केहि दिनअघि सौभाज्ञवश जापानमा आयोजन भएको  टुरिजम  प्रवर्द्धन फोरमको एक बैठकमा सारिक हुने मैका जुर्यो। त्यहाँ जाँदा विश्वका १७ वटा देशका टुरिजम क्षेत्रमा कलम चलाउने लेखकहरू भेला भएका थिए। नेपालबाट भने मेरो मात्र प्रतिनिधित्व। त्यहाँ विभिन्न देशका पत्रकारहरूले आफ्नो देशको पर्यटनसँग सबन्धित दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरेको थिए। नेपालको सिङ्गो प्रतीनिधि भएको नाताले मैले पनि पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन तयार गरेको थिएँ र आफ्नो पलो आएपछि मैले हाम्रो देशले हाल गरेका पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न गरिआएका प्रयासको प्रस्तुतीकरण गरेँ।

त्यही बीचमा मैले भिजिट इएर २०२० र सरकारको २० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने लक्ष्य रहेको सुनाए। त्यस फोरममा १ जना पेरु भन्ने देशका पत्रकार (जो नेपाल धेरै पटक गएका रहेछन र नेपालको बारेमा धेरै कुरा को जानकार रहेछन्) उनले मलाई त्यहाँ पसिना नै छुटाइदिए। २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य हासिल गर्ने तपाईंको देशले कस्तो तयारी गरेको छ भनेर सोधे। मैले जानेसम्म बढाइचढाइ भनिदिएँ तर उनले तपाईंको देशको राजधानीमा सार्वजानिक शौचालय के पर्याप्त छ? भनेर सोधे । जरूर पक्कै पनि पर्याप्त छ भनेर अड्डी कसेर बोल्दा उनले मलाई नाजावाफ नै बनाइदिए।

किनकि उनी भरखरै २ महिना अघि मात्र नेपालमा रिपोर्टिङको लागि गएका रहेछन र उनी स्वयंलाई काठमाडौंको कोलाहल अनि ट्राफिक जाममा शौचालयको अभावले समस्या परेको रहेछ। बौद्धको स्तुपा घुमेर फर्कँदा उनलाई पिसाब लगेको रहेछ। साइकलमा सवार उनी पिसाब च्यापेर सोध्दै खोज्दै बढो मुस्किलले सहँदै वसन्तपुरमा पुगी पिसाब गरेको घटना सुनाए। अनि त्यो बारेमा उनले आफ्नो देशमा पुगी नेपालमा शौचालय नहुँदा परेको समस्या भनेर आफ्नो यात्रा वृतान्त दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन नै गरेको कुरा सुनाउँदा उपस्थित सबैजना गलाल्ल हासे।

तर म आफ्नो देशको बेइज्जत भएकोमा साह्रो नमज्जा लागेर आयो। र त्यहाँ फोरमलाई आश्वशन दिँदै मैले थप भने, 'अब केहि गर्ने सरकार आएको छ हाम्रो देशमा। तसर्थ अहिले त हाम्रो राजधानीमा धेरै शौचालय बन्दैछन्। अनि बनाउन नमिल्ने स्थानमा घुम्ती सौचालय स्थापना भइ नै सकेका छन्।' झुट बोलेर भए पनि देशको बेइज्जत हुनलाई जोगाउने कोशिस त गरेँ। तर उनीहरु कत्तिको विश्वस्त भए त्यो त भन्न सकिन्न।

आजसम्म कठमाडौं उपत्यकाले कत्ति धेरै मेयर, सांसद, वडा अध्यक्ष, मन्त्री, प्रधानमन्त्री अनि अन्य ठूला बडा धेरै   नेता पायो, सबैले आफ्नो नेतृत्वको कार्यकाल अत्यन्तै सफल भएको भनेर स्वेतपत्र जारी गरे। तर हाम्रो राजधानीमा यात्रा गर्ने जो सुकैलाई आइपर्ने सबैभन्दा ठूलो हाउगुजी भनेको सौचालयको असुविधा हो। तर, म विगत डेड दशकदेखि राजधानीमा अध्ययन, बेरोजगारी अनि नोकरी सबै स्टेजमा बसिरहँदा मनमा खड्किरहने एउटा सवाल हो, अपर्याप्त सौचालय।

जनसंख्याको चापलाई हेर्दा अहिले निश्चित स्थानहरूमा मात्र नाम मात्रको शौचालय छ। त्यसमा न त पानी हुन्छ न त कुनै सरसफाइ। त्यो पनि सबै ठाउमा भएको भए त कमसे कम “नहुनु मामाभन्दा  कुन्नी के जाती मामा त जाती” हुन्थ्यो होला नि।

