काठमाडौं । भारतले कश्मिरलाई दिएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरेपछि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा तरंग उत्पन्न भएको छ । भारतको यो कदममा छिमेकी मुलुकहरु नेपाल, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तानले मौन समर्थन जनाएका छन् । अमेरिका, बेलायत, रुस जस्ता शक्तिशाली मुलुकले पनि यो विषयमा भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै साथ दिएका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाललगत्तै केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरे । कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता नदिएर भारतकै हिस्सामा राखेपछि सो अशान्त क्षेत्रमा शान्ति र समृद्धिको लहर आउन सक्ने दावी भारतीय संस्थापनको छ । भारतले साउन ६ मा चन्द्रयान –२ प्रक्षेपण गरेको भारतले त्यसलगत्तै मुसलमानको सरिया कानुनअनुसारको सम्बन्ध विच्छेदको ‘तीन तलाक’ थिति खारेज गरेको थियो । हालै उसले कश्मिरलाई दिएको विशेष राज्यको मान्यता पनि खारेज गरिदिएको छ ।

कश्मिर दशकौंदेखि अशान्त छ । प्रकृतिले सुन्दर भए पनि पृथकतावादी आन्दोलनका कारण यो सुन्दर उपत्यकाको हालत नराम्ररी बिग्रेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरेपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘समाजमा बेलाबच त्यस्ता केही कुराहरु हुन्छन्, जसलाई सबैको साथ मिल्छ ।

केही कुराहरु कहिले पनि बदलिदैनन् जस्तो पनि लाग्छ । अनुच्छेद ३७० कहिले पनि बदलिँदैन जस्तो पनि लागेको थियो । यहि कारण जम्मु–कश्मिर र लद्दाखमा भएका नागरिकहरुले क्षति व्यहोरिरहेका थिए । त्यो हानी र क्षतिको चर्चासमेत भइरहेको थिएन । आजसम्म अनुच्छेद ३७० ले कश्मिरी जनताको लागि के लाभ गरेको थियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ आजसम्म कसैले दिएको थिएन ।’ मोदीले कसैको हित नगर्ने धारा राख्नुको सट्टा हटाउन नै उपयुक्त भएको धारणा व्यक्त गरे ।

कश्मिरमा लामो समयदेखि हिंसात्मक विद्रोह भइरहँदा विद्रोहीहरुका लागि खर्चको जोहो दुई नम्बरी कारोबारबाट प्राप्त हुने गर्दथ्यो । जस्तो कि जाली नोट, लागूऔषधको कारोबार, आतंकवादी क्रियाकलाप आदि । हिंसा अन्त्य हुने हो भने यस्तो कारोबार गर्न कसैलाई पनि आवश्यक हुँदैन । भारतको यो कदमले भारतमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाब पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदीले पनि भारतको यो कदम उपयुक्त भएको दावी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भारतसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन । लामो समयसम्म अरु विकल्पले कश्मिरमा शान्ति र स्थायित्व दिलाउन सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो । शान्ति र स्थायीत्व सम्भव नभएपछि भारतले यो कदम चालेको हो । क्षेत्रीय शान्ति र स्थायीत्वका लागि यो सही छ ।’ –टिप्पणी