काठमाडौं । सरकारले नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्रै आयात स्वीकृति दिन थालेपछि नाकामा गैरकानुनी आर्थिक लेनदेन बढेको छ । 

 

भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूल बोकेका ट्रक विषादी अवशेष र क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्ने भन्दा पनि कर्मचारीहरुले ढुवानी व्यवसायीसँग रकम लिएर कागज मिलाउँदै नेपाल भित्र्याउँदै गर्न थालेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

 

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवासायी भन्छन्, ‘पैसा दिएन भने विषादीको अवशेष मापदण्डभन्दा बढी रहेको रिपोर्ट निकालिन्छ । पैसा दिएपछि कागज दुरुस्त पारिन्छ ।’

 

नाकामा भन्सार कर्मचारीहरुले मात्रै यसअघि कमाउने मौका पाउँथे । अब त क्वारेन्टाइनका कर्मचारीका लागि पनि अझ राम्रो अवसर सिर्जना भएको ती व्यवसायीले जानकारी दिए । 

 

कर्मचारीहरुलाई आयत गर्न लागिएको ट्रकमा भएको कृषिजन्य वस्तुको मूल्यका आधारमा रकम दिनु पर्छ । केहीलाई १० हजार मात्रै दिए पनि काम बन्छ । ५० हजार रुपैयाँसम्म पैसा खुवाएर जाँचपास गराउनु पर्ने अवस्था रहको उनले बताए । 

 

विषादी परीक्षण गरेर मात्रै आयात गर्न दिने सरकारको निर्णय सकारात्मक भए पनि नाकामा अनावश्यक रुपमा पनि ढुवानी व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने र रकम असूली बढेपछि धेरैले यस्तो शैलीको विरोध गरेका छन् । 

 

फेडेरेसन अफ कस्टम एजेन्ट्स नेपालका अध्यक्ष डा. शान्तकुमार शर्मा भन्छन्, ‘भारतीय पक्षले विषादी परीक्षण गर्नैै हुँदैन भनेको होइन । किनभने भारतले पनि नेपाली तरकारी, फलफूलमा विषादी परीक्षण गरिरहेको छ ।उनीहरुले पूर्वाधार राखेर परीक्षण गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरेका हुन् ।’

 

हिजोआज नाकामा भारतबाट आयात भएका तरकारी र फलफूलको ट्रकहरुको लाइन खासै नरहेको उनले बताए । डा. शर्माका अनुसार अहिले एक दिनमै रिपोर्ट आउँछ । ठूलो समस्या छैन । 

 

शर्माले नेपाल सरकारले अहिले विषादी परीक्षणका लागि गरिरहेको काम सह्रानीय भएको पनि उल्लेख गरे । यसले नेपाली किसानलाई राहत हुने शर्मा बताउँछन् । 

 

असार २ गते राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी सरकारले नाकामा विषादी परीक्षण पछि मात्रै तरकारी र फलफूल आयात गर्ने प्रावधान अनिवार्य गराएको थियो । तर यो कार्य पनि सरकारले हठात गरेको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । 

 

नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने भौतिक पूर्वाधार पनि छैन । आधुनिक प्रयोगशाला पनि छैन । हचुवाको भरमा विषादी परीक्षण गर्ने नीति सरकारले लिएपछि सडीजाने कृषि उत्पादनका उत्पादनकर्ता, ढुवानी व्यवसायी, व्यापारी मारमा परेका छन् । 

 

विषादी परीक्षणलाई सरकारले कडा गरेपछि भारतीय दूतावासले आपत्ति प्रकट गरेको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न सन्धि, महासन्धिविपरितको कार्य भन्दै गुनासो गरिरहेको छ । 

 

सरकारले विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, तातोपानी, केरुङलगायत नाकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले बिना तयारी तरकारी र फलपूmल रोक्दा आफ्ना किसानहरु मर्कामा परेको भारतीय पक्षको गुनासो पनि छ । 

 

यसबीच सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विषादी परीक्षणको व्यवस्था निरन्तर रहने बताएका छन् । उनले गुणस्तरीय वस्तु बोकेका ट्रक नाकामा धेरै समय बस्न नपर्ने गरी पूर्वाधार विकासको काम गर्न सकिने तर परीक्षणले निरन्तरता पाउने बताएका छन् ।