प्रधानमन्त्री एवम नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर स्वदेश फर्किसकेका छन् । उनको आगमनसँगै अब पार्टी एकता प्रक्रिया र सरकारको कामको गति पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री सिंगापुरमै रहेकाबेला यता सो पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देखाएको सक्रियता निकै महत्वपूर्ण थियो । दाहालले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निशाना मात्र बनाएनन् आफनै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम लगायतसंग गोप्य भेट पनि गरे । 
कुरा के हो भने दुवै अध्यक्षबीच अविश्वासको सम्बन्ध छ । खासगरी ५ बुँदे सहमति  सार्वजनिक गर्दै आलोपालो प्रणाली अनुसार आफूले कि प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने कि पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडान दाहालले खुलारुपमा राखे, त्यसपछि उनीहरुबीच बढी अविश्वास सृजना भएको हो । 

अहिले पनि ओली निकट नेताहरु  र प्रचण्ड निकट नेताहरुका भनाइ आपसममा बाझिएर आउने गरेका छन् । आफू र आफनो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर ब्याख्या विश्लेषण हुने गरेका छन् । यसले नेकपाको एकता प्रक्रिया झन अन्योलपूर्ण भएको छ । स्कुल बिभागको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विवाद महिनौ दिनसम्म लम्बिनु आफैमा लज्जाको विषय हो । 

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवम पूर्व मन्त्री लेखराज भट्ट भन्छन्, ‘ सहमतिका आधारमा एकता प्रक्रिया टुंगिन्छ । यसमा अल्पमत, बहुमतको विषय निकाल्नु हुँदैन । केन्द्रीय सचिवालयले टुंग्याउन नसकेका विषय स्थायी कमिटीमा ल्याउनुपर्छ, त्यहाँबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । दुई फरक–फरक पृष्टभूमीबाट आएका पार्टीबीच एकता भएकाले अब नयाँ सोच, शैली र चिन्तनका आधारमा अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । ’

नेता भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किसकेकाले अब एकता प्रक्रिया पनि टुंगोमा पुग्छ । दुई अध्यक्षबीच कुराकानी हुन्छ, त्यहाँ नमिलेका कुरा सचिवालय मिल्छन्, त्यहाँ पनि नभए स्थायी कमिटीले मिलाउँछ । अब कुनै अन्योल र दुविधा नराखी काम हुन्छ । दुई अध्यक्षबीच पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ । एउटाले सरकारले चलाउने र अर्कोले पार्टी चलाउने जिम्मेवारी नै उत्तम हो । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री 

केन्द्रमा मात्र नभए तल्लो तहसम्म पनि एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त उपयुक्त हुन्छ । यसले कोही पनि बेरोजगार बस्न नपर्ने र सबैलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्ने प्रेरित पनि गर्छ । 

उनी भन्छन् ‘ ५ बुँदे सहमति अनुसार आलोपालोका आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्छ । ५ वर्षको कार्यकालमा करिब डेढ वर्ष समय वितिसक्यो, अब एक वर्षपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्छ । यो भएको सहमति हो । कार्यान्वयन गर्नकै लागि सहमति गरिएको हो । ’

जहाँसम्म जनताको बहुदलिय जनवाद, २१औं शताब्दीको जनवाद वा जनताको जनवादको कुरा हो, यो विषय त महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । महाधिवेशन अघि कुनैपनि नेताले पार्टी सिद्धान्तका बारेमा आफू अनुसार ब्याख्या गर्नु वा अर्थ लगाउनु गलत हो । यस्तो कसैले गरिरहेको छ भने त्यो बन्द गर्नुपर्छ । 

जम्मु काश्मिरबारे धारणा 

नेता भट्टका अनुसार हालै भारतको जम्मु काश्मिरका सन्दर्भमा भारत सरकारले लिएको निर्णयका बारेमा सरकार र पार्टीले सोच विचार गरेर प्रतिक्रिया दिने बताए । उनी भन्छन्, ‘ यो चानचुने कुरा होइन । यसका बारेमा पार्टी र सरकारमा गम्भीर छलफल गरेर हामी हाम्रो मत दिन्छौं । यो हचुवाका भरमा प्रतिक्रिया दिएर चर्चा लिने कुरा होइन । हामी छलफल गछौं र सही समयमा सरकार र पार्टीको विचार स्पष्ट गर्छौ । ’

तीन वर्षपछि परिणाम 

सरकारका काम कारवाहीका विषयमा पनि आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामी संघीयताको पहिलोपटक अभ्यास गरिरहेका छौं । श्रोत साधन र अभ्यासका हिसाबले केही कमजोरी हुनु सामान्य हो, तर सरकार सही दिशामा छ । एक डेढ वर्षमा परिणाम खोज्नु भनेको हतारो हो ।

कम्तिमा तीन वर्ष हेरौं, यो सरकारले जनतलाई अनुभूती हुने गरी परिणाम देखाउँछ । त्यो दिशामा थुप्रै सकारात्मक काम भैरहेका छन् । समस्या के हो भने हामीले सरकारका राम्रा कामहरुको प्रचार गर्न सकेका छैनौ । 

विप्लवलाई दमन नगर

जहाँसम्म नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासंगको कुरा हो यसमा सरकारले केही त्रुटी गरिरहेको छ । विप्लवलाई दमन गरेर होइन वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । दमन गरेर निकास होइन, विनाश मात्र निम्तिन्छ । 

‘विप्लवसगको वार्तालाई टुंगोमा पुर्याउन अहिलेको सरकारी वार्ता टोली बिघटन गरेर नयाँ टोली गठन गर्नुपर्छ । जसले विप्लवलाई बुझेको छ, उसका सबल र दुर्बल पक्ष थाहा पाएको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सरकारले जिम्मा दिए विप्लवसंग वार्ता गरी समस्याको हल गर्न म आफै तयार छु । मलाई जिम्मा दिए यो विप्लव समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।’ भट्टको भनाइ छ ।