‘मलाई काश्मिर नाम मन पयो । यो ठाउँ पक्कै राम्रो हुनुपर्छ । यदि भारत र पाकिस्तानले चाहेकै हुन् भने म यो ठाउँका विषयलाई लिएर दुई देशका बीच जारी विवाद मिलाउन भूमिका निर्वाह गर्नेछु । मलाई मध्यस्थताका लागि यस अघि मोदीले पनि आग्रह गरेका थिए ।’ 

जुलाई अन्तिम साता ह्वाइट हाउसमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई छेउमा राखेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसो भन्दा भारतीय राजनीतिमा ठूलै तरंग पैदा भयो ।

इमरान खानले ट्रम्पलाई मध्यस्थताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेसँगै ट्रम्पले मोदीको प्रस्तावपनि सार्वजनिक गरिदिए । अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक सवालमा समेत सिधासिधा प्रस्तुत हुने ट्रम्पको सो अभिव्यक्तिले भारतमा मोदीप्रति संशय पैदा गरिदियो । भारत सरकारले काश्मिरका बारेमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्विकार्य हुने भन्दै ट्रम्पको भनाइ खण्डन गर्‍यो । 

काश्मिरलगायतका विवादित क्षेत्रमा सयुँक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थता पाकिस्तानको घोषित नीति हो । भारतले यस मामिलामा तेस्रो पक्षको संलग्नता अस्विकार गर्दै आएको थियो । दक्षिण एशियाली देशहरुको संगठन सार्कको घोषणापत्रमा समेत भारतकै चहाना बमोजिम दुई देशको आन्तरिक मामिलामा सार्कमा छलफल नहुने प्रावधान राखिएको थियो । पाकिस्तानले सार्कमार्फत आफूमाथि दबाब हाल्न नसकोस् भनि भारतले सो प्रावधान सार्कको बडापत्रमा राख्न लगाएको थियो । काश्मिरकै कारण दक्षिण एशियाली क्षेत्र सदैवजसो तनावमा रहँदै आएपनि यो क्षेत्रीय मुद्धा बन्न सकेको थिएन । यस्तो पृष्ठभूमीका बीच ट्रम्पको अभिव्यक्तिले काश्मिर अन्तराष्ट्रिय मुद्धा बन्ने प्रष्ट सन्देश दियो । इमरान कुटनीतिमा सफल दरिएको तर मोदी काश्मिर सवालमा ढुलमुले देखिएको भनी भारतभर चर्चा व्याप्त रह्यो ।

 

जम्बु काश्मिर क्षेत्र भारत पाकिस्तान र चीनसँग जोडिएको रणनैतिक महत्वको हिमाली क्षेत्र हो । काश्मिरको विषयलाई लिएर हजारौँको ज्यान जाने गरी दुई पटक पाकिस्तान र भारतका बीचमा भीषड लडाइ भइसकेको छ । केहीको ज्यान जाने गरी समयसमयमा भारत र पाकिस्तान आमनेसामने हुनु नौलो होइन । उता साबिकको जम्बु काश्मिरमा पर्ने लद्दाक जिल्लाको एक शहर कार्गिलको स्वामित्वमा लिएर पाकिस्तान र भारतका बीच भएको युद्ध कार्गिल युद्धका रुपमा परिचित छ । कार्गिल होस् वा काश्मिरी युद्ध नेपाली जोडिएकै हुन्छन् । नेपालसँग नजोडिएको भूमी भएपनि त्यसभूमीमा हुने युद्धमा भारतीय फौजमा रहेका नेपालीको ज्यान जाँदै आएको छ । यसर्थ पनि यो क्षेत्रको विवाद नेपालीको चासोमा रहने गर्दछ ।

काश्मिर मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बोल्न लगाएपछि इमरान पाकिस्तानमा थप लोकप्रिय बने । उनको स्वागतमा मध्यरातमा समेत पाकिस्तानीहरु विमानस्थलमा भीड लागे । उता चर्को राष्ट्रवादको नारासहित उदाएका मोदी भारतभित्र आलोचित रहे । 

