हाल आएर आरक्षणको मुद्दा पेचिलो जस्तो बनाइएको छ । लोकसेवा आयोगले २०७६ जेठ ६ को नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबमोजिम स्थानीय निकायको लागि गरेको विज्ञापनविरुद्ध समावेशी समूहहरूको ’आन्दोलन’ जारी छ जसमा भीड 'उग्रता'तिर गइरहेको देखिन्छ ।

भलै, निर्धारित समावेशी ६ वटा समूहहरूमध्ये सबैभन्दा कम निजामती सेवालगायत विकास साझेदार, सरकारी संस्थान, प्राज्ञिक क्षेत्र, पत्रकारितालगायत राज्यको मूलधारमा असाध्यै न्यून प्रतिनिधित्व भएको साविकको कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाहरू (जसमा हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा हालसम्म सडकले छोएको छैन अन्य ४ जिल्लाहरूमा पनि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा तन्नम् अवस्थामा छ) मा अन्य आन्दोलन झैं यो आन्दोलनले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन ।

त्यसैले त २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रको खबर तत्कालीन जुम्लामा २००८ सालमा मात्र पुगेको भनिएको होइन । काठमाडौं, शहर र तराई राज्य र ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय‘को प्राथमिकतामा परेको अवस्थामा भईआएको अञ्चल सदरमुकाम पनि गुमाएको अनि दशकौँदेखि गतिलो बाटो, शिक्षा, जलविद्युत्, स्वास्थ्य लगायतको पहुँच नपुगेको कर्णालीले हाल जारी समावेशी आन्दोलनमा पनि खासै चासो राख्न सकेको देखिँदैन ।

२०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन भएपश्चात् नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था भयो । सकारात्मक विभेदको नीतिअन्तर्गत २०६४ सालदेखि आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/०७५ सम्म कुल १६ हजार ९ सय ३९ उम्मेदवारहरू ६ वटा समावेशी समूहबाट स्थायी नियुक्त भएको लोकसेवा आयोगको ५९ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, सोही प्रतिवेदनले आव २०७४/०७५ मा समावेशी समूहका उम्मेदवारहरू खुला विज्ञापनमा पनि उल्लेख्य रुपमा सिफारिस भएको औँल्याएको छ । तसर्थ, राज्यले सकारात्मक विभेद नीति लिँदा आरक्षण लगायतमा ६ वटा समूहहरूमा सक्षमलाई आरक्षण दिन जरुरी देखिदैन । छिमेकी भारत लगायतमा आरक्षणको नाममा विकृति आएको जगजाहेर नै छ तसर्थ आरक्षणमा ‘ब्लान्केट पद्धति‘ बारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

लोकसेवा आयोगको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष(आव) २०७४/०७५ मा सिफारिस भएका कुल ७ हजार ७ सय १८ पदमध्ये २ हजार ४ सय ६५ महिला उम्मेदवारहरू र बाँकी ५ हजार २ सय ५३ पुरुष उम्मेदवारहरू भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भलै तुलनात्मक रुपमा जनसंख्या ज्यादा भए पनि सो ०७४/०७५ आवमा पनि हाल केही तराईका सम्भ्रान्त अध्येता/एक्टिभिस्टहरूले दाबी गरे विपरीत सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने जिल्लाहरू सप्तरी, धनुषा, सिराहा, सर्लाही र महोत्तरी रहेको देखिन्छ।

उस्तै गरी अझ चाखलाग्दो कुरा त के छ भने सबैभन्दा न्यून दरखास्त पर्ने जिल्लाहरूमा क्रमशः मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा र साविकको कर्णाली अञ्चलका २ जिल्लाहरू डोल्पा र मुगु रहेका छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने प्रदेश २ र सबैभन्दा कम साविक कर्णाली अञ्चल रहेको ६ नं प्रदेश रहेको भनी सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

