काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको निर्देशनअनुसार कर्मचारीहरुका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्ष उमेर हदमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था लागू गर्न खोजेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

शुक्रबार प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई कर्मचारीहरुले उनकै कार्यकक्षमा थुनिदिएका छन् । सेवाग्राही र समाचार संकलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत प्रवेशमा कर्मचारीले रोक लगाएका छन् । 

टेलिकममा लागू गर्न खोजिएको अनिवार्य अवकाशको नयाँ नियम लागू हुँदा त्यहाँ काम गर्ने पुराना ३ सय जति कर्मचारीहरु तुरुन्तै बिदा हुनेछन् । 
यी कर्मचारीहरु अनुभवी र दक्ष भएका कारण एकैपटक यस्तो निर्णय गर्दा टेलिकमको सेवाको गुणस्तर नै प्रभावित हुने तर्क गरिएको छ । कर्मचारीहरुले प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई मन्त्रीको चम्चा भएर काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले समग्र कर्मचारीको भावनाविपरीत मन्त्रीको दलाली गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने दूष्परिणामको जिम्मेवारी लिन पनि उनलाई सचेत गराएका छन् । 

प्रबन्ध निर्देशकको कदमको टेलिकममा रहेका तीन ट्रेड युनियन र कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन् । 

मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरको हदमध्ये जो पहिला पुग्छ सोही आधारमा अनिवार्य अवकास दिनेगरी बोर्ड निर्णय गर्नु र अनुमोदनका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउनू भन्ने पत्र बुधबार खोलिएपछि यो विषयले टेलिकम तरंगीत भएको छ । 

१० तहका डिल्लीराम अधिकारी राजनीतिक शक्तिका कारण प्रबन्ध निर्देशक भएका थिए ।  उनी आफूभन्दा अनुभवी कर्मचारीलाई बिदा गर्न चाहन्छन् । यसका लागि कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही प्रक्रिया नै अहिले विवादमा परेको छ ।