वन विधेयक सुधारको माग
काठमाडौँ । वन क्षेत्रमा क्रियाशिल सामुदायिक वन सहजकर्ता सञ्जाल (कफ्सन) र हिमालय ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन महिला समूह (हिमवन्ती) नेपालले प्रस्तावित वन विधेयकबारे आफ्ना रचनात्मक सुझाव संसदीय समितिमा पेश गरेका छन् । विधेयकबारे छलफल गरिरहेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पुर्णकुमारी सुवेदीलाइ दुवै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेश गरेका हुन् ।
सामुदायिक वनको कुनै भाग आयआर्जनका लागि विपन्नलाई दिन सकिने, अटेरी उपभोक्तालाई कारवाही गर्न सरकारी सहयोग पाउने, उद्यम र पर्यापर्यटनमा सामुदायिक वनले योगदान दिनुपर्ने, वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन लगायतका विषय राम्रा भएपनि विभिन्न विषयमा आफूहरुको मतभेद रहेकाले संसदीय समितिबाट सुधारको अपेक्षासहित सुझाव पेश गरिएको कफ्सनकी अध्यक्ष अप्सरा चापागाईँले जानकारी दिनुभयो ।
सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै सभापति पूर्णकुमारी सुबेदीले सवैको भावनालाइ सम्वोधन गर्दै नयाँ वन कानून जनमुखी हुने विश्वास दिलाउनु भएको थियो । भेटमा सहभागी घनश्याम खतिवडाले आफू पनि वन अभियानकर्मी समेत भएकोले यस समितिको सदस्य तथा सांसदको हैसियतवाट समेत समुदाय मैत्री कानून वनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । नयाँ वन ऐन साविकको भन्दा पश्चगामी भएको भन्दै सरोकारवाला संघसंस्थाले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
