सूर्य अधिकारी, बाराही हाइड्रो पावर पब्लिक लिमिटेडका अध्यक्ष एवंं इञ्जिनियर हुन् । उनको डेढ मेगावाटको ठेउले खोला जलविद्युत आयोजना अहिले सञ्चालनमा छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको जलविद्युत–संवादः

देश त अन्धकारबाट मुक्त हुँदैछ भन्ने खबरहरु आइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ? 
– हाम्रो स्रोत भनेकै जलस्रोत हो । नेपाल अब अन्धकारमा बस्न पर्दैन भन्ने आधारहरु छन् । यदि हामी कहाँ उद्योगले खपत गर्ने बिजुलीको हिसाब स्पष्ट नआएसम्म हामी आफ्नो माग थाहा पाउँदैनौं । त्यो हिसाब आउने हो भने सजिलो हुन्छ । केही उद्योगहरुहरुले २५ प्रतिशत जति बिजुली खपत गरिरहेका छन् । अबका दिनमा के कसो हुन्छ विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नमा प्राधिकरण आंशिक सफल भयो । पूरै सफल भएको छैन । किनभने अहिले पनि हिउँदमा ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतबाट नेपालमा आउँछ । 

व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो कि बिजुलीको उपलब्धता मुख्य कुरा हो ? 
यो दुई प्रकारको कुरा छ । नेपालको उत्पादन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो । प्राधिकरणको तत्कालीन व्यवस्थापनले प्रयास गरेको भए पनि कुलमानकै जस्तो परिणाम  निकाल्न सक्थ्यो होला । नेपालमा अहिले पनि भारतकै बिजुलीको भर छ । भारतबाट बिजुली नआउने हो भने हामी फेरि लोडसेडिङमा जान्छौं । 
विद्युत प्राधिकरणको पहिलेको व्यवस्थापनले वितरणमा अनियमितता गरेको पनि देखियो । उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिएको पाइयो । त्यो बेथिति कुलमान घिसिङले अन्त्य गरेका हुन् । तर पनि सम्पूर्णतामा भने होइन । किनभने कुलमानलाई भाग्यले पनि साथ दियो । उहाँ एमडी भएर आउनासाथ निजी क्षेत्रले १०५ मेगावाट बिजुली थपिदियो । भारतबाट प्रक्रियामा रहेको बिजुली ल्याउन पनि सजिलो भयो । केही मिसयुज भएको बिजुली लाइनमा ल्याउनु पनि भयो । 
 

अब नेपालमा लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने आधारहरु चाहिँ के के हो त ? 
– २३६० मेगावाट बिजुली निस्किने जलविद्युत गृह धमाधम निर्माणको चरणमा छन् । राम्रो वातावरण भएमा २ वर्षमा बिजुली उत्पादन नै हुन्छ । १६८० मेगावाट फाइनान्सिल क्लोजर भएर बसेको छ । पिपिएसमेत भइसकेको छ । अर्को १४५० मेगावाटले पनि पिपिए पर्खिरहेको छ । सरकारी निकायले अहिले दिनु भएको तथ्यांक ठीकै छ । करिब ६ देखि ७ सय मेगावाट बिजुली आउँदो असारसम्ममा थपिन्छ । हामी हिउँदामा ६ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । अहिले २३० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । हाम्रो पिक आवरमा ११ सय मेगावाट बिज्ुली आवश्यक छ । अपर तामाकोशी आएको खण्डमा पनि हिउँदामा बिजुली नपुग्न सक्छ । 

अब बुझ्नु पर्ने कुरा के पनि हो भने कुनै पनि प्रोजेक्ट चुट्कीका भरमा बन्दैन । एउटा प्रोजेक्ट प्रक्रिया सक्न नै चार पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसपछि संरचनागत निर्माणका लागि चार वर्षजति लाग्छ । यसरी हेर्दा एउटा सानो जलविद्युत उत्पादनको तहमा लैजाँन ८ वा दश वर्ष लाग्छ । निजीलाई नै यति समय लाग्छ भने सरकारीलाई त वर्र्षौं लाग्छ । जसका कारण लागत पनि बढ्दै जान्छ । तामाकोशीको ब्याज मात्रै प्रोजेक्ट कस्टको आधार पुगिसकेको छ । 

