भारतले थोपरेको नाकाबन्दीमा चट्टानी अडान लिएर जनताको मत लिन सक्षम केपी ओलीको सरकार अहिले जनहितका ससाना कुुरामा पनि अडान लिन नसक्ने अवस्थामा पुुगेको छ । भारतबाट आयात भइरहेका बिषादीयुुक्त तरकारी फलफूल भन्सार नाकामा परीक्षण थालेर जनताको स्वास्थ्यमा ख्याल गरेको सरकार केहि दिन पछि पुुनः बिना परीक्षण आयात गर्ने निर्णय गरेर भारतको अगाडि घुँडा टेकेको छ ।

 

जनताको स्वास्थ्यमा कुुप्रभाव पार्ने यस्ता बिषादीयुुक्त तरकारी फलफुुल रोक्नैपर्छ । जसको कारणबाट जनताका उत्पादनले मूल्य पाउने छन्  । यस सम्बन्धमा एउटा पुुरानो घटना सम्झनायोग्य छ । २०४६ सालमा पंक्तिकार  कञ्चनपुुरमा कार्यरत भएको बेलामा भारतले लामो समयसम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो । कञ्चनपुुर जिल्लामा त्यतिखेर बार्षिक २५ लाखको तरकारी भारतको बनबासाबाट आयात हुुने गर्दथ्यो ।

 

 जब भारतले नाकाबन्दी लगायो त्यसपछि त्यहाँ केहि समयसम्म तरकारीको हाहाकार भयो । त्यसबेलासम्म स्थानीय जनता आफू तरकारी खेती नगरी सबै भारतमा निर्भर थिए । त्यसपछि  महाकाली सिचाइं तथा बोरिङको प्रयोग गरेर तरकारी लगाउन थाले । त्यसबेलामा तत्कालीन अंचलाधीशले सम्बन्धित  कार्यलयका प्रमुुखहरुलाई कडा निर्देशन दिएर आवश्यक प्राविधिक तथा बिउबिजनको व्यबस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यतिखेरको मरिचमान सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय अडान नछोडेर भारतको अगाडि घुँडा टेकेन ।

 

अहिलेको सरकार भारतीय राजदुुतावासको कर्मचारीको आदेशलाई शिरोपर गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दैछ ।  भारतीयका सानासाना दबाबमै सरकार झुुकिहाल्नु पर्ने किन ? जब नेपालका चिया, अदुुवा, अलैंची आदि उत्पादन भारतले रोकेर बारम्बार हैरान पारिरहन्छ । यी बस्तुुले भारतीयको स्वास्थ्यलाई न हानि पुु¥याउछ न हाम्रा उत्पादनको गुुणस्तरमा कुुनै कमी हुुन्छ । 

 

केहि दिन अघि  भारतीय फिल्म फेस्टीबल नेपालमा चलाउन स्वीकृति दिएर काठमाडौ महानगरपालिकाले ५० औं करोड रकम दिन समेत तयार भइसकेको थियो । तर जनताको बलियो दबाबले सरकारले निर्णय फिर्ता लियो । उक्त कार्यक्रम पछि नेपालमा भारतीय पर्यटक बढ्ने कुुरा बाहिर आएको थियो  । यो कार्यक्रम नहुँदा पनि भारतीय तीर्थयात्री प्रशस्तै आएका छन् । अझ बढाउने हो भने पहिला राजधानी शहर हेर्न र हिंड्न लायक बनाउनुु पर्‍यो । बर्षायाममा जतासुुकै फोहोको थुुप्रो देखिन्छ । सिसडोलमा बेलाबेलामा फोहोर फाल्न रोकिन्छ । अहिलेसम्म काठमाडौं    महानगरपालिकाले फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सडकमा भद्रगोल ट्राफिक हुुंँदा पनि सडक चोकमा भएका ट्राफिक लाइट बनाउन सरकारका अंग तात्दैनन् ।

 

बर्षा लागिसकेपछि जहाँ सुुकै पिच बनाउने कार्य धमाधम हुुन लागेको छ । यो बर्षापछि सबै बग्नेछ । यसतर्फ ध्यान दिएर सम्बन्धित मन्त्री सचिबलाई कडा निर्देशन दिने हो भने शहर हेर्न र हिंड्न लायक हुुनेछ । अनि पर्यटकको ओइरो लाग्नेछ । जो आउँंछन् काठमाडौ सारै अव्यवस्थित छ भनि बाहिर गएर टिकाटिप्पणी गरेका सुुनिन्छ । 

