नेपालमा रहेका ख्रिष्टियन समुदायले  वर्तमान सरकारद्वारा इतिहासमै सबैभन्दा बढी अन्याय र अपमान भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । वर्तमान सरकारले ख्रिष्टियन समुदायमाथिको विभेद अझ बढाउने गरी काम गरिरहेको र आफ्ना समस्या जति सुनाउँदा पनि बेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । 

राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघका अध्यक्ष सीबी गहतराज भन्छन्, ‘हाम्रो प्रमुख समस्या भनेको मृत्यु संस्कारका लागि जग्गा नपाउनु हो । हामीले डराएर लुकिछिपी रातको समयमा गएर त्रिशुलीको किनारमा समाधि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ रातमा पनि हामीलाई स्थानीयवासी लखेट्न आउँछन् । एकातर्फ परिवारको सदस्यको निधन भएको पीडा छ, अर्कोतर्फ आफनो मृत्यु संस्कार पनि पूरा गर्न पाइएको छैन । जति भन्दा पनि सरकार सुन्दैन । कसलाई गएर सुनाउनु यो पीडा ?’

अध्यक्ष गहतराजका अनुसार ख्रिष्टियन समुदायले प्रार्थना गर्ने चर्चहरुलाई गुठीकारुपमा मान्यता दिन २०६६ सालमा सहमति भएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन सरकारको नियत के हो ? 

">

सरकार नै पूर्वाग्रही

गहतराजको आपत्ति फौजदारी विधेयकमा पनि छ । सरकारले नियोजितरुपमा ख्रिष्टियन समुदायलाई निशाना गरी यो विधेयक ल्याएको हो । यसमा धर्म परिवर्तन गराउने उद्योग गरेमा भन्ने वाक्यांश छ । यो सिधै ख्रिष्टियनलाई लक्षित गरेर लेखिएको हो । धर्म परिवर्तन गराउने उद्योग भनेर के बुझ्ने ? त्यसको परिभाषा र निक्र्यौल कसले गर्ने ? 

गहतराज भन्छन्, ‘सरकार ख्रिष्टियन समुदायप्रति पूर्णरुपमा पूर्वाग्रही छ । हामीलाई कसरी सताउने, दुःख दिने, प्रोत्साहन घटाउने भन्ने कुरामै सरकारको ध्यान छ । गृह मन्त्रालयको ८२ बुँदे सुधार योजना र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सदाचार नीति ख्रिष्टियन समुदायलाई हेप्न, पेल्न र नियन्त्रण गर्न ल्याइएको हो । यो संविधान विपरित मात्र होइन मानवअधिकार विपरित समेत छ । यति अपमान त इतिहासमै हामीमाथि कहिल्यै भएन । यो सरकारले धेरै अन्याय गरेको छ । ’

उनका अनुसार सरकारले देशभर छरिएका ख्रिष्टियन संघसंस्थाको नविकरण गरेको छैन । ती संस्थाले संचालन गरेका परियोजना पनि नविकरण गरिएको छैन । बरु विभिन्न श्रोतबाट ख्रिष्टियन समुदायलाई बदनाम गर्न सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग भएका छन् । मुख्यतः सामाजिक संजालबाट जसरी बदनाम गर्ने प्रयास भैरहेको छ, त्यो खेदजनक छ । 
">

धर्म परिवर्तन के हो ?    

अहिलेसम्म धर्म परिवर्तन गराउने काम कहिं कतै भएको छैन । कसैले त्यस्तो पाए प्रमाणसहित आए हुन्छ, हामी त्यस्तो काममा संलग्न भएकाहरुलाई कारवाही गर्छौ । तर, धर्मको प्रचार भने गर्न पाउनु पर्छ । ख्रिष्टियन समुदाय मात्र होइन नेपालमा बसोबास गर्ने जो कोहीले आ–आफनो धर्मको प्रचारप्रसार गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

नेपालमा विभिन्न खालका ख्रिष्टियनहरु छन् । केही समयअघि युनिभर्सल फेडरेसनका नाममा होली वाइन काण्ड मच्चाउनेहरु वास्तविक ख्रिष्टियन होइनन् । तिनीहरु प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक दुवैमा पर्दैनन् । तिनीहरुको जालमा यो देशमा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, जनप्रतिनिधिहरु कसरी परे त्यो बडो अचम्म छ । सरकारले हचुवाको भरमा धर्म परिवर्तन गराएको भन्दै ख्रिष्टियन समुदायका थुप्रै मानिसलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने गरेको छ, त्यो बेठिक छ । यसले आक्रोश मात्र बढाएको छ ।
 

अमेरिकाको चासो 

नेपालमा ख्रिष्टियन समुदायमाथि अमानवीय व्यवहार भैरहेको कुरा अमेरिकाले बुझन थालेको छ । केही समयअघि अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यहाँका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले पनि यो तथ्य उजागर गरेका थिए । उनीहरुले ख्रिष्टियन समुदायलाई माया गरेको नभइ मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट त्यो कुरा भनेका हुन् । 

नेपालमा रहेका ख्रिष्टियनहरुमाथि अछुतको व्यवहार गर्ने, विभेदपूर्ण ऐन कानुन बनाउने, भएका सम्झौताको पालना नगर्ने लगायतका विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको ध्यान गएको छ । 

हङकङमा सम्मेलन

अध्यक्ष गहतराजका अनुसार आउँदो सेप्टेम्बरमा हङकङमा ख्रिष्टियन समुदायको शिखर सम्मेलन हुँदैछ । त्यसमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । सो सम्मेलनले ख्रिष्टियन समुदायको आत्मसम्मान बढाउने रणनीतिसहित उनीहरुको हक, अधिकारका विषयमा छलफल गरी साझा रणनीति अख्तियार गर्नेछ । 

गहतराज भन्छन्, ‘अहिले देशमा धार्मिक अतिवादीहरु सल्बलाएका छन् । विभिन्न धार्मिक संगठनमा अतिवादी छिरेका छन् । यिनीहरुको काम मुलुकमा धार्मिक सद्भाव बिगार्ने र दंगा फैलाउने हो । अहिले धार्मिक वितृष्णा फैलाउने किसिमका गतिविधि जो भैरहेका छन्, सबै यिनीहरुको काम हो । सरकारले  पहिचान गरी अविलम्ब कारवाही गर्नुपर्छ ।’

">

ख्रिष्टियन समुदाय फौजदारी विधेयक