उस्तै, दृश्य विकास साझेदार कहाँ पनि देखिन्छ । आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, वहिस्कृत, मधेशीको नाममा सो समूह भित्रका ‘सम्भ्रान्त‘हरूले नै राज्य, गैरराज्य निकायबाट अवसरहरू उपयोग गरेको पाइन्छ ।

पंक्तिकार आफैं संलग्न थुप्रै कथित ‘सम्भ्रान्त‘ समावेशी समूहका व्यक्तिहरूसँग विभिन्न प्रतियोगितामा भिडी उनीहरूले नै सुपरभाइजर भूमिका वा अवसर छिनेको अनुभव गरेको छ ।

खासगरी कर्णालीमा बसेका नागरिकहरू खस हुन् वा गैरखस उनीहरूले राज्यको सकारात्मक विभेदलगायत आरक्षणबाट सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको कमीले एकदमै कम अवसर पाएको दृष्टान्त छ ।

एउटा अध्येताले वर्षौं अघि ‘फुटाऊ र राज गर‘ को शैलीमा नै सही कर्णालीका मतवाली क्षेत्रीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न सुझाए पनि आफूले पाइआएको अधिकार अरूलाई बाँड्न अप्ठ्यारो भएर होला दशकौं बित्दा पनि सो सुझाव कार्यान्वयन भएको पाइदैन । त्यसैले नै राज्य र गैरराज्यका निकायमा असाध्यै ज्यादा प्रतिनिधित्व भएको नेवार समूहले पनि आदिवासी जनजाति समूहबाट अझैसम्म अत्यधिक फाइदा लिएको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २००४(पृष्ठ १७५) का अनुसार आदिवासी जनजाति समूहमा सूचीकृत थकाली, व्यासी, ह्योल्मो, नेवार समूहको साक्षरता दर ७५.६ प्रतिशत रहेको जुन ब्राम्हण समूहको जतिकै हो ।

त्यस्तै, २००९ मा प्रकाशित नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन(पृष्ठ १६३), जुन निजामती किताबखानाको २००६ को अभिलेख अनुसार (पृष्ठ १६३) निजामती सेवामा ब्राम्हणको ५८.३ प्रतिशत, नेवार १४.२ प्रतिशत, क्षेत्री १३.३ प्रतिशत, मधेशी, मुस्लिम र मारवाडी ९.९ प्रतिशत, जनजाति (नेवारबाहेक) को ३.३ प्रतिशत र दलित ०.९ प्रतिशत हिस्सा देखाएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा सन् २०१२ मा प्रकाशित नेपाल सामाजिक समावेशीकरण सर्वेक्षण, २०१२(पृष्ठ ७५) का अनुसार सरकारी जागिरमा पहाडे ब्राम्हणको १५.८ प्रतिशत, पहाडे क्षेत्रीको २१.५ प्रतिशत, मधेशी ब्राम्हण/क्षेत्रीको २९.१ प्रतिशत, नेवारको २६.३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिन्छ ।

तथ्याकंले के देखाउँछ भने सुविधाभोगी आदिवासी जनजाति र मधेशी सम्भ्रान्त ब्राम्हण/क्षेत्रीको निजामती सेवा लगायतमा उल्लेख्य उपस्थिति देखाउँछ ।

त्यस्तै जनजाति समुदायहरू विभिन्न पेशा, राजनीति, व्यवसायी, पर्वतारोहण, गोर्खा भर्ती लगायतले गर्दा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक अवस्था कर्णालीका कथित खस र गैर खसभन्दा उच्चस्तरको छ । पंचायतकालमा नै निजी व्यवसायीको रूपमा शक्ति र ऐश्वर्यको पर्यायको रूपमा लिइने काठमाडौंमा उनीहरू स्थापित भएको लाउरी जिभेज (१९९२) को अनुसन्धानले उल्लेख गरेको छ ।