 

किन भारतीयको लागि हामी जे गर्न पनि तयार हुुन्छौ ? उनीहरुलाई हामीले करोडौ खर्च गरेर सम्पूर्ण सुुरक्षालगायतको जिम्मा लिएर आमन्त्रण गर्नुुपर्ने ? अनि सानो गल्ति भएर तलमाथि केहि भयो भने तीनै भारतीय समाचार माध्यमले नेपालको खोइरो खन्छन् । भारत सरकारलाई हामी कुुनै दबाब दिन पनि सक्दैनौ अनि अडान लिन पनि सक्दैनौ । यो कस्तो लाचारिपन हो सरकारको ? तराईका सीमा क्षेत्रमा भारतीयले बनाएका सडक र बाँधले नेपाली जमिन डुुबानमा परेर जनता विस्थापीत हुुंँदासमेत सरकारको बोली सुुन्न सकिदैन । सो सम्बन्धमा पूर्वप्रशासकहरुले स्विकृति दिएर भारतले बनाएको कुुरा पनि बाहिर आएको छ । यो  बिषयमा तथ्यकुुरा बाहिर आओस् । 

 

कम्युुनिष्ट भनेको गरीब जनताको लागि भनिन्छ अनि कम्युुनिष्ट सरकारबाट गरीब जनताका लागि के कस्ता नीति कार्यान्वयन भए । गरीब सबै खाडितिर,  हुुनेखाने सबै बिकसित देसतिर भएपछि देशको बिकास कस्ले गरिदिने ? सुुनिदैछ श्रमको लागि बिदेश जाने नेपाली खासै पैसा तिर्नुु पर्दैन र त्यहि लाने कम्पनीले दिन्छ भनिन्छ तर अझै पनि सुुरक्षाको काममा खटिने युवाहरुबाट रु ५ लाखसम्म लिइरहेको कुुरा भुुक्तभोगिबाट जानकारि आएको छ । यस्लाई कस्ले छानबीन गरि कारबाहि गर्छ श्रममन्त्री ज्यू ?

 

रोजगारिको लागि ठुुलाठुुला भाषण गरेपनि कार्यकर्ताबाहेक खासै जनताले फाइदा लिन नसकेको कुुरा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री बोलिरहने तर कार्यन्वयनपक्ष ज्यादै फितलो देखिन्छ । सम्बन्धित कर्मचारी तथा मन्त्रीहरुले जनहितका कार्यभन्दा निजि तथा पार्टी हितभन्दा माथि उठ्न सकेका देखिदैन ।

 

 संचारमन्त्रीका टर्रा बोलिबाट जनता वाक्क भइसके । राष्ट्रहितका लागि आएका भनिएका कति बिधेयक फिर्ता गरिरहनुु  परिरहेको छ । यो सरकारको कमजोरि होइन ? यस्ता असक्षम नालायक मन्त्रीलाई हटाएर सक्षम इमान्दार मन्त्री नियुुक्त गर्न सकिदैन ? माधव नेपाल र प्रचण्डले जति तर्साएपनि काम गरेर देखाउने त प्रधानमन्त्रीले नै होनी । नत्र अपजसको भागिदार पनि आफै होइन्छ प्रधानमन्त्री ज्यूू । अझैपनि समय छ जनहितका कार्यहरु शिघ्र निर्णयगरि कार्यन्वयन गर्नुुहोस । भुुतपुुर्ब उच्च ओहोदाको सम्पन्न ब्यक्तिका  सुुबिधा मात्र नबढाउनुुहोस । गाउँका गरीब किसानका हितमा यस्ता कार्य गर्नुुहोस । सबैले जयजय मनाउने छन्   । जनता अझै आसाबादी छन् ।  नेपाली काँग्रेसले हिन्दू अधिराज्यको मागलाई अघि बढाउंदैछ अनि जनताले पनि साथ दिंदैछन् । यहि बेलामा प्रचण्ड र शेरबहादुुरको लगन गाँठो भारतले नबाँध्ला भन्न सकिदैंन ।  त्यसैले जे गर्नुुछ बेलैमा गतिला काम गरेर इतिहास रच्नुुहोस प्रधानमन्त्री ज्यूू ।