सरकारले बलात्कार लगायतका अपराधजन्य घटना नियन्त्रण गर्न ‘पोर्न साइट’ बन्द गरेको छ । तर, ‘पोर्न साइट’ बन्दको निर्णयपछि के यी ‘साइट’ खुल्दैनन् त ? मानिसहरुले यस्ता ‘साइट’ हेर्न छोडिसके ? अनि बलात्कार जस्ता यौन दुव्र्यवहारका घटनामा कमी आयो त ?

सूचना प्रविधि इन्जिनियर उत्तम कार्की भन्छन्, ‘पोर्न साइट बन्द गरेपछि झन प्रयोगकर्ता दोब्बर बढेका छन् । ‘भीपीएन अर्थात भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ का माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले निर्वाधरुपमा यस्ता साइटहरु हेरिरहेका छन् । अझ प्रयोगकर्ताको संख्या दैनिक बढिरहेको छ । यसबाट साइट खोलिएको अन्यले थाहा पाउँदैनन् । यसकारण ‘पोर्न साइट’ बन्द गरेर प्रयोगकर्ता घटे र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा कमी आयो भन्नु हास्यास्पद बुझाइ मात्र हो । ’

प्रविधि मान्छेको जीवनलाई सहज र सरल बनाउन हो । यसको प्रयोग सही ढंगले गरे यसका फाइदै फाइदा छन्, तर गलत प्रयोग गर्ने हो भने नोक्सानी पनि हुन्छ । अहिले हामी सुन्छौं कतिपय दम्पत्तिका निजी प्रयोजनका लागि खिचिएका भिडियो इन्टरनेटमा आए । यसले कतिपयको सम्बन्ध बिग्रन पुगेको छ भने कतिपयले आत्महत्या गरेका छन् । 

मोबाइल तथा  इन्टरनेटका माध्यमबाट जोडिएको विश्व संजालमा एकैछिनमा थाहै नपाइ हटाइएका सामग्री समेत कहाँ कहाँ पुगिसक्छन् । प्रयोगकर्ताले आफनो मोबाइलबाट ‘डिलिट’ गरेका सामग्री गुगलमा ‘सेभ’ भएर बसिसकेको हुन्छ । यो कुरा सामान्य प्रयोगकर्ताले थाहा पाउँदैन । उसले मोबाइलबाट डिलिट गर्ने वित्तिकै सधैका लागि हट्यो भन्ने सोचेको हुन्छ, तर त्यो होइन । त्यही सामग्री अरु कसैले भेट्ने सम्भावना बढी रहन्छ । 

अचेल बालबालिकाहरु धेरैजसो प्रविधिमैत्री भैरहेका छन् । यो निकै सुखद समाचार हो । विश्वमा अहिले पढाइ लेखाइका सम्पूर्ण काम प्रविधिका माध्यमबाट हुन थालेको छ । प्रविधिको प्रयोग र स्वअध्ययनका लागि समेत बालबालिकाका लागि गुगल, यू ट्यूब, जिमेल लगायतमा अभ्यस्त गराउन अपरिहार्य भैसकेको छ । तर, उनीहरुको उमेर अनुसार कतिसम्म चलाउने भन्ने कुरा अभिभावकले ध्यान दिन जरुरी छ । प्रविधिले मान्छेको सृजना र कल्पनाशिलता मार्ने होइन, झन बढाउने हो । 

हाम्रो देशमा पनि प्रविधिलाई उच्च महत्व दिने कुरा सुनिएको छ । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाउनु भएको छ । यहाँ हाँसो उठ्ने कुरा के हो भने मन्त्रिपरिषद् बैठक चाहिं ‘पेपरलेस’ हुने बाँकी सरकारका सम्पूर्ण निकाय र संयन्त्रमा चाहीँ के ‘दर्ता र चलानी’ कै परम्परामा चलिरहने ? मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, पियनसम्मको सम्पूर्ण संयन्त्रमा ‘पेपरलेस’ हुनु पर्दैन ? ‘पेपरलेस’ देखावटी मात्र भयो, व्यवहारमा लागू गरेको पाइँदैन । 

अर्को महत्वपूर्ण विषय सरकारले सूचना प्रविधिलाई महत्व नदिएको  बजेटबाटै स्पष्ट हुन्छ । हालै सरकारले ल्याएको बजेटमा २ प्रतिशत रकम सूचना प्रविधिका लागि छुट्याइएको छैन । भन्ने बेला प्रविधिबाटै विकास गर्ने हो भन्ने, व्यवहारमा केही पनि लागु नगर्ने, यो हास्यास्पद होइन ?
अझ लोकसेवा आयोगले त ‘आईटी अफिसर’ का लागि विज्ञापन नै खुलाउँदैन । के देशभरका सरकारी कार्यालयमा प्रविधिमार्फत काम हुँदैन ? यदि हुन्छ भने त्यहाँ ‘आईटी अफिसर’ चाहिँदैन ? कि आईटी अफिसरको काम अरु कसैले गरेर बजेट झ्वाम पार्दैछ ?

नेपालमा वर्षेनी तीन÷चार हजारको हाराहारीमा सूचना प्रविधि इन्जिनियर उत्पादन हुने भएपनि उनीहरुले काम पाउने गरेका छैनन् । काम नपाउने भएपछि अधिकांश इन्जिनियरहरु विदेश पलायन हुने गरेका छन् । काम पाएका केही इन्जिनियरको काम पनि प्रिन्टर जोड्ने, कम्प्युटरका माउस बदल्नेमै वित्ने गरेको छ । यसले प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैलाई निराश मात्र बनाएको छ । 

अझ दिक्क लाग्दो विषय त के छ भने नेपालमा सबै क्षेत्रमा प्रविधिबाट काम गर्ने भनिन्छ, तर सबै काम विदेशीबाट गराइन्छ । आफनो देशका इन्जिनियर र प्रविधि सम्बन्धी काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाई काम दिइँदैन । 

इन्जिनियर कार्की भन्छन्, ‘अहिले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन एक वर्ष कुनुपर्छ । एटिएम कार्ड, प्यान कार्ड, राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीको इम्बोइस्ड नम्बर यी सबैको हालत पनि यही हो । सरकारले यी सबै काम विदेशीबाट गराइरहेको छ , त्यही भएर ढिलो भैरहेको छ । हामी नेपाली कम्पनीलाई जिम्मा दिने हो भने विदेशी कम्पनीले एक वर्ष लगाउने काम हामी चार दिनभित्र बनाएर वितरण गरिदिन्छौं । तर, नेपाली कम्पनीलाई सरकारले काम नै दिंदैन । कमिशनका लागि विदेशी कम्पनीलाई सधैं जिम्मा दिएपछि के को देश विकास ? के को राष्ट्रियता ? के को राष्ट्रवादीका कुरा ? ’

नेपालमा सरकारी र निजीस्तरमा प्रविधिप्रतिको आकर्षण बढेको छ । तर, कहिलेकाहीँ हुने प्रणालीगत त्रुटीले प्रविधिमाथि नै अविश्वास हुने स्थिति पनि उत्पन्न गराउन सक्छ । यसका लागि उपकरण र जनशक्तिको गुणस्तर बढाउनुको विकल्प छैन ।