अझ नेपालमा अनुसन्धानमा प्रायजसो ब्राम्हण क्षेत्रीलाई जानीजानी सँगै मिसाउने गरिएको छ तथ्याकं विश्लेषण गर्दा । नत्र २०६८ सालको जनगणना अनुसार क्षेत्रीको जनसंख्या १६.६ प्रतिशत छ भने पहाडे ब्राम्हणको जनसंख्या १२.२ प्रतिशत छ । साथै ऐतिहासिक रूपमा लडाका जाति हुनाले नेपाली सेनाबाहेक राज्यको अन्य निकायमा जस्तै ब्राम्हण र क्षेत्रीबीच प्रतिनिधित्वको हकमा ठूलो खाडल देखिन्छ ।

नेपालमा समुदायहरूबीच द्वेषको विष घोल्ने काम अध्येता अनि दाताहरूबाट भएको पाइन्छ, जसले कर्मभन्दा पनि अधिकार खोज्ने, वास्तविकताभन्दा पनि ‘मिसन‘ मा सार्वजनिक जनमत सृजना गर्ने जसले गर्दा एक प्रकारको भ्रम सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ ।

हो, पक्कै पनि आरक्षणको व्यवस्थाले बहिस्कृत भनिएका समूहको निजामती सेवालगायत राज्यको निकायहरूमा समावेशीकरण बढेको छ ।

तर, यहाँनेर यक्ष प्रश्न के छ भने सकारात्मक विभेद,आरक्षणले कसलाई फाइदा पुगेको छ हो भन्ने । एउटा हुम्लाको ‘शोषक‘ भनिएको जातको व्यक्ति र त्यही वा  अन्य ठाउँको पीडित भनिएको व्यक्ति बीच अवसरमा आकाश पाताल फरक पर्छ ।

एक त नेपालका अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिराखेको छ, त्यहीमाथि नेपाल स्थिर हुन पाएको छैन २००७ साल यता, छिमेकी र कथित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानवअधिकार, समावेशिता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको नाममा नेपाललाई रणभूमि बनाइराखेको अवस्था छ । आखिर हात्ती जुध्दा घाँस नै माडिन्छ भन्ने उखान नेपालजस्तै सफ्ट राज्यको सन्दर्भमा लागू हुन्छ नै ।

नेपालले सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा कवच असंलग्न नीतिलाई छाडी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा टाँसिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा नेपालले सही बाटो नलगेमा अगाडिको यात्रा अन्धकार उन्मुख देखिन्छ ।

गाउँघरमा अझै पनि विभिन्न जातजातिहरू मिलेर बसेको अवस्था छ, जुन नेपाल एकीकरणको बलियो आधार हो तर शहर बजारमा केही सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूको आरक्षण, सकारात्मक विभेद, मानव अधिकार भजाउने माध्यम बनेको छ । जसले पनि नेपालमा अस्थिरताले गर्दा समृद्धि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ ।

आखिर नेपालले स्थिरताबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेमा मात्र हामी अरूबाट ‘लादिएका‘ समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र जस्ता डिस्कोर्सहरूबाट पार पाई ‘स्वधर्म‘ तिर फर्की देशमा गरिबी, असमानता, बढ्दो व्यापार घाटालाई हटाउन सक्छौँ ।

हुम्ला वा डोल्पामा मानिसहरू सुत्केरी व्यथाले मरिरहेका छन् जसमा कथित उपल्लो जाति वा राज्य वा दाताहरूले ट्याग लगाएका शोषक जातिहरू पनि छन् ।

नेपालमा खासगरी विभिन्न कथित परिवर्तनहरूमा छिमेकीहरू र कथित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूको चलखेल हुने गरेको तथ्य छ जसले गर्दा धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूलाई समावेशिता, ‘जनयुद्ध‘, विद्रोह माध्यम हुने गरेको छ ।

आयातीत वाद, विचारमा जब प्रमुख भनिएका पार्टीहरूले राज गर्ने परिस्थिति नेपालमा अहिले जगजगी छ यस्तो अवस्थामा छिमेकमा बसेर आफ्नो सत्ता/करिअरको लागि नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने मानक २००७ भन्दा अघि देखिको हो नै ।