बालुवाटारनिर पिसाब लगेको मान्छे विसर्जन गर्न रत्नपार्क आउनु पर्छ। अनि त्यो बीचमा उसको मानसिक पीडा कस्तो हुँदो हो। झोला भरी सर समान र तरकारी बोकेर सार्वजानिक शौचालय खोज्दै भौतारिने ठूली आमालाई सोध्दै थाहा हुन्छ यसको पीडा, केहि उपाय नलागेपछि जो घरमै पुगेर पिसाब फेर्छु भनेर चढेको सफा टेम्पोले ५ किलोमिटर पार गर्न जामका कारण एकदेखि डेड घण्टा लगाउदा त्यो बेलामा उनको मनमा के पानी जहाज र रेलको विकास ल्याएर ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा सफल भएको मान्छिन होला त।

अझ पुरुषहरू को तुलनामा महिला दिदीबहिनीले हाम्रो राजधानीमा यो समस्या प्रत्येक दिन नै झनै बढी सहनु परिरहेको छ। किनकि स्वभावैले महिलाहरू अरू मानिसहरूसँग अनि पसलतिर गएर पिसाब लागेको र आफू शौचालय खोजिरहेको कुरा बताउन सक्दैनन्। अनि यो विसम अवस्थामा उनीहरूमा सहनुबाहेक अरू कुनै विकल्प पनि हुँदैन।

साह्रै गाह्रो परेको अवस्थामा म त अस्पताल नजिक हुँदा त्यही छिर्ने गरेको छु अन्यतिर त जुन घरमा पनि अनि जुनै पसलहरूको सबै शौचालयमा भोटे ताल्चा लगाएको हुन्छ तर सबै स्थानमा अस्पतालहरू त हुन्नन नि!

यो विषयमा केहि लेख्नुपूर्व मैले एकजना चिकित्सकसँग पानी र पिसाबको विषयमा केहि जिज्ञासा राख्दा उनको निष्कर्ष यस्तो थियो 'पानी प्रसस्त पिइएन भने रोग लाग्छ अनि पानी पिएर सो पानीलाई पिसाबको रूपमा समयमै विसर्जन गर्न सकिएन भने त्यसले झन ठूलो समस्या जस्तै : मृगौला, पत्थरीलगायतका रोगहरूले अक्रान्त पार्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ।'

सरकारले खुला ठाँउमा पिशाव विसर्जन गर्न निरुत्साहित गर्नका लागि भित्ताभित्तामा भगवान्को फोटो पनि टास्यो, ठूलाठूला अक्षरले चेतावनी पनि लेख्यो र खुला दिसापिशावमुक्त क्षेत्र पनि घोषणा गर्‍यो। तर सुलभ शौचालय भने बनाएन। घोषणा जेसुकै गरिएता पनि चेतावनी जेसुकै लेखिएता पनि जुनसुकै ठाँउमा जुनसुकै समयममा जोसुकै व्यक्तिलाई पिशाव लाग्नसक्छ। पिशाव लागेपछिको उपाय सबैको एउटै हुन्छ, फरक यति हो त्यो कहिले हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ कहिले हुदैन।

स्वास्थ्यकै दृष्ट्रिकोणले हेर्ने हो भने पनि दैनिक तीनदेखि चार लिटरसम्म पानी आवश्यक पर्छ र स्वास्थ्य व्यक्तिले औसत रुपमा आधी लिटरजति पिशाव २४ घण्टामा फाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि समयमा यसो नगर्ने हो भने मिर्गौला, मुत्रनली, मुत्रथैलीको संक्रमणलगायत अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु देखिन सक्दछन्।

हाम्रा सरकारी सयन्त्रदेखि निलो नम्मर प्लेट वालाहरूलाई आवाश्यकभन्दा छिटो नतिजा देखाउनु परेको छ। त्यसैले त धमाधम हाम्रा प्रायः सबै जिल्ला खुल्ला दिसापिसावमुक्त घोषणा हुँदैछन्। तर त्यो सबै इलजिकल घोषणाबाहेक अरू हुन सक्दिनन्। किनभने राजधानी जस्तो स्थानमा त एकाध भएका शौचालय प्रयोगमा छैनन भने अन्य ठाउँको त झन कुरै छोडौँ। अनि पूर्वाधारबिनाको डेभलपमेण्टले कहिलै दिगोपन दिन्छ होला र? यो सोचनीय विषय हो। हाम्रो मुलुक समाजबाद उन्मुख भन्नलाई त भनिन्छ तर अझै पनि केहि बचे खुचेका केहि सार्वजानिक शौचालयमा पिसाब - ५ , दिसा - १० लेखिएको देख्दा समाजवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने समाजशास्त्रीहरू नै कुरीकुरी गर्दा हुन हाम्रो मुलुकमा यसको व्याख्या र यसलाई परिभाषित गरेकोमा।