यसको ठीक दुई हप्तापछि भारतको राजनीतिक बहशमा उथलपुथल आएको छ । मोदी सरकारले जम्बुकाश्मिर मुद्धामा जबरजस्त निर्णय लिएको छ । जुन निर्णयका बारेमा चर्चा गर्नुपूर्व जम्बुकाश्मिरको विगत संक्षिप्तमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

जम्बु काश्मिरको विरासत

जम्बु काश्मिर राज्यको निर्माण सन् १८४६ मा गरिएको थियो । सो क्षेत्र पहिले सिख राजाको अधिनमा थियो । इष्ट इण्डिया कम्पनीसँगको लडाइमा सिख राजाको पराजय भयो । इष्ट इण्डिया कम्पनीले काश्मिर उपत्यका, लद्दाख र गिल्जित बालिस्टान क्षेत्र सिख राजाबाट छिनेर जम्बुका राजा गुलाब सिंहलाई बेचेको थियो । भारत स्वतन्त्रता हुनुभन्दा सय बर्ष पहिले गठन भएको जम्बु काश्मिर ब्रिटिस उपनिवेश मातहतको एक ‘स्वतन्त्र’ राज्य थियो ।

सन् १९४७ मा भारतीय उपमहाद्धिपबाट ब्रिटेन बाहिरिने भयो । संक्रमणकालिन अवश्थालाई पार लगाउन बेलायतले शाही परिवारका सदस्यसमेत रहेका लर्ड माउन्टब्याटनलाई विशेष दुतका रुपमा भारतमा पठायो । महात्मा गान्धी, नेहरु, सरदारभाइ पटेल, मुहम्मत अलि जिन्नासँग समदुरीमा रहेर माउन्टब्याटनले भारतीय उपमहाद्धिपलाई स्वतन्त्रता दिलाउने प्रयास गरे । महात्मा गान्धी, नेहरु, सरदारभाइ पटेल अखण्ड भारतको पक्षमा थिए भने जिन्ना मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रको भिन्दै स्वतन्त्र राज्य बनाउने अडानमा रहे । अन्तिममा माउन्ट ब्याटनले ब्रिटिस मातहतका राज्यलाई स्वेच्छामा कता गाभिने वा स्वतन्त्र रहने भन्ने स्वनिर्णय लिन दिने प्रस्ताव गरे ।

मुश्लिम बहुल क्षेत्र भएपनि जम्बु काश्मिरमा हिन्दु राजा थिए हरि सिंह । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा राजा र दलहरुका बीचमा सहमति गराउने उद्देश्यसहित भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दुतका रुपमा नेपाल आएका करण सिंहका बुबा जम्बुकाश्मिरका अन्तिम राजा हुन् । हरि सिंह शुरुमा जम्बु काश्मिरलाई स्वतन्त्र राज्य कायम गर्न चाहन्थे । भारतीय पक्ष र माउन्ट ब्याटनले सिंहको चाहनामा सहमति जनाइसकेका थिए । तर, जिन्हाले मुश्लिम बाहुल्य जम्बु काश्मिरलाई अलग गरेर मुश्लिमहरुलाई विभाजित गर्न खोजिएको घोषणा गरे । 

पाकिस्तान पक्षधर लडाकु समुहले काश्मिरमाथि धावा बोल्यो । हरि सिंह एक्लैले जम्बु काश्मिर जोगाउन सक्ने स्थिति थिएन । उनले नेहरुसँग भारतसँग गाभिने मन्जुरनामासहित सहयोगका लागि याचना गरे । भारतीय सेना जम्बुकाश्मिरमा तैनाथ भयो । जो जहाँ छ त्यही रोकिने गरी दुई पक्षबीच युद्धबिराम गर्ने सहमति भयो । त्यसयता जम्बुकाश्मिरको भुभाग बिभाजित छ । र, भारत तथा पाकिस्तान बीचको सीमा विवाद कायमै छ । 

