समस्याको जड नै प्रधानमन्त्री, गणतन्त्र र संघीयता खतरामा (भिडियोसहित )
सरकारले गरेका पछिल्ला दुई निर्णय हेरौं । गुठी विधेयक ल्यायो, बेइज्जत सहँदै फिर्ता लिनुपर्यो । आइफा अवार्ड गर्ने भन्यो, त्यो पनि फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति भयो । यो इतिहासकै सबैभन्दा बलियो दुई तिहाइको सरकारले गरेको निर्णय हो । तर, निरीह हुँदै शीर निहुराएर आफना निर्णयबाट पछि हट्नु पर्यो ।
इतिहासविद् एवम विश्लेषक प्रा.डा. गोविन्दमान सिंह कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकल ढंगले अघि बढ्न खोज्दा सरकारको शाख दैनिक गुमिरहेको छ । राष्ट्रका महत्वपूर्ण मुद्दामा पार्टी र सरकारमै पनि यथेष्ट छलफल गर्ने उनको बानी छैन । सानो कोटरीबाट चल्न खोज्दा बलियो भएर पनि सरकार कमजोर हुन पुग्यो ।
सत्तारुढ दल नेकपा मात्र होइन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि काम गर्ने शैली जनमुखी बन्न सकेको छैन । नेताहरुले आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरेकाले जनताले दुःख पाउने स्थिति भैरहेको छ । आज मुलुकमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए । वाइडबडी, एनसेलन, फोर जी, सुन, बालुवाटार जग्गा....ख्वै त, सबै फासफुस भएर गए । यी सबैमा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरु जिम्मेवार छन् । उनीहरु आफनो स्वार्थका लागि आपसमा मिलेर राष्ट्रघात गर्न पनि पछि हट्दैनन् । यी ठूला भ्रष्टाचारका काण्डका दोषीले सजाय नपाउनुमा उनीहरु नै जिम्मेवार छन् । किनभने उनीहरु आफैं यसमा संलग्न छन् ।
">
शान्ति र सुशासनका दृष्टिले त गणतान्त्रिक व्यवस्था भन्दा पञ्चायली व्यवस्था निकै उत्तम थियो । अहिले हेर्नुस त जताततै अशान्ति र भ्रष्टाचार । यिनका कारण यो गणतन्त्र र संघात्मक व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्थानीय, प्रदेश तथा संघ कुनैपनि राम्रोसंग चल्न सकेका छैनन् । सबै सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीको राम्रो प्रभाव र नियन्त्रण छ तर पनि न स्थानीय सरकार चलेको छ न त प्रदेश र केन्द्र नै । यसले व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ धकेल्न थालेको छ ।
मुलुक नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त भैरहँदा पनि नेताहरु गम्भीर नहुनु, राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत नहुनु विडम्बना हो । यसको अर्थ नेत्रविक्रम चन्द वा राजसंस्थाको माग जायज हो भन्न खोजेको होइन । विप्लव हिंसा नत्यागेसम्म सफल हुने छैनन । राजसंस्था त कुनै हालतमा फर्किदैन । दुई चार हजार मानिस राजाको वरिपरि हिंड्दैमा राजा फर्किन्छु भन्नु अत्युक्ति मात्र हो ।
तर, नेपालमा दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदा पनि परिणाम नआउँदा भने जनता विकल्पको मानसिकतामा पुग्न थालेका छन् । नेपाली जनतालाई कम्तिमा हिन्दु राष्ट्र भै दिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर, संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्ट्याउने वा उल्टिने अवस्था तत्काल देखिदैन ।
