अबको छ महिनामा खाद्यन्न, माछामासु र दूधमा मुलुक आत्मनिर्भर !
काठमाडौं । संयुक्त वाम गठबन्धनले जनतासमक्ष लिखितरुपमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम हुने हो भने अबको ६ महिनामा नेपाल खाद्यन्न, माछामासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेछ ।
वाम गठबन्धनले निर्वाचनको बेला आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको थियो, ‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यन्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यन्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनेछ ।’
वाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यस्तो विषय उल्लेख गरेका थिए । कुनै भावनामा वा आवेसमा आएर घोषणापत्र तयार नगरिएको र भविष्यमा पूरा गर्न नसकिने कुनै पनि आश्वासन घोषणापत्रमा नरहेको तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेताहरुले बताउने गरेका थिए ।
सोही घोषणापत्र बोकेर घरघर पुगेका वाम गठबन्धनका नेताहरुले चुनाव जिते । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली ७४ साल फागुन ३ गते नियुक्त पनि भए । अर्थात उनी नियुक्त भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ । अबको छ महिनामा नेपाल आधारभूत खाद्यन्न (धान, चामल, मकै, दाल आदि)मा आत्मनिर्भर हुनेछ । त्यसैगरी माछा, मासु, अण्डा र दूधमा पनि आत्मनिर्भर हुनेछ ।
वाम गठबन्धनको यस्तो प्रतिबद्धता प्रारम्भ मै गलत रहेको नेपालका चिरपरिचत पोल्ट्री व्यवसायी गुणचन्द्र विष्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल अण्डामा आत्मनिर्भर भएको १५ वर्ष भयो । कुखुराको मासुमा पनि आत्मनिर्भर छ । कहिलेकाहिँ उत्पादन कम हुनु भनेको बेग्लै कुरा हो । यो घोषणापत्रभन्दा धेरै अघि नै नेपाल कुखुरामा आत्मनिर्भर भइसकेको थियो ।’
सरकारले भनेअनुसार खाद्यन्नमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्रका जानकार रविन अधिकारको मतमा नेपाल सरकारसँग आफ्नो देशको उत्पादन, आवश्यकताका विषयमा आवश्यक तथ्यांक नै छैन । हामीलाई कति धान, मकै चाहिन्छ, कति माछा चाहिन्छ भन्ने विषयको आँकडा छैन ।
अधिकारीको कुरालाई जोड दिँदै व्यवसायी गुणचन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘नेपालको प्रदेश ३ मा ६ लाख मेट्रिक टन र देशभर २५ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुन्छ भनिएको छ । तर त्यो उत्पादन भएको मकै खपत कहाँ हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । किनभने हामी मकै आयात गरिरहेका छौं ।’
वाम गठबन्धनले दुई वर्षमा माछामासु, दूध, खाद्यन्यमा आत्मनिर्भर हुने सपना देखाएको थियो । चामल मात्रै गत आर्थिक वर्षमा २९ अर्बको आयत भएको छ । दूध, खसीको मासु अहिले पनि आयात नै गर्नुपर्छ । गहुँ, मकैको हालत पनि उस्तै छ ।
