सरकारले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण  गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि चौतर्फी वहस सुरु भएको छ । निर्णय फिर्ता लिनु नै छ भने चेकजाँचको नाटक किन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वाधार विकास नभएसम्म ६ महिनाका लागि चेकजाँच नगर्ने भनेका रहेछन् । गुणस्तर परीक्षण गर्ने पूर्वाधार र उपकरण नै छैन भने के गर्न विषादी परीक्षणको निर्णय भयो ? 

एकपछि अर्को गर्दै आफना निर्णयबाट पछि हट्दै गएको सरकार कतिसम्म अपरिपक्व र कमजोर छ भन्ने कुरा यो निर्णयबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । अझ बाह्य दवावमा विषादी मिसिएका फलफूल र तरकारी निर्वाधरुपमा भित्र्याउन प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय हुनु कतिसम्मको लाजमर्दो कुरा हो ? एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र राज्यको दायित्व यस्तै हुन्छ ?

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन्, ‘यहाँ राज्यले नै आफना जनतालाई विष खान बाध्य पारिरहेको छ । यो केवल तरकारी र फलफूलको कुरा मात्र होइन, समग्र उपभोक्ताको अधिकारको विषय हो । अहिले बस्तु र सेवासँग जोडिएका विषयमा उपभोक्तामाथि लुट मच्चाइएको छ ।

">

उपभोक्ता दिन दुईगुना र रात चौगुना लुटिरहेका छन् । उनीहरुलाई सुरक्षा दिने, भरोसा दिने काम राज्यको हो । तर, यो सरकार त पूरै गैरजिम्मेवार भएर निस्कियो । दुई तिहाईको बलियो सरकारले विकास र समृद्धि देला भनेको त ठीक उल्टा काम गर्न थाल्यो । यो सरकार माफियाको पूर्णः प्रभावमा छ । माफियाले चलाएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।’

सरकारले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु गलत हो । हो, विषादी परीक्षण गर्ने उपकरण र व्यवस्थापन नेपालसंग छैन, तर बाह्य दवावका अघि जसरी सरकार झुक्यो, यसले नै सरकार आफना जनताप्रति संवेदनशिल छैन भन्ने देखाउँछ । 

हरेक ठाउँमा उपभोक्ता लुटिएका छन् । विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात, सरकारी निजी संघसंस्था, होटल, पसल, पानी...जताततै उपभोक्ता ठगिएका छन् । सरकारले यस्तो ठगी अन्त्य गर्न प्रयाससमेत गरेको देखिदैन । प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी नै विचौलिया र माफियाको प्रभावमा परेका छन् । यो नै नै समस्या समाधान नहुनुको प्रमुख कारण हो ।

">
अध्यक्ष तिमल्सिना भन्छन्, ‘अब सरकारको विश्वास छैन । उपभोक्ता आफै जागरुक हुनुपर्छ । अब हामीले विदेशबाट आयातीत यस्ता विषादी मिसिएका सामग्री वहिष्कार गर्नुपर्छ । गाउँ टोलका सबै उपभोक्त एकबद्ध भइ बहिष्कार गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै, बाह्य सामग्रीको आयात बन्द गर्न लगाई स्वदेशमै कृत्रिम अभाव गरी लुटन पल्केका व्यापारीहरुलाई पनि पाठ सिकाउन जरुरी छ । कृत्रिम अभाव देखाएरै खसीको मासु प्रति केजी २ सय रुपैयाँ बढाइसके । गोलभेंडा, परवर जस्ता तरकारीमा पनि त्यही हो । हामीले ४ महिना खसीको मासु नखाने हो भने यो बिचौलिया टाट पल्टिने स्थिति आउँछ । यसकारण विदेशी आयातीत सामग्रीको वहिष्कारसँगै स्वदेशमै चलखेल गरिने खाद्यान्न पनि बहिष्कार गर्नुपर्छ । ’

जहाँसम्म सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा छ, त्यो त स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मकै सरकारलाई घेर्नुपर्छ । पहिला त सिंहदरवार मात्र थियो । अब त स्थानीयतहै पिच्छै दरवार । प्रदेशैपिच्छे दरवार । यी सबै दरवार घेरेर शासकहरुलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुने स्थिति उत्पन्न गराउनुपर्छ । 

सरकारले पनि अब सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता आयोग गठन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपनि अपरिहार्य भैसक्यो । सरकारले अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । 

">