स्वतन्त्र जम्मु कश्मिरका लागि १२ अगष्ट १९४७ मा ‘स्ट्याण्डस्टिल एग्रिमेन्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका राजा हरि सिंह २६ अक्टोबर १९४७ मा ‘इन्स्ट्रमेन्ट अफ एक्शेसन’ मा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएका थिए । बिबशताका बीच हरि सिंहले जम्बु काश्मिर पृथक रहेको जनाउने गरी केही महत्वपूर्ण तर अल्पकालीन संवैधानिक व्यवश्था गराउन सफल भए । जम्बुकाश्मिरको संविधान सभाले अर्को व्यवश्था नगरुन्जेलका लागि भनिएको सो अल्पकालीन प्राबधान कालान्तरमा दीर्घकालीन सावित भयो । 

जम्बुकाश्मिरको संविधान सभाले केन्द्र सरकारलाई सिफारिश गरेअनुरुप अर्को व्यवश्था गर्ने गरी भारतको संघीय संविधानमा धारा ३७० थपिएको थियो । जम्बु काश्मिर राज्यको विशेषाधिकारका सम्बन्धमा राखिएको यो धारामा जम्बु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तताप्राप्त भारतीय हिस्साका रुपमा परिभाषित गरियो । भारत सरकारलाई जम्बु काश्मिर क्षेत्रमा रक्षा, वैदेशिक मामिला र संचारका सन्दर्भमा मात्र नियम बनाउन सक्ने हैसियत धारा ३७० ले दिएको थियो । त्यसबाहेक केही नियम लागू गर्न परेमा जम्बुकाश्मिर सरकार तथा विधानसभाको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान धारा ३७० मा राखियो । जम्बु काश्मिरलाई समग्र भारतभन्दा पृथक नियम लागू हुने क्षेत्रका रुपमा अपनाइयो । 

जम्बुकाश्मिरमा अलग नियम कानूनमात्र होइन भिन्दै संविधान लागू भयो । विधानसभाले जम्बु काश्मिरका लागि भिन्दै संविधान बनायो तर केन्द्रीय संविधानको धारा ३७० का बारेमा मौन बस्यो । ३७० का बारेमा केही निर्णय नगरी जम्बु काश्मिरको बिधानसभा विगठन भयो । विधानसभाले भविश्यमा सिफारिश गरेबमोजिम हुने गरी धारा ३७० थपिएको थियो । केही सिफारिश नभएपछि अल्पकालीन धारा दीर्घकालीन बन्न पुग्यो ।

धारा ३७० माथि मोदी मिसाइल 
भारतका अरु भूमी र भारत नियन्त्रित जम्बु काश्मिर अलग प्रकृतिका हुन् भन्ने कुराको संवैधानिक व्यवश्थाका रुपमा धारा ३७० थियो । यो व्यवश्थाका कारण जम्बुकाश्मिर क्षेत्रमा भारतका अन्य नागरिकले घरजग्गा किन्न पाउँदैनथे । वैदेशिक मामिला, संचार र रक्षाबाहेकका बिषयमा आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गरिरहेको जम्बुकाश्मिर भारतको भुभाग हो पनि र, होइन पनिको अवश्थामा थियो । 

यो प्राबधान भारतमा शुरु देखि नै विवादमा थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता दलले एक भारत एक संविधानको वकालत गर्दै आएको थियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मोदीले जम्बुकाश्मिरमाथि केही न केही गर्छन भन्ने आँकलन नगरिएको होइन । तर, उनको पहिलो कार्यकाल सो क्षेत्रका सम्बन्धमा खाशै केही नगरी बित्यो । 

सन् २०१४ को निर्वाचनमा देखिएको मोदी लहर सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा मत्थर भएको अनुमान गरिएको थियो । आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केही राज्यहरुमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले नराम्रो हार बेर्होयो । धेरैले मोदी–म्याजिक सकिएको ठाने ।

आम निर्वाचनको मुखैमा भारतीय राजनीतिमा नाटकीय बहाव ल्याउने गरी जम्बूकाश्मिर क्षेत्रको पुलअमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि आत्मघाती आक्रमण भयो । ४० सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको आत्मघाती आक्रमणका लागि मोदीले पाकिस्तानलाई दोषी करार गरे । इटको जवाफ पत्थरले दिने घोषणासहित मोदी आमसभा निर्वाचनमा होमिए ।

