार मन्त्री, उद्योग मन्त्री, कृषी मन्त्री सबैले राम्रो आशयमा भनेको भएपनि त्यसको नकारात्मक अशर परेको देखिन्छ । यो बेला बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने हो । 

सैन्य गठवन्धनको विवाद

नेपाल कुनैपनि सैन्य गठवन्धनमा सहभागी हुँदैन । सामाजिक आर्थिक विकासका संजालहरुमा संलग्न हुनु अर्को विषय हो, तर अन्य कुनैपनि सैन्य गठवन्धनका सहभागी हुनु हुन्न । 

यदि ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ सैन्य गठवन्धन हो र यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको अवस्था हो भने, नेपाल ‘ब्याक’ हुनुपर्छ । बाँकी कुनैपनि देशहरुसंग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने छुट त जसलाई पनि हुन्छ । 

यो व्यवस्था १०० वर्षसम्म

अहिले विदेशी चलखेल नेपालमा बढेको चर्चा छ । कहिं राजा ल्याउन लागेका हुन् कि वा संविधान असफल पार्न खोजेका हुन कि भन्ने पनि आशंका छ । यो सबै बेतुकको कुरा हो । 

विगतमा पनि विदेशी दवाव नआएका होइनन् तर नेपालका राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले सुझबुझपूर्ण एकता प्रदर्शन गर्दै ती सबैलाई परास्त गरेको इतिहास छ । अहिले पनि  चलखेल, षडयन्त्रहरु हुन सक्छन् तर कसैको केही चल्दैन । म दावीका साथ भन्छु, ‘ यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा १०० वर्षसम्म चल्छ । ’