समय बढाएर ठेकेदारले कसरी पैसा कमाउँछन् ? 
सम्झौतामै यस्तो प्रावधान हुन्छ । समयमा निर्माण हुन नसकेमा समय बढाउन सक्ने र बढाइएको समयमा लागत पनि वृद्धि हुने गरेको छ । वैधानिक हिसाबले समय थपेपछि लागत पनि थप्ने गरिन्छ । विभिन्न कारणले समयमा काम हुन सक्दैन । पहिले भूकम्प र नाकाबन्दी भनियो, अहिले स्थानीय अवरोध, मुआब्जा, राजनीतिक दाउपेच आदिले पनि काम रोकिन्छ । जानीजानी पनि समय लम्व्याउने पनि गरिन्छ । 

तपाईंका जस्तै साना जलविद्युत आयोजनाका चुनौतीहरु के कस्ता छन् ? 
सानाका फरक समस्या हुन्छन् । सरकारको चाहनामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रक्रिया पाँच वर्ष लाग्छ । सबैभन्दा गाह्रो त वातावरणीय अध्ययन पूरा गर्ने हुन्छ । धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्दा हैरानी हुन्छ । वन, वातावरण मन्त्रालय जानु पर्ने समस्या छ । यो कामकै लागि २ वर्ष लाग्छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला वनले आवेदन दिएको तीन महिनासम्म पनि स्वीकृत गरेन भने स्वीकृत भए सरह मानिनेछ भन्ने निर्णय भयो । तीन महिना त्यसै  पनि बितिहाल्थ्यो । अब वनले स्वीकृत गरे सरह त मानिने भयो तर कागज भने हातमा नपर्ने भयो । स्वीकृत भएको कागज कसैले दिन मानेनन् । 

बिजुली उत्पादन गर्छु भनेर लगानी गर्नेहरुका समस्या गम्भीर रुपले हेरिदिने कुनै सरकारी निकाय छैन ? 
कुनै पनि निकाय छैन । गरे हामी आफैंले गर्ने हो । नगरे हामी सडकमा जाने हो । हाम्रो समस्या सुनिदिने, हाम्रा पीडा बुझिदिने कुनै पनि सरकारी निकाय छैन । भए पनि उनीहरुले गर्दैनन् । हामी मरौं, सडकमा पुगौं त्यो कुरासँग सरकारी निकायलाई केही मतलव छैन । अरु त अरु करोडौं लगानी भइसकेको हुन्छ, एक रुख काटेर ५० रुख रोप्ने प्रावधानमा एउटा मात्रै बिरुवा कम रोपिएको देखियो भने आयोजना नै बन्द गर्न आदेश चाहिँ बरु सरकारी निकायले दिन सक्छ । करोडौंको लगानीलाई तत्काल जोखिममा पारिदिने निर्णय तत्काल हुन्छ । तर हामी पिल्सकेको कुरा सुनिदिने निकाय कुनै पनि छैन । 

तपाईंहरुलाई एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेबापत सरकारले ५० लाख त दिन्छ त । 
सरकारले दिने निर्णय गरेको हो । ७४ /७५ सम्म आएका आयोजनालाई ५० लाख र १० प्रतिशत थपिदिने भनिएको हो । चिलिमेलाई १४ वर्षका अवधि दिएर निर्माण गरियो । चिलिमेले बेच्ने भन्दा निजी क्षेत्रले आधा सस्तोमा बिजुली बेच्छ । चिलिमले ८ रुपैयाँ २४ पैसामा बेच्छ औसतमा । हाम्रो त आधा जस्तै छ । तर पनि हामीले चिलिमेले जति पनि सुविधा पाएका छैनौं । चिलिमेले पाएको रेट हामीले पाउने हो भने हामी आउँदा पाँच वर्षमा अर्को १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । 

कुन ठाउँमा मुख्य अवरोध भइरहेको छ ? 
यो सरकारी निकाय नै हो । सरकारी निकायले काममा भएको अवरोधको राम्रो मनिटरिङ गरेर सरकारी निकायले गाँठो खोल्दै जाने हो भने समस्या हटछ । सरकारी निकायले हामीलाई लाइसेन्स दिन्छ, शुल्क लिन्छ । काम भएन भने किन गरिनस भनेर सोध्छ । के समस्या छ ? भनेर सोध्दैन । कसैले पनि मतलव राख्दैन । हामी आफैंले केही नगरे सरकारले सघाउँदैन । कहिले पनि सघाएको छैन । कुनै पनि माथिल्लो निकाय पनि छैन । आयोजना स्थलमा तोडफोड हुँदा, आगो लगाउँदा पनि मतवल राखिँदैन । जलविद्युत लगानीकर्ताबाट जति लिन सकिन्छ लिनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थानीयमा पनि छ । १७ हजार रुपैयाँ रोपनी रहेको जमिनलाई हामीले प्रति रोपनी २० लाख रुपैयाँ तिरेका छौं ।