सबै कुरा सरकार प्रमुखलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैको लागि त हो नि पिए र सल्लाहकारहरू नत्र बालुवाटारको चिया विस्कुट मात्र सक्न तिनीहरूलाई फोकटमा के पालिराख्नु। सल्लाहकार अनि सहयोगीहरूको लर्के ताती जसले प्रधानमन्त्रीलाई फेक डाटा र फेक इन्फरमेशनको ब्रिफिङ गरी रुमल्याइरहेको छन्। अनि त सरकारले यो विषयमा सोच्नै सकेको छैन कि काठमान्ण्डौ उपत्यकामा हिडडुल गर्नेलाई कत्तिको असहज भइरहेको छ, सार्वजानिक शौचालयको अभावमा।

यो आपतको समयमा सबैभन्दा बढी सरापिने एवं गाली खाने निकाय भनेको राज्यको निर्णायक भूमिकामा रहेका व्यक्ति हुन्। हो म यो जान्दछु कि ठूलाठूला विकाशको काम जादुको छडी झै छुमन्तर भनेर हान्न साथ तुरन्तै हुन्न तर त्यति सामान्यभन्दा सामान्य शौचालय त बनाउन सकिन्छ नि! बनाउन सम्भव नभएको स्थानमा घुम्ती शौचालय बनाउन सकिन्छ।

अनि वर्तमान सरकारले जति नै राम्रो काम गरेको भए पनि त्योबेला पक्कै पनि सरकारलाई जाबो यति शौचालयसमेत बनाउन नसक्ने सरकार भनेर सत्तोसराप गर्ने हुँदा सो अबगालबाट बच्न अनि सबैको लोकप्रिय हुन भए पनि राजधानीलागायत अन्य बाक्लो बस्ती भएका शहरमा यथासक्दो चाँडो शौचालय बनाउन पहल कदमी गर्नै पर्छ।

नत्र यो सरकार पनि यस अघिका सरकारभन्दा के फरक रहेछ र आखिर सर्वसाधारणलाई 'त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' त हो नि भनेर उपत्यकामा बस्ने वा यात्रा गर्ने निरुत्साहित हुनै लागेका छन्।

सल्लाहकारले यी र यस्ता जनचासोको विषयमा जानकारी नगराउँदा पक्कै पनि यस्ता विषयले प्राथमिकताका साथ गति लिन नसकेको/नपाएको हो। यस्ता विषयलाई ननइश्युलाई इश्यु बनाएर आर्टिकल लेख्ने गर्दछन् भन्न सक्छन् यो समस्यामा कहिल्यै नपर्ने सरकारका हनुमानहरूले। तर, यो हेर्दामा सानो विषय भए पनि काठमाडौंमा बस्ने जो कोहीलाई पनि सोध्दा हुन्छ कि यो कति महत्वपूर्ण इस्यु हो भनेर।

यी महत्वपूर्ण र अपरिहार्य मुद्दालाई कसैले ध्यान पुर्‍याएको पाइँदैन हाम्रो सरकार बरू ठूलाठूला विकासको मुद्दामा केन्दित देखिन्छ। हो पानीजहाँज पनि चाहिन्छ, रेल पनि चाहिन्छ तर आवश्यकतामा पनि सबैभन्दा पहिला गरिनु पर्ने प्राथमिकताका विषयबाट के-के हुन भनेर प्राथमिकीकरण गरेर गर्न सकियो भने सबैको लागि वास्तवमै राज्य भएको भान हुन्छ। हरेक डेभलपमेण्टले प्रगति हासिल गरेको कुराको मापन गर्ने इण्डिकेटर भनेको भिजिबल अर्थात् दृश्यात्मक हुनु पर्छ।

यो कुरा म लेखकले लेख्दा कहाँ हराउँछ थाहा हुन्न तसर्थ  हाम्रा ठूला मिडियाहरू, लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्चारकर्मी जस्तै : रवी लामिछाने, सिधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका सञ्चालक मनोज पाण्डेजस्ताले यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको कानसम्म पुर्‍याइदिएमा पक्कै पनि केहि न केहि पहल कदमी हुनेछ। यो मुद्दालाई जति सक्दो चाँडो जुन माध्यमबाट काम हुन्छ त्यही माध्यमबाट प्रधानमन्त्री सामुन्ने पुर्‍याउन सकिएको अवस्थामा केहि न केहि मदम चल्ने छ।

अनि मात्र हाम्रो पर्यटन उद्योगले पनि फस्टाउन पाउछ। अन्यथा हाम्रो महत्वकांक्षी योजना ‘भिजिट इएर २०२०’ सफल होला अन्यथा यो केवल नारामै मात्र सीमित हुन बेर लाग्दैन। अनिमाथि सुरुवातमा उल्लेख भएअनुसार कुनै नेपाली अरूका अगाडि कुनै पनि फोरममा लज्जाबोध हुनु पर्ने छैन।

दिशा-पिसाव