सामुदायिक वनमाथि कर थोपरिएपछि फेकोफनद्धारा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा
काठमाडौँ । सामुदायिक वनमाथि तेहेरो कर थोपरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जुम्लामा सम्पन्न बैठकबारे जानकारी गराउन संघीय राजधानी काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वन तेहेरो करको मारमा परेकाले आन्दोलन थाल्नुपरेको जानकारी दिइन् ।
‘‘आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास कोषमा, ३५ प्रतिशत गरिब विपन्न र उद्यमशीलतामा र ४० प्रतिशत विकास निर्माणमा आफैँले खर्च गरिहेको छ । यस्तो संगठनमाथि थप बोझ पार्ने सरकारको नियत गलत भएकाले खबरदारी गर्न लागिएको बताईन् । सरकारले उपभोक्तालाई मार पार्ने गरी कर ल्याएकाले फिर्ता नलिएसम्म हामी देशभर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ । ’’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताइन ।
महासंघ अध्यक्ष पाठकका अनुसार संघीयता लागू हुनुअघि सालसहितका काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत आयकर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले तीन वटै सरकारले हकदाबी गरेका छन् ।
संविधानको अनुसूची ९ को बुँदा ७ अनुसार वनजंगल, वन्यजन्तु र जललगायतको उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने उल्लेख छ । गत चैतमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ संशोधन गरिएकाले सामुदायिक वनले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश ३ सरकारले समूहभन्दा बाहिर बिक्री–वितरण गरिएको वन पैदावार (काठ–दाउरा) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि महासंघले विरोध जनाएको छ । प्रदेश १ सरकारले त १५ प्रतिशत कर लगाउने गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ ।
आन्दोलन अन्तर्गत भदौ ३१ गते कार्यक्रमबारे सबै प्रदेश र जिल्लामा पत्राचार गर्ने, असोज ११ र १२ गते करको विरोधमा भित्ते लेखन, असोज २८ देखि ३० सम्म स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र, कात्तिक ४ देखि ७ सम्म जिल्ला स्तरीय विरोधसभाको घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै, कात्तिक २० देखि २५ सम्म प्रदेश १ र ३ मा प्रदेशस्तरीय विरोधसभा र मंसिर १ गते सिंहदरबार घेराउसहित सामुदायिक वनबाट रुख नकाटने घोषणा गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार देशभर हाल २२ हजार बढी समूहले १८ लाख ७९ हजारभन्दा धेरै वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै आएका छन् ।
