काठमाडौं । चितवनलाई आधार बनाएर कृषि उद्यममा सक्रिय व्यवसायी हुन् रविन अधिकारी । कृषिमा पनि उनको क्षेत्र कुखुरा उत्पादनका लागि चाहिने भिटामिन, औषधि आदि हो । कृषिप्रधान भएर पनि हाम्रो देशले अर्बौं रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्छ । कृषिसँग सम्बन्धित धेरै विषयमा हामीले अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुतः छ सो कुराकानीको मूलभूत विषयहरुः 

 

सरकारले विषादी भएका तरकारी र फलफूल आयातमा कडाइ गरेको छ । यो काम कस्तो लागि रहेको छ ? 
 

हामीले तरकारी, फलफूल किनेर आयात गर्ने हो । कुनै अनुदानमा आउने उत्पादन होइनन् ती । किनेर खाने वस्तु विषादीरहित हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक हो । हुनु पर्ने पनि यहि हो । यो राम्रो प्रयासको थालनी भएको छ । प्रशंसा गर्नुपर्ने विषय हो । 

 

नेपालभित्र उत्पादन हुने विषादीरहित कसरी बनाउने ? 
 

यो नेपाल सरकारले पहिलो कदम उठायो । धेरै ठूलो मात्रामा हामी कृषिजन्य वस्तु आयात गर्छौैं । फलफूल, तरकारीको ठूलो मात्रा आयात भइरहेको छ । नेपालभित्र पनि विषादी प्रयोगमा नियन्त्रण गर्दै जानु पर्छ । यो समय लाग्न सक्छ । तर गर्न सकिन्छ । 

 

">

 

कृषिप्रधान देश हो हाम्रो । स्याउ फल्न चिसोदेखि तराई जस्तो तातो जलवायु पनि छ । तर हामी २९ अर्बको चामल मात्रै किनेर खाइरहेका छौं । कस्तो अवस्थामा छौं हामी ? 
 

संसारले हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकास गरेको छ । हिजोसम्म सेल फोन थिएन । ल्याण्डलाइन कै भर थियो । अब सेल फोन आएको छ । दिनानुदिन सेल फोनमा प्रविधि परिवर्तन भइरहेको छ । कृषिमा पनि यस्तै प्रविधिको विकासले हामी पछि परेका छौं । हामीले २९ अर्बको चामल आयात गरिरहेका छौं भने हामीले उपभोगको प्याट्रन नबुझेको पनि हुन सक्छ । बासमती वा मसिनो चामल उपभोग गर्ने बानी परेको छ । त्यो शैली बुझेर हामीले उत्पादनको शैली फेरेका छैनौं । 

 

चीनको स्याउ नेपालमा आउने, तर जुम्लाको स्याउ चाहिँ कहिले पनि नआउने ? नेपालको स्याउ कुहिएर जानु पर्ने, चीनको स्याउ सजिलै आउने थिति नै खराब हो । जापानको सोनी टिमी नाम्चेसम्म पुग्ने, अनि जुम्लाको स्याउ काठमाडौं आउन नसक्नु भनेको नीतिगत त्रुटि हो । 

 

नीतिगत कुरा र प्रविधिका कुरा गर्नुभयो । असारे १५ मा अहिले पनि हाम्रा नेताहरु हलो समाएर, गोरु कुटेर फोटो सेसन गराउनु हुन्छ । यो पब्लिसिटीलाई कसरी बुझ्नु हुन्छ ? 
 

नेताहरुको त काम नै पब्लिसिटी गर्ने हो । तर त्यसमा पनि प्रविधिमैत्री पब्लिसिटी गरिदिनु भएको भए राम्रो देखिने थियो । 

    

कृषिको आयात बढीरहेको छ । सरकारी नीति र कार्यक्रम असफल भयो भन्ने प्रमाणित भएन ? 
 

हो असफल भए । हाम्रो देशमा कुनै न कुनै बहाना देखाएर उम्किने चलन छ । १५–२० वर्ष त नेताहरुले संक्रमण, अस्थिरताका नाममा आफू चोखिनु भयो । भुक्तमान जनताले भोगिरहेका छन् । संक्रमण र अस्थिरताले विकास रोकिदैन । रोकिनु हुँदैन । इजरायल हामीले थाहा पाएदेखि युद्धमा छ । अहिले पनि युद्ध छ । हरेक घरमा, खेतमा बंकर छन् । तर विकास रोकिएन । साउथ र नर्थ कोरिया परस्पर दुश्मन हुन् । युद्धकै अवस्थामा छन् । तर दक्षिण कोरिया आफ्नो नीति र कार्यक्रमले अगाडि बढ्यो । 

 

