काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्दै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफनो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकको दफा १२ (ख) मा नेपाल सरकारले तोकेको सर्तको अधिनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टपट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने भनी उल्लिखित प्रावधानले बिक्रीको बाटो खोलिदिएको हो।

‘नेपाल सरकारको राजपत्रमा आदेश जारी गरेर तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको सर्तको अधिनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’, विधेयकको दफा १२ मा उल्लेख छ।

भूमिसम्बन्धी कानुनमा विशेष दखल राख्ने नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङनामले कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिनु भनेको महँगो पर्ने ठाउँको जग्गालाई सस्तो पर्ने ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण बिक्री गर्ने प्रपञ्च रहेको बताए। उनले उद्योग र कृषि फार्मले नेपाल सरकारसँग स्वीकृत लिएको जग्गालाई हदबन्दीभित्रकै जग्गा मानिने भएकाले स्वीकृति लिएको जग्गाालाई सट्टपट्टा वा स्थानान्तरण गरेर बिक्री गर्न बाटो खुला हुने स्पष्ट पारे। ‘काठमाडौंमा चल्तीको ठाउँमा रहेको कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण वा सट्टापट्टा गरेर त्यो जग्गा बिक्री गर्न पाउने भन्ने यो प्रावधानको उद्देश्य हो’, अधिवक्ता इङनामले भने।

यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने झापाको टिस्टेटलगायतका देशभरमा रहेका यस प्रकृतिका हजारौं बिघा जग्गा बेच्नका लागि बाटो खुल्ने देखिन्छ। पूर्वकानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको जग्गालाई सट्टपट्टा वा स्थानान्तरण गरी त्यो ठाउँमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न दिन खोजिएको बताए। ‘लाख रुपैयाँ बिघामा किनेको जग्गा अहिले करोड र अर्बको भएको छ, उनीहरुलाई त्यो ठाउँमा उद्योगरकम्पनी चलाउन भन्दा जग्गा बिक्री गर्दा बढी फाइदा हुन्छ’, पूर्व कानुन सचिव घिमिरेले भने, ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई देखाएर बिक्री गर्नका लागि ‘भूमाफिया’ लाई चलखेल गर्न कानुनले बाटो खोलिदिएको छ।’ झापाको गिरी बन्धु टिस्टेटलगायत देशभर यस्ता जमिन धेरै रहेको र त्यस्ता जग्गा बिक्री गर्न विगतदेखि नै चलखेल हुँदै आएको बताउँदै उनले उनीहरुकै स्वार्थमा यस्तो प्रावधान राखिएको दाबी गरे।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि पनि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्था सञ्चालन हुन नसकेमा वा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रस्ताव लगेको थियो। त्यसमा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको थिएन। कानुन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद पनि त्यस्ता जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना नै निकालेको थियो। तत्कालीन काुनन सचिव घिमिरेका अनुसार कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई राजपत्रमा सूचना निकालेपछि कानुनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिएन। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

उद्योग जग्गा बिक्री