सायदै कसैले सोचेको थियो मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि जादुमय शक्तिसहित दिल्ली फर्किनेछन् । झिनो जित या पराजयको पीडा बेहोर्ने आँकलनलाई आमनिर्वाचनले गलत सावित गरिदियो । पुलअमा आक्रमणपछि मोदीले गरेको पाकिस्तान विरोधी मोर्चाबन्दीलाई भारतीय जनताको अपार साथ मिलेको रुपमा निर्वाचन परिणामलाई अर्थाइयो । 

मोदीको राजनीतिलाई मिस्ट्रि अर्थात रहस्यका रुपमा लिइन्छ । उनको उदयपनि रोचक र रहस्यमय छ । एक्सनपनि त्यस्तै । पहिलो कार्यकालमा उनले हजारका नोटमाथि रातारात प्रतिबन्द लगाएका थिए । नोटमाथिको प्रतिबन्दका बारेमा सरोकारवाला वित्तमन्त्रीसमेतलाई पूर्वसूचना दिइएको रहेनछ । नोटमाथिको प्रतिबन्द सायदै कसैले कल्पना गरेको थियो । 

अगस्ट ५, २०१९ मा मोदीले अर्को ऐतिहासिक कदम चालेका छन् । भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएसँगै जम्बुकाश्मिरलाई दिइएको संविधानसहितको स्वायत्त राज्यको अधिकार स्वतः समाप्त भएको छ । अब जम्बुकाश्मिर विधानसभासहितको तर केन्द्रशासित प्रान्तमा परिणत भएको छ । चीनसँग सीमा जोडिएको रणनैतिक महत्वको भुगोल लद्दाखलाई जम्बुकाश्मिरबाट अलग गरिएको छ । लद्दाख विधानसभारहितको केन्द्रशासित भूगोल रहनेछ । सो क्षेत्रमा जम्बुकाश्मिर र लद्दाखका रैथानेहरुले मात्र घरबास र जग्गाजमिन किनबेच गर्न पाउने अधिकार तोडिएको छ । अब जुनसुकै भारतीयको पनि जम्बुकाश्मिरमा समान अधिकार रहनेछ । यद्यपी केही सीमित विशेषाधिकारको प्रावधानको चर्चा छ । 

मोदीको निर्णयका कारण भारत र पाकिस्तानमा तरंग पैदा भएको छ । फोन, इन्टरनेटलगायतका संचारसेवामा कटौती गरिएकाले जम्बुकाश्मिरको अवश्था मौनप्राय छ । समुहमा जम्मा हुन नपाउने प्रतिबन्धसहित जम्बुकाश्मिरमा कफ्र्यू लगाइएको छ । बिद्रोहको नेतृत्व गर्न सक्ने ठानिएका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । बाँकी भारत मोदीको तारिफ र बिरोधमा विभक्त छ । अल्पसंख्यकमाथि मोदी हमलाको अर्को अध्याय र कालो दिनका रुपमा एकथरीले नयाँ कदमको आलोचना गरिरहेका छन् । अर्कोथरीले राष्ट्रिय अखण्डताका लागि गौरबपूर्ण सन्दर्भका रुपमा धारा ३७० को खारेजीको महिमा गरिरहेका छन् । 

मोदीको पछिल्लो कदमले भारत र पाकिस्तानमा मात्र होइन समग्र दक्षिण एशियामा दूरगामी असर पार्ने बताइन्छ । मोदीको संवैधानिक मिसाइल अट्याकको प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो हुनेछ, त्यो भने तत्काल आँकलन गर्न कठीन छ । तत्काल यत्ति भन्न सकिन्छ मोदी राजनीतिमा यस्ता यस्ता मिसाइल हान्न सक्छन् जसका बारे उनैका सहकर्मीले समेत पूर्वानुमान गर्न सक्दैनन् । तसर्थ कम्तिमा नेपालजस्ता छिमेकी मोदीका आगामी कदमप्रति थप चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ । मोदी आफ्नो मिसनअनुरुप जे पनि गर्न सक्छन् ।