यो वर्षान्तमा पनि सधैं झै प्रभावशालीहरूले आफैँले बनाएको विधि मिचेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँ रकम रकमान्तर गरे अनि आषाढ महिनामा नै एक तिहाईभन्दा ज्यादा रकम असारे भेलमा खर्च गरे ।

एउटा तराईका अध्येताले २ नं प्रदेश भारतलाई दिन बनाइएको भनी केही अघि अन्तरवार्ता दिएको अवस्था छ । तसर्थ भीड परिचालन गर्ने अनि जनमत सोमा तयार गरी रगतको होली खेल्ने देखी सजग हुन जरुरी छ, जसको काम नै विभिन्न आन्दोलनको नाममा एक घुट मदिरामा बिक्नु हुन्छ ।

हामी दशकभन्दा बढीदेखि निजामती सेवामा उपलब्ध १०० प्रतिशत सीटमध्ये विभिन्न समूहको लागि समावेशिताको प्रयोजनको लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणमा ६ नं प्रदेशअन्तर्गत पर्ने साविकको कर्णाली अञ्चलबाट औँलामा गन्न सकिने मात्र महिलाहरू निजामती सेवाको अधिकृत स्तरमा पुगेको अवस्था छ । त्यस्तै अवस्था कर्णालीका दलित, अपागंता भएका व्यक्ति,आदिवासी जनजाति लगायतको पनि छ । 

त्यस्तै, पिछडिएको क्षेत्रको लागि छुट्याइएको ४ प्रतिशतअन्तर्गत साविकको कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाहरू जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटसँगै निजामती सेवामा तुलनात्मक रुपमा ज्यादा संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने बझाङ, अछामलाई पनि समेटिएको पाइन्छ, बाजुरा र जाजरकोट जिल्लासहित ।

हालसम्म हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा अत्यावश्यक पूर्वाधार मध्ये मानिएको सडक यातायातले छुन नसकेको अवस्था छ । सुर्खेतको सामान त्यहाँ कैयौ गुना महँगो हुन पुग्छ ।

रत्नाकर देवकोटाले जुम्लाको सामाजिक रुपरेखा (२०२७, पृष्ठ १६७) पुस्तकका उल्लेख गरेअनुसार २०१६ सालमा तत्कालीन जुम्ला जिल्ला रास्कोट दराका धनबहादुर शाहीले प्रथम पटक पुरुषतर्फ एसएलसी उत्तीर्ण गरेको र २०२६ सालमा नन्दा शाही र विन्दु गिरीले कर्णालीबाट प्रथम पटक एसएलसी उत्तीर्ण गरेको कारुण इतिहास छ ।

तत्कालीन गोर्खालीहरूले संवत् १८४६ मा ‘कठिन‘ जुम्ला राज्य विजयपछि सो भेगको आत्मविश्वास गुमेको अवस्था छ । तसर्थ त कथित समावेशी समूहका ‘सम्भ्रान्त‘हरू लगायतले कर्णालीलाई गरिबी, अविकास, पछौटेपनको पर्याय मान्ने गरेको पाइन्छ । 

हालै ६ नं प्रदेश सरकारले आ.व. २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा कर्णाली राजमार्गलाई 'लाइपलाइन'को रुपमा घोषणा गरेको छ तथापि सो राजमार्गमा दर्जनौ पुलहरू अलपत्र परेको अवस्था छन्। अनि तन्नम् कर्णालीका बासिन्दाले नेपालमा नै सम्भवत सबैभन्दा बढी गाडी भाँडा तिरेको अवस्था छ जुन हवाई यातायातमा पनि कायम थियो हाल हटेको अवस्था छ ।

तसर्थ भीडको मनोविज्ञानले देशलाई दलदलमा फसाउँछ त्यसैले सबैलाई सकारात्मक विभेदले नसमेटी ‘नसक्ने‘लाई मात्र समेट्नु नै बुद्धिमत्ता देखिन्छ ।

(लेखमा व्यक्त विचारसँग निज आवद्ध संस्थाको कुनै सरोकार छैन ।)

कर्णाली आरक्षण