हामीले हाम्रो प्राथमिकता हेरेर उत्पादन गर्नुपर्छ र बेच्नु पर्छ । हामी मोटरकार, हवाई जहाज बनाएर बिक्री गर्ने अवस्थामा छैनौं । विश्वमा खाद्यवस्तुको ठूलो बजार छ । त्यसलाई हेरेर हामीले कृषिमा विकास गर्न सक्छौं । यो सम्भव पनि छ । हामीसँग जमिन छ,  किसान छन्, राम्रो जलवायु छ भने हामीले कृषिमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । कम्तिमा जुम्लाको स्याउ विश्वमा ब्रान्ड बन्न सक्नु पर्छ । हाम्रो काफल त्यसै कुहिएर जाने, विदेशीको बेरी हामीले किनेर खानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ  । हामी हिरा भएर पनि चाल नपाउने अवस्थामा छौं । 

 

आयात प्रतिबन्ध लगाएर किसानलाई राहत दिन सकिन्छ कि सकिन्न ? 
 

अहिलेको बेलामा आयात प्रतिबन्ध लगाएर हामी विश्वबाट अलग भएर बाँच्न हुँदैन । आयात प्रतिबन्ध गर्न सकिन्न पनि । हामीले सही तथ्यांक प्रयोग गरेर आफूलाई चाहिने वस्तुहरुको हिसाब निकाल्नु पर्छ । आफ्नो देशमा कति कुन फसल उत्पादन हुन्छ । कुन उत्पादन बढाउने, कुन किनेर उपभोग गर्ने र कुन निर्यात गर्ने भन्ने एकिन तथ्यांक हामीसँग छैन । उत्पादन लागतको पनि एकिन तथ्यांक छैन । 

 

विगत पाँच वर्षदेखि हामीले एकोहोरो रुपमा पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर भएको रटान लगाइरहेका छौं । तर नेपालको पोल्ट्री व्यवसायको चाबी मकै उत्पादन गर्ने विदेशीसँग छ । मकैको मूल्य बढ्दा नेपालका कुखुरा पाल्नेहरु धराशयी हुन्छन् । कुखुरालाई चाहिने मकै, पिना, भटमास सबै विदेशबाट आयत गरिरहेका छौं । कम्तिमा सरकारले यी वस्तु उत्पाद वृद्धिमा काम गर्नु पर्ने हो कि होइन ? हामी प्यारालाइसिस आत्मनिर्भर भएका छौं । 

 

सिमेन्ट, रड उत्पादकहरुलाई राहत हुने गरी विदेशी उत्पादनमा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । कुखुरा पाल्ने किसानहरुले पहुँच नपुर्याउने भएर उनीहरुका कुरा सरकारले मतलव नराखेको हो कि ? 
 

कृषि भनेको नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ । त्यो स्वीकार गर्न सकेको छैन भन्ने लाग्छ ।  सरकारको ध्यान नै भन्सार उठाउने, अनि देश चलाउने भन्ने छ । उहाँहरु भन्सार उठाउन बाहेक केही सोच्दै सोच्नु हुन्न । नेपालमै उत्पादन भयो भने आयात हुँदैन । आयात नभएपछि भन्सार पनि उठाउन पाइँदैन भन्ने कामै नलाग्ने मनोविकारले सरकार ग्रस्त छ । मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । 

 

हामी भारत र चीनबाट ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौं । केही वस्तु निर्यात पनि गर्ने ग्यारेन्टी चाहियो भनेर हामीले ती मुलुकसँग बार्गेनिङ गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? 
 

सकिन्छ । मज्जाले बार्गेनिङ गरेरै व्यापार गर्न सकिन्छ । सरकारले किन गर्दैन भने भन्सार कम हुँदा पनि देश चल्छ भन्नेमा विश्वास नै छैन । कृषिमा गरेको लगानी आजको भोलि हुँदैन । भन्सारको आय दिनै हिसाब गर्न सक्छौं । आजको दिनमा हामी दूधसमेत आयात गरिरहेका छौं । युवाहरुलाई बाहिर पठाउने, आयात घटाउन भन्सार बढाउने मानसिकताबाट सत्तामा बस्ने मान्छे बाहिर ननिस्किएसम्म गाह्रो छ । 

 

कृषिमन्त्रीलाई के छ सुझाव ? 
 

कृषिमन्त्रीले सेन्ट्रल डाटा बेस बनाउनूस् । सही तथ्यांक नभएसम्म तपाईंका सबै कार्यक्रम असफल हुनेछन् । तथ्यांक भयो भने मात्रै हामीले आफूलाई अपुग, धेरै भएको उत्पादन थाहा पाउँछौं र विदेश निर्यात गर्न सक्छौं ।