हालै सहकारीको लागि सन्दर्भ व्याजदर घोषणा भएको छ । मूलतः कर्जामा १६ प्रतिशत भन्दा वढी व्याजदर लिन नपाइने र लिएको खण्डमा रु. ५ लाखसम्म जरिवाना तथा कारोवारमा समेत रोक लगाइने भन्ने सरकारको घोषणा अव्यावहारीक भएको चर्चा सहकारी वृत्तमा चल्न थालेको छ ।

१६ प्रतिशतमा लगानी लगाउने र लगानी र बचतको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत कायम राख्ने हो भने सहकारीले कष्टअफ फन्ड १० प्रतिशत कायम राख्नु पर्नेछ । वित्तीय संस्थाहरुले मुद्दती बचतमा १३ प्रतिशतसम्म व्याजदर प्रदान गर्ने विज्ञापन मिडियाहरुमा चलिरहेको अवस्थामा सहकारीले १० प्रतिशत व्याजदरमा लगानी उठाउनु चुनौतिको विषय हो । वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्याजदरभन्दा केही प्रतिशत वढी व्याज दिएर आफ्ना सदस्यहरुलाई लाभान्वित वनाइरहेका सहकारी संस्थाहरुलाई यो सरकारी घोषणाले अन्यौलमा पारेको छ । एकाएक हचुवाको भरमा आएको सन्दर्भ व्याजदरले शहरीक्षेत्रका सहकारीहरुले बचत फिर्ता गरेर कारोवार बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आएको छ ।

व्याजदर कसैले बलपूर्वक लागु गर्ने कुरा नभई यो वजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । वजारको वस्तुस्थिति अनुसार व्याजदर आँफै कायम हुन्छ । सहकारी त्यसैपनि आफ्ना सदस्यहरुबीचमा पारदर्शी भएर चल्ने संस्था हो । हरेक वर्ष साधारणसभामा आफ्नो हिसाब किताव दुरुस्त राखी सदस्यहरुबीचमा सहकारीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । सहकारी आफ्ना सदस्यहरुबीचमा वन्द संस्था हो । यसको दायरा त्यति फराकिलो छैन । हरेक नीति सहकारीले साधारणसभाबाटै पास गर्दछ । र, व्याजदर पनि आफ्ना सदस्यहरुको बीचमा सवैको मञ्जुरीबाट पास गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सहकारी क्षेत्रको मागलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । मेरो परिवार कसरी चल्छ भन्नेकुरा सरकारले निर्धारण गर्ने कुरा होइन । आफ्नो चुलामा के पकाउनु पर्छ भनेर सरकारलाई सोध्ने कुरा पनि होइन । भन्ने जस्ता कुराहरु आज सहकारी वृत्तमा टड्कारो रुपमा उठ्न थालेको छ ।

सहकारीमा वर्षेनी निस्किने गार्वेजहरुको अन्त्यको लागि सन्दर्भ व्याजदर ल्याइएको भनिएपनि सन्दर्भ व्याजदरले सहकारीलाई समस्याग्रस्त बन्नतर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ । काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरीक्षेत्रहरुमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको हालको कष्टअफ फन्ड लगभग १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । अब १६ प्रतिशतमा लगानी गर्ने हो भने जम्मा २ प्रतिशत आयबाट कुनैपनि सहकारी चल्न सक्दैन । सानो कारोवार गर्ने सहकारीहरु त झनै वर्षदिन वित्न नपाउँदै समस्याग्रस्त वन्नेछन् । यस्तै समस्यामा पारेर सहकारीहरुलाई मर्ज गराउने सरकारको गौण नीति हो भने नेपालभरीका सहकारी सवै मर्ज गराएर एउटै सहकारी वनाएपनि सहकारी चल्दैन । कि सहकारीकर्मीहरु सवै भोलेन्टियर भएर काम गर्नुपर्ने अर्को नीति सरकारले घोषणा गर्नुपर्नेछ ।

अर्कोतर्फ सरकारले सामाजिक सुरक्षाकोष खडा गरेको छ । समाजिक सुरक्षाकोषमा जाने कर्मचारीको ३१ प्रतिशत रकममध्ये २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने नियम श्रमऐनले लागु गरिसकेको छ । अझ कर्मचारीको न्यूनतम् तलब समेत श्रमऐनले तोकेको छ । अब मासिक रु. १३४०० भन्दा तल पारिश्रमिक दिएर कसैले कसैलाई रोजगारीमा राख्न पाउने छैनन् । यसबाट सहकारी पनि अछुतो छैन । अलि विकट भौगोलिक स्थिति भएका सहकारी संस्थाहरुले चाहिने भन्दा डबल कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने वाध्यता छ । यसले पनि सहकारीलाई भारीमाथि सुपारी थपिदिएको छ ।

खर्च वढाएर आम्दानी घटाउदै सहकारीको घाँटी न्याक्ने सरकारी नीतिले सहकारीको धुकधुकी धेरै समय चल्ने देखिदैन । सहकारीले आँफुलाई जिवित राख्न कानुन विपरित चल्नुपर्ने र अपराधि सावित हुनुपर्ने अवस्था सरकार स्वयंले निम्त्याइदिएको छ । सहकारी ऐन र नियमावलीलाई सवै सहकारीकर्मीहरुले राम्रो मानेर उत्साहित भैरहेको वेला तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर पूर्णिमाको जूनमा लागेको ग्रहण जस्तै वनेको छ ।

सहकारी व्याजदर