यो साता राजनीतिमा तीनवटा विषय बढी चर्चामा रहे :      

क ) ‘हेग’ पुगे हिरो हुने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति
ख) नेकपा अध्यक्ष दाहालको दुबई भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको आसन्न सिंगापुर भ्रमण
ग ) नेकपाका चर्चित नेता योगेश भट्टराईको सत्तारोहण 

यो बाहेक कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा रस्साकस्सी, राजपाको महाधिवेशन तयारी, राप्रपाको ‘गाउँ फर्क अभियान’ तथा विभिन्न चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारीवादी संस्थाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यक्त गरेको चासो पनि उत्तिकै चर्चित रहे । 

यी थुप्रै विषय मध्ये प्रधानमन्त्री ओली र दाहालको विदेश भ्रमण र यससंग जोडिएका विषयलाई यहाँ उठान गर्न खोजिएको छ । 

आश्चर्यको विषय त के छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालको दुबई भ्रमण पारिवारिक हो । एउटा कम्युनिष्ट नेता, अझ १० वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्दै सर्वहारावर्गको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने नेतालाई पारिवारिक जमघट गर्न नेपालका कुनै पनि स्थान उपयुक्त भएनन् । अझ सुन्नमा आएको छ पत्नी सीता दाहालले नै दुबई भ्रमणको इच्छा गरेकी हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम विश्लेषक दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘यो निकै हास्यास्पद कुरा हो । प्रचण्डका पटक–पटक हुने विदेश भ्रमणको फण्डिङ कसले गर्छ ? उनको सम्पत्ति विवरणले त उनी धनी छन् भन्ने देखाउँदैन । घुम्नका लागि यत्रो पैसा कसले दिन्छ ? जनताले सिटामोल खान सक्ने स्थिति छैन, त्यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री विश्वकै महङ्गो होटलमा कसरी बस्छ ? उनीसंग राजनीतिक इमान र नैतिकता केही पनि देखिएन । घुम्नु नै थियो भने नेपालकै खप्तड, पोखरा, मुस्ताङ जस्ता ठाउँ थिए नि । उनले मुलुककै बेइज्जत गरे । ’

त्रिपाठी अघि भन्छन्, ‘अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आराम गर्न सिंगापुर जाने । यो के तरिका हो ? पर्यटन भ्रमण वर्ष सफल बनाउने भनेको दुबई र सिंगापुर गएर हो ? जनताले तिरेको कर र राज्यको ढुकुटीमा यतिसम्मको ब्रम्हलुट ? ’

नेपालमा विदेशीको चलखेल निकै उच्च हुँदै गएकाले विदेशीको डिजाइनमा पनि उनीहरु दुबई र सिंगापुरको योजना बनेको हुनसक्ने त्रिपाठीको आशंका छ । पहिला पहिला सिंगापुर र बैंककलाई विदेशीहरुले गोप्य योजनाको हब बनाउने गरेका थिए । अहिले दुबई पनि विदेशी डिजाइनको हब बन्न थालेको छ । 

अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार विदेशी बैंकमा रहेको रकमको व्यवस्थापन गर्न पनि यी भ्रमण हुनसक्छन् । हिजोका दिनमा क्यान्टोनमेन्ट र लडाकुका नाममा आएको पैसा ख्वै ? विभिन्न चर्चित बैंकमा पैसा छ भन्ने सुनिन्छ, दुवै जनाको चाल त्यही पो हो कि भन्ने आशंका पनि छ । 

त्रिपाठी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल एउटै सिक्का दुई पाटा हुन् । आर्थिक हिनामिना, भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग गर्नमा उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा छ । उनीहरुको काम गराई पारदर्शी छैन, सबै भेट र काम तिलश्मी छन् । दुवै जनाले आराम गर्न विदेश जाने भन्ने कुरा शंकास्पद छ । ’

प्रधानमन्त्री ओली र दाहालका कारण मुलुक असफल राष्ट्र बन्न थालेको छ । चरम भ्र्रष्टाचार, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण र  दण्डहीनता निकै बढेको छ । एकपछि अर्को गर्दै कानुनको उल्लंघन उनीहरु आफैले गरिरहेका छन् । यो सरकार र यसका मन्त्रीहरु आफनो विवेकले चलेका छैनन् । यिनीहरुलाई माफियाले चलाएको छ । तस्कर र माफियाले जे भन्यो यिनीहरु लुरुलुरु त्यही गर्न बाध्य छन् । 

अझ अचम्म के छ भने मन्त्रिपरिषद् र यसका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने गरी कानुन बनाईदैछ । यो भनेको सरासर हामी भ्रष्टाचार गर्छौ तर हामीलाई छानबिन गर्न पाईदैन भनेको हो । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरी बैद्यता दिन खोजेको हो । यस्तो बेथिति पनि सहनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो गर्ने हो अख्तियार बिघटन गरे भै गो नि ? संवैधानिक निकायको औचित्य सरकार आफै समाप्त गरिरहेको छ । 

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिनुपर्ने सरकार आफै संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरुलाई ध्वस्त पार्न उद्धत छ । यसले मुलुकलाई बर्वाद पार्छ ।

त्रिपाठी भन्छन्, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने कारागारमा बस्नुपर्नेहरु आज सिंहदरवारमा छन् । राज्य सत्ता कब्जा गरेका छन् । मुलुकको विधि, कानुन, मानवअधिकार सबै ध्वस्त पारेका छन् । गुण्डागर्दी चलाएका छन्, सोझा जनताका छातीमा बुट बजारेर आनन्द लिइरहेका छन् । ’

कतिसम्म लाजमर्दो भने चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नेपाल असफल भयो भनेर वक्तव्य जारी गरे । यो नेपालकै लागि नराम्रो सन्देश हो । प्रचण्डले हेग पुगेर हिरो हुन्छु भन्नु मानसिक त्रासदी हो । उनी मात्र होइन द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी र युद्ध अपराध गर्नेहरु अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभिनुपर्ने दिनहरु नजिकिदै छन् । 

‘यस्तो निस्सासिंदो अवस्थाबाट जोगाउन मुलुकमा एउटा सशक्त नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता छ । यसका लागि अब सबै तयार हुनुपर्छ । विधिको शासन, मानवअधिकार र जनताप्रति संवेदनशिल नहुने कुनैपनि सरकारको आयु लामो हुँदैन । यही तरिकाले अहिलेको सरकार पाँच वर्ष चल्ने अवस्था छैन । नेकपा भन्ने पार्टी पनि विदेशीको इशारामा बनेकाले विदेशीले नै यसलाई समाप्त पार्छन । ’ त्रिपाठीको तर्क छ ।