काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति वहादुर वस्नेतले प्रस्तावित वन विधेयक २०७५ मा प्राप्त सुझाव समेटेर जनमुखी बनाउने बताउनुभएको छ । पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा समेतको एक टोलीले वन विधेयक २०७५लाई जनमुखी वनाउन दिएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री वस्नेतले सबैका सुझाव समेटेर परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।

केन्द्रका तर्फवाट वन विधेयकमा भएका राम्रा कुरा र सुधार गर्नै पर्ने प्रावधान सहितको ४ पृष्ठ लामो ज्ञापन पत्र मन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । संघीय तहले वनको नीति वनाउनु पर्ने, राष्ट्रिय वन केन्द्रीत कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन राज्यका अन्य तहवाट हुने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, संरक्षित वनहरु वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुँदा त्यहाँ रहेको समुदाय तथा सामुदायिक वनको भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने, समिति वा समूहले कुनै गल्ती गरी वन फिर्ता भएमा समूहले मुद्दा दर्ता गरी समूह वा समितिले जितेमा पनि समिति पुर्नगठन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा आएकोले सो व्यवस्था सच्याउनु पर्ने जस्ता सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी समूहका केही व्यक्तिले गल्ती गरे भन्दैमा सामुदायिक वन सधैंका लागि खोस्न नहुने, प्रकृया पूरा गरेर पुनः सुम्पनु पर्ने प्रावधान राख्न सुझावमा दिइएको छ । विधेयकमा किन गुनासो भन्ने नेपाल आजको प्रश्नमा सामुदायिक वन अभियन्ता भोला खतिवडा भन्छन् –‘‘वन विधेयक २०७५मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

जवकी २०४९ सालमा वनेको वन ऐनमा नैं समूह आफ्नो वन पैदावरको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र थिए । त्यसैले सामुदायिक वनले वन पैदावरको मूल्य निर्धारण स्वतन्त्र रुपले गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’’

त्यसै गरी सामुदायिक वनको वदलिंदो परिवेश अनुसार कार्ययोजनामा उल्लेख गरी वन्यजन्तु पालन, शिकार, विक्री वितरण गर्न पाउनु पर्ने सुझाव समेत राखिएको छ ।

प्रस्तावित वन विधेयकमा निजी आवादीको वन पैदावार कटान, ओसारपसारमा विभिन्न अल्झनहरु प्रस्ताव गरिएको छ सोलाई परिवर्तन गरी “व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारहरु संघ र प्रदेश सरकारवाट तोकिएका प्रजातिहरुका हकमा कृषि उपजसरह निर्वाध रुपमा कटान संकलन तथा ओसारपसार गर्न पाइनेछ । अन्य प्रजातीका हकमा वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा सम्वन्धित स्थानीय तहवाट स्वीकृत दिनसक्नेछ ।” भन्ने प्रावधान राख्न पनि ज्ञापनपत्रमार्फत मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तर व्यावसायिक आयोजनाका लागि कुनै विकल्प नभैं वन क्षेत्र प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था आएमा सम्वन्धित समुदायको सहमतिमा क्षतिपुर्तिको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने, संविधान अनुसार नैं त्यसता व्यवसायिक आयोजनामा स्थानीय वासिन्दाले शेयर लगानी गर्न चाहेमा सो अवसर प्रदान गर्ने र सो आयोजनवाट प्राप्त प्रतिफलको अंश स्थानीय वासिन्दाको हित अनुकुलमा खर्च गर्ने परिपाटी वसाल्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुलाई राष्ट्रसेवक भनेको छ । सो व्यवस्थाले स्वयंसेवी अभियानमा क्रियाशिल सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुलाई अपमान गर्ने भएकोले सो व्यवस्था हटाउन भनिएको छ ।

त्यसै गरी प्रस्तावित विधेयकमा सामुदायिक वनले कार्ययोजना वमोजिम आर्जन गरेको आयको २५ प्रतिशत वन विकासमा अन्य विभिन्न शिर्षक खर्च गर्ने भनिएको छ तर “वन पैदावरको विक्रिवाट” भन्ने शव्दावली राखिनु पर्ने जस्ता सुझावहरु ज्ञापन पत्रमा समेटिएको छ ।  

पुष्पलाल मित्रता केन्द्रवाट लिखित तथा मौखिक सुझाव राखे पश्चात मन्त्री वस्नेतले सुझाव अनुसार नैं विधेयक परिमार्जन गरिने कुरा व्यक्त गर्नु भयो । सो अवसरमा सामुदायिक वनमा पदाधिकारीहरुलाई राष्ट्रसेवक भनिने उल्लेख गरेको कुरा हटाइने, वन फिर्ता लिने र पुनः सुम्पने सम्वन्धि केही शव्दावली नमिलेको  छ त्यो मिलाईने, सामुदायिक वनहरु आफ्नो पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुने व्यवस्था राखिने  जनाउनुभयो ।

साथै, निजी आवादीको वन पैदावारहरुको ओसारपसार सहज वनाईने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो –‘‘यहाँहरुको सुझावमा उल्लिखित विषयहरुको हकमा मन्त्रालय स्तर र संसदीय समितिसँगको छलफलवाट टुङ्ग्याएर जनमुखी वन ऐन बन्छ । ढुक्क हुनुहोस । ’’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्न पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाको नेतृत्वमा त्यस संस्था सचिवद्वय ममता गिरी, डा. कृष्णराज पन्त, केन्द्रका वन वातावरण विभागका हरिप्रसाद न्यौपाने, सन्दिप भट्टराई, यशु लामा र भोला खतिवडा समेतको टोली गएको थियो ।